घरेलु हिंसापीडित महिलालाई कानुनी प्रक्रियामा जान अझै डर

लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जुना चौधरीले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका कारण पनि महिलाहरू घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कानुनी प्रक्रियामा जाँदा आफू न्याय पाउँछु भन्दा पनि घर परिवारबाट अपहेलित होइन्छ खान लाउन, बास बस्न घर नै चाहिन्छ भन्ने सोचका कारण पनि अदालती प्रक्रियामा जान चाहँदैनन् ।’

चाँदनी आचार्य । कैलाली ।

कैलारी (नाम परिवर्तन)को दाहिने हात र खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैनन् । जुन दिनदेखि हातखुट्टाले काम गर्न छोडे, त्यो दिन सम्झेर अहिले पनि उनी झस्किन्छिन् । पाँच वर्षअघिको कुरा हो, घोडाघोडी नगरपालिका– १ स्थित आफ्नो घरमा उनी सुतिरहेकी थिइन् । ज्वरोले थला परेकी कैलारीले उठेर खाना पकाउन सक्ने कुरै थिएन । उनका श्रीमान्लाई त्यही कुरा उनिमाथि जाइलाग्ने निहुँ बन्यो ।

‘त्यो दिन उठेर खाना पकाइन् भन्ने निहुँ झिके । मेरो कपालमा समातेर न्याके,’ उनले भनिन्, ‘घाँटी नै भाँचिएजस्तो भएको थियो ।’ घटनापछि उनलाई माइती आएर अस्पताल लगेका थिए । ‘मलाई नेपालगन्ज लगेर उपचार गरेपछि थाहा भयो घाँटीको नसा नै टुटेछ । त्यसकै असरले दाहिने हात र खुट्टामा असर प¥यो, राम्रोसँग काम गर्दैनन्, ‘उनले भनिन्, ‘घाँटीमा पनि रड राखिएको छ ।’

उनले यसरी हिंसा सहँदै आएको १२ वर्ष भयो । असह्य भएपछि उनी धेरैपटक प्रहरी चौकी जान्थिन् । प्रहरीले मौखिक रूपमा सम्झाइबुझाई मिलापत्र गरेर पठाउँथ्यो । प्रहरीले सम्झाएको केहीदिन त उनका श्रीमान् चुपचाप रहन्थे, पछि फेरि हिंसामा उत्रिहाल्थे । पाँच वर्षअघि अंगभंग हुँदा पनि उनी प्रहरीकहाँ पुगेकी थिइन् ।

त्यो बेला पुलिसले मिलापत्रको कागजमा आइन्दा झगडा नगर्ने कायलनामा गराएर घर पठायो । तर पनि उनिमाथि हिंसा रोकिएन । हिंसाबाट आजित भएकी उनले श्रीमान्लाई अर्को बिहे गर्न सुझाइन् । उनको बिहे पनि भयो । तर पनि हिंसा रोकिएन । त्यसपछि उनी प्रहरीकोमा जानै छोडिन् । श्रीमान्श्रीमती जोडिएका घटनालाई प्रहरीले मिलापत्र गराउन सकिने मुद्दाका रूपमा मात्र लिँदा महिलाले कसरी दुःख पाइरहेका छन् भन्ने यो बलियो उदाहरण हो ।

हुन त घरेलु हिंसामा फौजदारी अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार प्रहरीलाई छैन् । उसले मिलापत्र गराउने नसके उचित संरक्षण दिएर महिलालाई कानुनी कारबाहीका लागि अदालत जाने बाटो देखाइदिने हो । तर श्रीमान्ले हिंसा दुव्र्यवहार भयो भनेर प्रहरीसम्म आएका महिलालाई उनीहरूमाथि कस्ता कस्ता हिंसा हुन्छन् भनेर सोध्दै नसोधी मिलापत्रमा जोड दिन्छ ।

कैलारीले कुटपिट गरेको भनी पटकपटक जाँदा पनि उनीमाथि केसम्म हुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रहरीलाई भन्न नपाएको सुनाइन् । प्रहरीले उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरण दिलाएर उक्त घरेलु हिंसा तथा कसुर ऐनको दफा ९ मा भनेअनुसार मनोपरामर्श र कानुनी परामर्श समेत दिएर सोधपुछ एकपटक पनि गरेन् । मनोपरामर्श र कानुनी परामर्शका त कुरै भएन उनीहरूमाथि कस्तो कस्तो हिंसा हुन्थ्यो भनेर पनि प्रहरीले राम्ररी सोधपुछ गरेन् ।

गरेको भए कैलारीले आफूमाथि श्रीमान्ले यत्रो वर्ष बलात्कार गर्ने गरेको कुरा बताउन सक्थिन् । ‘प्रहरीकहाँ कुटपिट गरेको भन्दै गएपछि धेरै सोधपुछ भएन । त्यस्तो (मनोपरामर्श) कुरा पनि भएन । ममाथि जे जस्तो जबरजस्ती उसले गथ्र्यो त्यो कुरा पनि मैले भन्न पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै श्रीमान्ले जबरजस्ती गर्न पनि नपाइने र’छ । यत्रो वर्ष प्रहरीकहाँ जाँदा पनि मलाई थाहा भएन । बल्ल अचेल थाहा भयो ।’

तर आफूकहाँ आएका घरेलु हिंसासम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा प्रहरीले राम्ररी सोधपुछसम्म नगरि मिलापत्र गराइदिँदा धेरै कैलारीले झैँ आफूमाथि भएका अन्य अपराधबारे भन्न सक्दैनन् । कम्तीमा आफूमाथि यस्तो भएको हो भन्ने दाबी गर्न सक्दैनन् । र अन्याय सहेरै बस्न बाध्य भएका छन् ।
तीन वर्षमा कैलाली प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा प्रहरीमा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी ६७० वटा परेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी १५७ उजुरी परेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा बढेर २१३ उजुरी सङ्ख्या पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ३०० उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा २६९ वटा उजुरी मिलापत्र गरिएको बताए ।

त्यस्तै २७ वटा न्यायिक निकायमा पठाएको र चार वटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा १८ वटा पुरुषपीडित उजुरी समेत परेको र तिनलाई पनि मिलापत्र गरिएको जानकारी दिए । महिला हिंसासम्बन्धी (कसुर, सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ को उपदफा ८ अनुसार प्रहरीले मिलापत्र गराउने दाबी गर्छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ– पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मिलापत्र गराउने प्रक्रिया सुरू गर्दा यो कानुनमा रहेको ‘पीडितले चाहेमा’ भन्ने वाक्यांश भने प्रहरीले ख्याल गरेको पाइन्नँ । कैलारी पनि श्रीमान्को हिंसा सहन नसकेर प्रहरीमा मिलापत्र गर्न गएकी थिइनन् । तर उनलाई प्रहरीले ‘मिलापत्र गर्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न ? चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई सबै सुरक्षा हामी दिन्छौँ,’ भनेर कहिलै सोधेन । ‘मलाई त मिलापत्र गर्नै मन थिएन । तर प्रहरीले नै मिलाएर पठाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई के चाहन्छौ भनेर सोधिएन ।’

घोडाघोडी १ कै पार्वती बोहरा दुई वर्षअघि श्रीमान् र सौताबाट धेरैपटक हिंसा भोगेपछि प्रहरीकोमा न्याय माग्दै गइन् । तीनैजनालाई राखेर प्रहरीले मिलापत्र गरिदियो तर उनीमाथिको हिंसा केही समयलाई रोकिए पनि पछि झनै उग्ररुप लिँदै गयो । उनले आफूले लगाएको गहना समेत थुतेर लगी घर निकाला गरेको सुनाइन् ।

खान बस्नको समस्या भएपछि उनी समाजका केही महिलाहरूको सहयोगमा प्रहरी चौकी पुगिन् । ‘धेरैपटक न्यायका लागि प्रहरी चौकी धाएँ । मिलापत्र मात्रै गरिदियो.. अहिलेसम्म मलाई नागरिकता पनि बनाइदिएका छैनन् । मलाई एक्लै घर छोडी इन्डिया बस्छन् । मलाई खर्चपानी पनि दिँदैनन् । न मेरो नाममा सम्पत्ति छ । म घर न घाटको भाको छु,’ उनले दुःख पोखिन् ।

घोडाघोडी नगरपालिका १ कैलालीका मनिषा सिंह श्रीमान्को हिंसा सहन नसकेर अहिले आफन्तको शरणमा बस्छिन् । दुई सन्तानकी आमा मनिषाले श्रीमान्को हिंसा सहन नसकेर पटक पटक प्रहरीकोमा उजुरी दिइन् । ‘सहनसम्म सहेर बसेकी थिएँ । पछिल्लोपटक राति छोराछोरी सुतेपछि अश्लिल गालीसँगै लात्तैलात्ताले हानेर लगाएको कपडा च्यातेर घरबाट निकाले,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘त्यसपछि प्रहरीकहाँ गएकी थिएँ।’

अति भएपछि मनिषाले ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा कुटपिट गर्ने श्रीमान्लाई पक्राउ गरि कानुनी कारबाहीका लागि निवेदन दिइन् । प्रहरीले श्रीमान्श्रीमतीको झगडा हो भन्ने थाहा पाएपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्यो । उनलाई तपाईँ मिलापत्र गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधिएन । ‘प्रहरीले मिलापत्र गराउने कोसिस गरे पनि मलाई त मन थिएन । ममाथि अन्याय गर्नेलाई अरू कानुनी सजाय दिनुपर्छ भन्ने भयो,’ मनिषा भन्छिन्, ‘मिलेर बस्न सक्दिनँ बरू कानुनी उपचारमा जान्छु भनेँ । त्यसपछि बल्ल प्रहरीले अदालत जान भन्यो ।’

उनी कानुनी उपचारमा अदालत गइन् । अदालतले उनीसँग नागरिकता र विवाहदर्ता माग्यो । तर मनिषाको विवाहदर्ता र छोराछोरीको जन्मदर्ता भएको थिएन । निरास हुदै उनी भन्छिन्, ‘विवाहदर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पहिला कहिल्यै लागेन । अहिले विवाहदर्ता गर्न उसले मानिरहेको छैन । भारत गएर बसेको छ । उसका बुवाआमा पनि उतै छन्, उनीहरू पनि मिलाउने भन्दै छोरालाई उचालिरहेका छन् । विवाहदर्ता हुन पाए कानुनी प्रक्रियामा जाने थिएँ ।’

उनीजस्तै मिलापत्र गर्दिनँ भन्न सक्ने महिला धेरै हुन्नन् । कानुनी व्यवस्था समेत महिलाहरूलाई थाहा हुन्न । कानुनी व्यवस्था सम्झाइदिने र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीको जिम्मेवारीमा पर्छ तर महिलाले प्रहरीबाट यस्तो सुविधा पाएको देखिन्न । कानुन हेर्ने हो भने घरमा हुने झगडामा महिलालाई सामान्य स्तरका मानसिक, शारिरीक तथा यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने र अन्याय हुने विषय मात्र मिलापत्र हुन सक्ने विषय हुन् ।

तर अंगभंग हुने, वैवाहिक बलात्कार जस्ता गम्भीर घरेलु हिंसा भने मेलमिलाप हुन सक्ने विषय होइनन् । आफूकहाँ आएका महिला कुटपिट अंगभंग, बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधको शिकार पनि भएका छन् कि भन्नेतिर प्रहरीले सोधपुछसम्म नगरी मिलापत्रमा राख्दा महिलालाई थप अन्याय हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले नेपालमा महिलाका लागि बनेका कानुन बलिया भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो रहेको बताउँछिन् । ‘महिलासम्बन्धी कानुन त नेपालमा बलिया छन् । तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा महिलाहरू न्याय पाउँदैनन्,’ उनले भनिन् । प्रहरीमा गए पनि न्याय पाइन्न भन्ने वातावरण समाजमा बन्यो भने महिलाहरू प्रहरी र अदालत जाने कुरा सोच्नसम्म पनि नसक्ने बरू अन्याय सहेरै बस्न बाध्य हुन्छन् भन्ने माथिका उदाहरणले देखाउँछन् ।

घोडाघोडीकै २६ वर्षीया गीता (परिवर्तित नाम) यस्तै अर्को उदाहरण हुन् । श्रीमान् गुमाएको एक वर्ष बित्न नपाउँदै परिवारबाट हिंसा भोग्दै आएकी छिन् । दुई सन्तानकी आमा उनी अहिले माइतीमा बस्छिन् । श्रीमान्ले आत्महत्या गरेपछि त्यसको दोष उनलाई थोपरेर परिवारले गर्ने दुव्र्यवहारका कारण उनी मानसिक रूपले विक्षिप्त बन्नु भएको छ । हिंसाकै कारण उनको व्यवहार र स्वभावमा परिवर्तन आएको कुराका साक्षी हुन् उनकी छिमेकी जमुना र रिमा ।

उनीहरूका अनुसार गीताले आफू अन्यायमा परेको कुरा धेरै समय कसैलाई भनिनन् । बल्लबल्ल गाउँसमाज जोडेर आफूमाथि भएको अन्यायबारे कुरा राखिन् । गाउँलेले सम्झाउँदा पनि उनीमाथिको दुव्र्यवहार रोकिएन बरू गाउँ जोडेको भनेर उल्टै भनाइ खानुप¥यो । जसले गर्दा उनी विक्षिप्त छिन् ।

यो विषय लिएर प्रहरी वा अदालत जाने हिम्मत गर्न त के सोच्न पनि आफूले नसक्ने उनी बताउँछिन् । ‘जहाँ गए पनि के नै हुन्छ र ?’ उनले भनिन्, ‘गाउँ समाज जोडी भनेर कति गाली खान्छु । कानुन र पुलिस खोज्ने हो भने झन् के के हुने हो ?’ घरेलु हिंसाका घटनामा राज्य र प्रहरीले पीडितको चाहनासम्म नबुझी मिलापत्रलाई नै जोड दिँदा समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचाइलाई नै बल पुगेको अधिकारकर्मिहरू बताउँछन्।

प्रहरीमा उजुर गर्ने हो भने आफूले भोगिरहेको घरेलु हिंसा रोकिन्छ भन्नेमा महिलाहरूले विश्वास गर्न सकेको देखिन्न । उनीहरूको यही भावनालाई हटाउन प्रहरीले ‘मुद्दामा जाने हो भने म सुरक्षा दिन्छु’ भनेर विश्वास जगाउन सकेको पनि छैन । प्रहरी अधिकारीहरू भने घरेलु हिंसाका उजुरीमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएकाले मिलापत्र गराउने गरेको बताउँछन् ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख प्रहरी हवल्दार गीता थापा भन्छिन्, ‘पीडित महिलाले पीडकलाई केही दिन भए पनि थुनोस् भन्ने चाहना हुन्छ । प्रहरीले सिधै हत्कडी लगाएर थुन्न पनि मिल्दैन । मिलापत्र गरेर पठायो । केही समय सम्बन्ध राम्रो भए पनि हिंसा रोकिँदैन । पटक पटक महिला प्रहरीकोमा आउन चाहँदैनन् ।’

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्र गर्न खोज्ने महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक कारणहरू छँदैछन् । त्यसमाथि प्रहरीले गम्भीर घटना मानेर सोधपुछ नगरि र महिलाले स्वतन्त्र रूपमा चाहन्छन् कि चाहन्नन् भनेर नबुझी गराउने मेलमिलाप दिगो हुन्नन् भन्ने माथिका उदाहरणले देखाउँछन् । महिलाहरू हिंसा सहेर बस्ने, प्रहरीकहाँ गइहाले पनि मिलापत्र गर्न खोज्ने तर कानुनी उपचारमा नजाने निर्णय किन गर्छन् भन्ने प्रश्नका धेरै सामाजिक आर्थिक कारण छन् ।

महिला सेलका प्रहरी हवल्दार थापाले घरेलु हिंसापीडित महिलाहरूको उजुरी हाल्ने आँट जुटाउन निकै सकस भएको आफूले देखेको बताउँछिन् । ‘आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूपमा महिलाहरू आफूलाई बलियो बनाउन सकेका हुँदैनन् । उनीहरू पुलिसकोमा गयो भने झनै समस्या हुन्छ । अरुले थाहा पाउँछन्, परिवारको लाज हुन्छ भन्ने ठान्छन्,’ उनले भनिन् ।

प्रहरीकोमा उजुरी परेको तीस दिनभित्र पहिलो प्रयास मिलापत्र नै हुन्छ । मिल्न नसके कानुनी प्रक्रियामा अगाडी जाने हो । सुखडका ईलाका प्रहरी कार्यालयमा अहिलेसम्म आएको घरेलु हिंसाको मुद्दामा कानुनी प्रक्रियामा कोही नगएको उनले बताइन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएका व्यक्तिहरू भने आफ्ना काम कारबाहीभन्दा ज्यादा समाजमा रहेको पितृसत्ता, महिलाको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई मात्र दोष दिने गरेको पाइन्छ ।

कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले महिलामाथि हिंसा बढ्नुमा सामाजिक संरचनामा गढिएको पितृसत्तात्मक सोच प्रमुख कारण रहेको बताउँछिन् । ‘महिलामाथि हिंसा गर्ने कतिपय महिला स्वयंको सोच पनि पितृसत्ताबाट प्रभावित हुन्छ । महिलामाथि हिंसा बढ्ने कारण भनेको पितृसत्तात्मक सोचाइ नै हो,’ उनले भनिन् ।

घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाले मुद्दा मामिला गरे परिवारमा बस्न सुरक्षित नहुने र अन्त जाने ठाउँ नभएर पनि कानुनी कारबाहीमा नगएको उनीहरूको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । यस्ता महिलालाई ऐनको दफा ११ मा सेवा केन्द्र पठाउने भन्ने उल्लेख छ । यो कानुनी व्यवस्था पनि व्यवहारमा धेरै लागू भएको देखिन्न । सेवा केन्द्रको अभाव हुनु पनि त्यसको कारण भएको ओरेक नेपाल कैलालीका गीता चौधरी बताउँछिन् ।

हुन पनि कैलाली जिल्लाभर धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्र एउटा सेवा केन्द्र छ । चौधरीका अनुसार अनुसार घरेलु हिंसामा परेर प्रहरीकोमा उजुरी गर्ने कतिपय महिलाहरू त घरमै बस्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । त्यसैले हरेक पालिकामा एउटा सेवा केन्द्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीकहाँ आएको कतिपयलाई धनगढीमा भएको सेवा केन्द्रमा पठाउँछौ । एउटा केन्द्रले कति थेगोस् ।

पालिकास्तरमा सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन हुन सके जुन पालिकामा पीडित हुन्छन् उहाँहरूलाई त्यही सहज पनि हुन्छ ।’ नेपालको कानुनमा घरेलु हिंसाको व्यवस्था भए पनि अझैसम्म हाम्रो समाजमा घरेलु हिंसा भनेको के हो ? आफूलाई गरेको व्यवहार घरेलु हिंसा हो कि होइन भनी छुट्याउन सकिरहेका हुँदैनन् र घरेलु हिंसा भएको थाहा पाए पनि समाज र परिवारको इज्जतको डरले सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसकिरहेको ओरेकका चौधरी बताउँछिन् ।

पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुले महिलाहरू अंश मुद्दा र सम्वन्धविच्छेदका मुद्दामा अदालत आउने भए पनि घरेलु हिंसाका मुद्दामा कम आउने बताउँछन् । उनले घरेलु हिंसापीडित महिलाले आफ्नो सुरक्षाका लागि आन्तरिम आदेश माग ग¥यो भने कानुनअनुसार अन्तरिम सुरक्षा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।