काठमाडौँ ।
जतिबेला निर्वाचन आउँछ, त्यतिबेला उम्मेदवारहरूले उठाइरहने एउटा प्रश्न हो– समान हैसियत र असमान जिम्मेवारी किन ? यसपटकको निर्वाचनमा पनि कैयन उम्मेदवारहरूले त्यही प्रश्न उठाइरहेका छन् तर त्यसको कुनै समाधान छैन । र, आगामी केही वर्षसम्म सायद यस्तो प्रश्न उठी नै रहने देखिन्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरूले प्रश्न गर्नुको कारण सबै उम्मेदवारहरू समान मत प्राप्त गरी विजयी हुन सक्ने संयन्त्र नबनाइनु हो ।
निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्दा कतै अधिक मतदाता र कतै निकै थोरै मतदाता हुने र उम्मेदवार पनि सोही तरिकाले नै विजयी हुनुपर्ने अवस्था छ ।
जनसङ्ख्याअनुसार जनप्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था नमिलाइएका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचित हुने सांसदहरूमध्ये कसैले अधिक र कसैले थोरै मेहनत गर्दा जित्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्दा भूगोललाई समेत मापदण्ड बनाउँदा हरेक निर्वाचनको बेला धेरै मतदाता हुने क्षेत्रका उम्मेदवारले अतिरिक्त मेहनत गर्नु परिरहेको छ ।
धेरै जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेकाहरूले निर्वाचनको बेला धेरै मतदातासँग मत माग्नुपर्ने र उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था छ ।
उदाहरणका लागि मनाङ जिल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले ७ हजार मतदातालाई मात्र भेटे पुग्छ, किनकि त्यहाँका मतदाता नै ७ हजार छन् । तर अर्कोतर्फ रामेछापमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले ७ हजार मतदाता भेट्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । रामेछापका मतदाता एक लाख ८५ हजारभन्दा बढी भएकाले त्यहाँ उम्मेदवार हुनेहरूले ठूलो समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने र धेरै मतदातालाई भेट्नुपर्ने भएकाले अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यति धेरै मेहनत गरी निर्वाचनमा विजयी भएपछि भने ७ हजार मतदाता र एक लाख ८५ हजार मतदाताबाट चयन भएका उम्मेदवारको हैसियत समान हुने गर्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटको बेला प्रभावकारी र वैज्ञानिक ढंगले काम नहुँदा सधैँ एकैखाले समस्या दोहोरिने गरेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक अजय गुप्ता भूगोललाई समेट्ने नाममा बहुसंख्यक मतदातालाई अन्याय गरिएको र जुन कुरा हरेक निर्वाचनमा समस्या भइरहेको बताउँछन् ।
उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको स्वार्थ बढी देखिएको बताए । काठमाडौँलाई उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘काठमाडौँभन्दा केहीले मात्र थोरै जनसङ्ख्या रहेका जिल्लामा ५÷६ वटाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र छैनन् तर काठमाडौँमा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।’ देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि काठमाडौँमा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम भइरहनुलाई उनी नेताहरूको केन्द्रिकृत मानसिकताको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या बढी बनाउँदा मुख्य रूपमा आर्थिक स्रोत कब्जा गर्नु नै मूल उद्देश्य रहेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक सूर्य शाही बताउँछन् । केही वर्षअघिसम्म सरकारले सांसद विकास कोषको नाममा सांसदहरूलाई समान रकम उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यस्ता अवस्थामा धेरै मतदाता भएका तर थोरैै निर्वाचन क्षेत्र भएकाहरू अन्यायमा पर्ने गर्थे । यद्यपि दुई वर्षदेखि व्यापक विरोध भएपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । तर अन्य कतिपय कार्यक्रमहरू अझै पनि निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा तय हुन गरेका छन् ।
भनिन्छ–लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक मत बराबर मूल्यको हुनुपर्छ । तर नेपालमा व्यवहारमा त्यसो नहुनु निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन मनलाग्दी तरिकाले गर्नु हो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानिएको भए पनि ‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र’ रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएकाले असमानता बढाएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन प्रचारमा अवरोध गरे २ लाख जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद
यसैबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा अवरोध गर्ने जोकोहीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचार कार्य बिथोल्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने वा मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउने कार्य कानुनविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न पाइए अधिकतम दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
संघीय कानुनले समेत निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध, थुनछेक वा योजनाबद्ध रूपमा रोकतोक गर्ने कार्यलाई गम्भीर कसुर मानेको आयोगले सम्बद्धहरूलाई सम्झाएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा पनि कुनै दल, उम्मेदवार वा तिनका भातृ संगठनले आयोजना गरेका जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा अन्य कार्यक्रम अवरोध गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
७५ जिल्लामा पुगे मतपत्र
फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबारसम्म ७५ जिल्लामा मतपत्र पुगेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ र भक्तपुरबाहेक ७५ जिल्लामा मतपत्रसहित सम्पूर्ण निर्वाचन सामग्री सुरक्षित रूपमा पु¥याइसकिएको छ । दुर्गम हिमाली जिल्लादेखि तराईसम्म सामग्री ढुवानीका लागि स्थल, हवाई र वैकल्पिक यातायात माध्यम प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका मतपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पुगिसकेका छन् । काठमाडौँ र भक्तपुरका निर्वाचन कार्यालयमा भने बिहीबार सामग्री पठाइने उनले बताए । निर्वाचन सामग्रीमा मतपत्र, मतपेटिका, छाप, मतदाता नामावली, स्वस्तिक छाप, गोप्य कक्ष व्यवस्थापनका सामग्री तथा अन्य आवश्यक कागजात समावेश छन् ।
बम डिस्पोजल टोली तयारी अवस्थामा
निर्वाचनको सम्मुखमा वा मतदानको दिन विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि हुनसक्ने अनुमान गर्दै नेपाली सेनाले २७५ बम डिस्पोजल टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । बुधबार निर्वाचन सुरक्षाबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको बैठकमा नेपाली सेनाले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
नेपाली सेनाले देशभर २७५ स्थानमा बम डिस्पोजल टोली तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिएको छ । सेनाले आवश्यक परेको स्थानमा ३० मिनेटभित्र पुग्ने गरी हेलिकप्टर परिचालन गर्ने तथा मतदान सामग्रीको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेको छ ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालको तयारीप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै सम्भावित जोखिमप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्