अख्तियारमा उजुरीको चाप

नेपालगन्ज ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको सङ्ख्या ६३ प्रतिशतले सङ्ख्या बढी छ । आव २०७७–०७८ मा २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी परेकोमा गत आवमा ३७ हजार २६ वटा मुद्दा परेका थिए । अख्तियारको तथ्यांकअनुसार २०७७–०७८ यता २०८०–०८१ सम्म क्रमशः २४ हजार तीन सय ३१, २८ हजार ६७ र ३६ हजार एक सय ८६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

तर, मुद्दाको सङ्ख्या बढेपनि करिब १० प्रतिशत मुद्दा मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा जाने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३७ हजार २६ मध्ये तीन हजार पाँच सय ८९ वटा उजुरीमात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा गएका थिए । विस्तृत अनुसन्धानमा गएका नौ सय ३४ उजुरी फस्र्यौट हुँदा एक सय ३७ वटा मुद्दाहरू अदालतमा दायर गरिएको छ । यसले अख्तियारमा मुद्दाको चाप उच्च रहेको र परेका उजुरीमध्ये पनि निकै कम उजुरी मात्रै अनुसन्धान भइरहेको देखाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा अख्तियारको संरचना सुधार र त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्ति छनौटको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बहस हुन थालेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शतिशकृष्ण खरेल यस्तो खालको अवस्थाले अख्तियारले अबका केही वर्षमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको बताए । उनले अख्तियारलाई अहिले दिइएको सबै तहका भ्रष्टाचारहरूको अनुसन्धानको कामबाट मुक्ति दिएर मन्त्रीपरिषद्, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सेना र अदालतको भ्रष्टाचार हेर्ने जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले सेना र अदालतको भ्रष्टाचार गर्न उनीहरूको विभागले भनेपछि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने गर्छ । एक अन्तर्वार्तामा खरेलले भनेका छन्, ‘तर नेपालमा अख्तियार भ्रष्टाचार पुलिसजस्तो भयो । ज्यानमुद्दा भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा परेको मुलुकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पूरै भ्रष्टाचार रोक्न असम्भव छ ।’ उनले अहिले अख्तियारले गरिरहेको भ्रष्टाचार सम्बन्धि अनुसन्धानको काम कार्यपालिका मातहतमै राखेर अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायबाट मन्त्रीपरिषद्, विशिष्ट श्रेणी, सेना र अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको जिम्मेदवारी विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले अख्तियारले गरिरहेका कामहरूका लागि छुट्टै पुलिस फोर्स गठन गर्ने, भएको पुलिसमा बेग्लै डिभिजन बनाउने या नयाँ कुनै फोर्स बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कानुन निर्माणको कुरा भयो । तर यो कार्यपालिकाको मातहतमै हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कार्यपालिकाकै भएको बताउँछन् । ‘राज्यका तीन अंगमध्ये अख्तियार त कार्यपालिकामै पर्छ ।

र्यपालिकाबाट हुने अनियमिततालाई हेर्न दबाब महसुस नहोस् भनेर मात्रै अख्तियारलाई पृथक राखिएको हो, स्वायत्त बनाइएको हो । अख्तियार स्थापना हुनुअघि भ्रष्टाचार हेर्ने अड्डा विशेष प्रहरी विभाग थियो, त्यो सिधै सरकारकै मातहत थियो,’ उनले भनेका छन् । एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खास संरचना कार्यपालिकासँग नभएकोले अब त्यो अधिकार कार्यपालिकामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

संवैधानिक निकायको भूमिका पनि बढाउने तर भ्रष्टाचारका केही कामहरू कार्यपालिकाबाट गर्नुपर्नेगरी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।यसबाहेक अख्तियारमा नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी र सक्षम व्यक्ति पुग्ने हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त गर्ने, नियुक्त हुने व्यक्तिको मापदण्ड पनि पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहेको छ ।

अख्तियारको २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण एकल दायित्व आयोगको मात्रै हो भन्ने धारणा हुनुलाई समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूप्रति राज्य संरचनामा क्रियाशिलता कम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तो छ आयोगको इतिहास

२०४७ को संविधानमा व्यवस्था गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको थियो । स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो निकायलाई हालको नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्यगर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका कामहरू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।काठमाडौँको टंगालमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आयोग मातहत स्थापना गरिएका ८ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ मुख्य कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । तर अख्तियारले साना कर्मचारीलाई मात्रै दुःख दिने र ठूला पदमा रहेकाहरूलाई छुन नसक्ने स्थिति रहेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको बताइँदै आएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छैन कुनै सुधार 

नेपालमा अघिल्लो वर्षभन्दा यसवर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार हुन नसकेको भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक(सीपीआई)–२०२५ मा नेपालले गतवर्षजत्तिकै ३४ अंक पाएको छ भने अरु देशले गरेको सुधारका कारण सुचीमा देशको स्थान पनि खस्केको छ । सन् २०२४ मा १०७औँ स्थानमा रहेको नेपालको स्थान खस्केर १०९ मा पुगेको छ ।

यसअघि अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआएको निष्कर्ष सहित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले गतवर्ष नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची(ग्रे–लिष्ट)मा राखेको थियो । नेपालमा सरकारले गरेको निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग कर्मचारीहरूबाट हुने कामको जवाफदेहीता, नागरिकलाई राज्यको सूचनामा पहुँचमा पनि अवस्था सुध्रिएको छैन ।