निर्वाचनमा दलित महिलालाई उपेक्षा

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशमा चुनावी सरगर्मी बढको छ । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रबाट कूल १३२ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तीमध्ये प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार जम्मा ११ जना मात्रै छन् । त्यसैमा दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता अझै पनि कागजमै सीमित देखिएको छ ।

रूकुम पश्चिममा आम जनता पार्टीबाट प्रेमा दमाई र सल्यानमा राप्रपाबाट अनिशा नेपालीलाई उम्मेदवार बनाइए पनि अन्य दलहरूले भने दलित महिला उम्मेदवारलाई उपेक्षामा राखेका छन् । जसले प्रदेशको राजनीतिमा महिला तथा दलित महिलाको सहभागिता अझै कमजोर रहेको देखाएको छ । प्रदेशभर कूल मतदाता सङ्ख्या १० लाख ३७ हजार २५० मध्ये महिला मतदाताको सङ्ख्या पाँच लाख नौ हजार ३६१ रहेको छ ।

निर्वाचनमा महिला तथा दलित महिलालाई उपेक्षामा राखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता, घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता विषयक वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न पत्रकारहरूसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका अवसरमा यस्तो बताइएको हो । अन्तक्र्रिया एफजेएसको सहयोग र दलित महिला संघ सुर्खेतको आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो ।

दलित महिला संघ सुर्खेतकी कोडिनेटर खगिसरा वलीले राजनीतिक दलहरूले समावेशितालाई नारा र दस्तावेजमा मात्रै सीमित राखेको बताइन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित महिलालाई टिकट नदिएसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा नहुने उनको दावी छ। ‘राजनैतिक दलहरूले एक त कम महिलालाई उम्मेदवार बनाउँछन् ।

त्यसैमा पार्टीको पकड बलियो नभएको ठाउँमा टिकट दिइन्छ’ उनले भनिन, ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बदमासी गरेर अर्को राजनीतिक दलका शीर्ष नेता चुनावी प्रतिष्पर्धा गरेको ठाउँमा महिलालाई उम्मेदवार तय गरेको पाइन्छ ।’ २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तथ्यांकले पनि दलित महिलालाई दलहरूले गम्भीर रूपमा उपेक्षा गरेको देखाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै शून्य रहेको थियो । सो निर्वाचनमा कुल नौ जना महिला मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तर दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला भने एक जना पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा दलित महिलाबाट जम्मा एक जनामात्रै निर्वाचित भएकी थिइन् । प्रदेशसभामा भने कुल १४ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । यसले महिला प्रतिनिधित्व आफैँमा न्यून रहेको अवस्थामा दलित महिलाको अवस्था झनै कमजोर रहेको देखाएको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित महिलालाई अवसर दिन राजनीतिक दलहरू अनिच्छुक देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

उम्मेदवारी छनोटदेखि निर्वाचन जित्ने सम्भावनासम्म दलित महिलालाई पछाडि पार्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको उनीहरूको आरोप छ । राजनैतिक विश्लेषकहरू भने आगामी निर्वाचनमा कानुनी बाध्यता र दलभित्रको राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबुत नभएसम्म दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न नसक्ने बताउँछन् । यसले लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको दलित महिला अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ ।

समावेशीता कायम गर्न माग

निर्वाचनमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएमात्रै समावेशीता कायम हुने भन्दै कर्णालीका सरोकारवाला निकायले राजनैतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत मान बहादुर कार्कीले स्थानीय तहमा पनि दलित महिलाको कोटा १०० प्रतिशत सुनिश्चित हुन नसकेको जानकारी दिए ।

समान अवसर, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएमात्रै समावेशीता कायम हुने उनको भनाइ छ ।
‘सम्बन्धित वर्ग, लिंग, जात र भाषिक आधारमा निर्वाचनमा सबैको प्रतिनिधित्व भएमात्रै उनीहरूको हक हितमा बन्ने ऐन कानुन प्रभावकारी बन्छन्’ उनले भने, ‘आफ्ना समस्या आफै बोल्न पाउन पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको छ ।समानुपातिक समावेशीता नभएसम्म विकास पनि हुनसक्दैन ।’

ऐतिहासिक बहिस्करणको अन्त्यका लागि राजनैनिक नीति निर्माणमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कार्कीले बताए । निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी बाध्यता बनाउने, राजनैतिक ईच्छाशक्ति र आर्थिक तथा सामाजिक समर्थन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक, कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पहिलेको तुलनामा महिला र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व झन् घट्दै गएको तथ्यांक उल्लेख गरे । उम्मेदवारका घोषाणा पत्रमा समेटिएका विषयवस्तु कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा पनि मिडियाले आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए ।

दलबाट अवसर नदिने चलन

राजनीतिमा संलग्न महिलाहरूले निर्वाचनमा महिलालाई अवसर दिने चलन नरहेको दावी गरेका छन् । योग्यता र क्षमता हुँदाहुदै पनि महिलालाई राजनीतिमा हत्तोसाइत गर्ने गरिएको उनीहरूको महशुस छ । वीरेन्द्रनगर–६ का वडा सदस्य कमला नेपालीले समग्र महिला र त्यसमा पनि दलित महिलालाई राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्ने नजर फरक रहे्को बताइन् ।

पार्टी भित्रै महिलालाई अवसर दिने चलन नरहेको भन्दै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले टिकट नदिएपनि वडाध्यक्षमा चुनाव लड्ने उनको दावी छ । उनी लगातार दुई कार्यकाल वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य यमुना नेपालीले महिला र दलित महिला राजनीतिमा आएपनि उनीहरूलाई हतोउत्साइत गराउने चलन अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।

अन्य जिल्लाको अनुपातमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिला र दलित महिलाको क्षेत्रमा काम गरेपनि अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । दलित महिलाको प्रतिनिधित्वबिनाको समावेशीता कागजमै सिमित रहेको उनको तर्क छ । क्याम्पियन फर चेन्ज संस्थाकी मनिसा सलामीले अन्तरलिंगि व्यक्तिहरूलाई पनि समान अवसर, सम्मान र सहभागिता गराउनुपर्ने बताइन् ।

राजनीति मात्रै नभई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ लगाएतका क्षेत्रमा पनि अन्तरलिंगीलाई अवसर नदिँदा उनीहरू पछि परेको उनको तर्क छ ।कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले वीरेन्द्रनगरको झुप्रा खोलामा बस्दै आएका स्थानीय भोट बैंकको रूपमा मात्रै प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पीडालाई कुनैपनि दल र नेताले बुझन नसकेको दावी गरेका थिए ।

झुप्रा खोलाको बादी बस्तिमा महिला, बालबालिका सहित सबै स्थानीय वर्षाैदेखि पीडमा रहेका छन् । जहाँ हालसम्म खानेपानीको पहुँच छैन । भने मोबाइल चार्ज गर्ने बत्ति र विद्यालय पनि छैन । यहाँ चुनावको बेला मात्रै नेताहरू आएर आश्वासन दिने तर काम नगर्ने चलन यस पटक पनि हटेको छैन ।