पर्याप्त बिजनेसबिनै कर्णालीको हिउँदे अधिवेशन

यसपटकको कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि भने पर्याप्त बिजनेस छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशसभामा जम्मा तीनवटा मात्रै विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा हाल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक, कर्णाली पज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली लोकमार्ग विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

आइतबारदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि पर्याप्त बिजनेस भने छैन । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । जुन अधिवेशको मूल मर्म नै प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तर यसपटकको कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि भने पर्याप्त बिजनेस छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशसभामा जम्मा तीनवटा मात्रै विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा हाल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक, कर्णाली पज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली लोकमार्ग विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

यी विधेयकहरूमध्ये प्रदेश मामिला समितिमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक, सामाजिक विकास समितिमा कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी विधेयकहरू बैठकका लागि पर्याप्त छैनन् । तर केही विधेयकहरू छिट्टै प्रदेशभामा लैजाने सरकारको तयारी पनि छ ।

अधिवेशन प्रभावकारितामाथि प्रश्न

हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक तथा कार्यसूची (बिजनेस) नहुँदा अधिवेशन प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार छलफलका लागि प्रस्तुत हुने विधेयक, नीति तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कम हुँदा सदन अपेक्षित रूपमा चल्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो । बिजनेस अभावका कारण प्रदेशसभामा सीमित समयमै बैठक स्थगित हुने देखिएको छ ।

जसले गर्दा सभा सदस्यहरूलाई जनताका सरोकारका विषय उठाउन पर्याप्त अवसर नपाइने र विधायिकी प्रक्रिया सुस्त हुने समस्या देखिने उल्लेख छ । यसले प्रदेश सरकारको नीति निर्माण, कानुन संशोधन तथा विकास योजनासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विशेषगरी कर्णालीजस्तो विकासका हिसाबले पछाडि परेको प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा समयमै छलफल नहुनु गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

अधिवेशन निष्क्रियजस्तै बन्ने हो भने जनतामा प्रदेशसभाप्रतिको विश्वास घट्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा बढेको छ । पर्याप्त बिजनेसबिना अधिवेशन सञ्चालन हुनु राज्यकोषको दुरुपयोगतर्फ पनि संकेत गर्छ । सभा सदस्यहरूले सरकारलाई शीघ्र विधेयक तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदनमा ल्याउन दबाब दिएका छन् ।

सरकार पक्षले भने तयारी अवस्थामा रहेका केही विधेयक छिट्टै पेश गर्ने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बिजनेस अभावकै कारण हिउँदे अधिवेशन औपचारिकतामा सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रदेश सरकार र सभाको भूमिकालाई थप जिम्मेवार र सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

बिजनेस छोडेर दलीय आक्रोसमा केन्द्रित 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदेशसभाको भौतिक संरचना क्षति पुगेपछि वैकल्पिक रूपमा आइतबारदेखि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्क्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा अधिवेशन सुरु भएको हो । तर बैठकका लागि भने अहिले नै पर्याप्त बिजनेस छैन ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेशसभा भवनभित्रका फर्निचर, कम्प्युटर, सवारीसाधन र अन्य भौतिक संरचना गरेर कूल ३ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सबै दलका संसदीय नेताले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । तर उनीहरूको धारणा अधिवेशनका लागि बिजनेस बढाउनुपर्नेमा भन्दा दलीय आरोपप्रत्यारोप र आक्रोशमा केन्द्रित भएका थिए ।

जसअनुसार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेटका नाममा हुने संघीय सरकरारको हस्तक्षेपमाथि प्रदेश सरकारहरूको सामूहिक प्रतिवादले केही सुधार ल्याएको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित नागरिक सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भने पनि त्यसको सुनिश्चिततामा संशय उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता मङ्गलबहादुर शाहीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सबै दलले आफ्नो कार्यशैली र संस्कार बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

युवा पुस्ताले सडकमा गरेको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सत्तासीन दलले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मीठा कुराले मात्र नहुने भन्दै सही प्रणाली र पद्धतिको विकास आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । उनले जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा बेथिति बढेको बताए ।

यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पुराना दलहरू सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे । उनले जेनजी आन्दोलनको फाइदा संघीयता विरोधी शक्तिले उठाउन खोजेको दाबी गरे । राप्रपा संसदीय दलका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सुशासनको नारा लगाइए पनि नातावाद र कृपावाद हाबी हुँदा वर्तमान परिस्थिति सिर्जना भएको बताइन् ।