सिम्तामा भत्ताको नाममा अनियमितता

सिम्ता गाउँपालिकामा विभिन्न भत्ताको नाममा अनियमितता भएको छ । पालिकामा हुने बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता, गाउँसभा र गाउँकार्यपालिका तथा वडा समिति बैठक भत्ता, सुशासन समिति र कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सिम्ता गाउँपालिकामा विभिन्न भत्ताका नाममा लाखौँ रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिकामा विभिन्न भत्ताको नाममा अनियमितता भएको छ । पालिकामा हुने बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता, गाउँसभा र गाउँकार्यपालिका तथा वडा समिति बैठक भत्ता, सुशासन समिति र कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सिम्ता गाउँपालिकामा विभिन्न भत्ताका नाममा लाखौँ रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को परिच्छेद ७ को ७.१.१ मा उल्लेखित बैठक भत्ताको मापदण्डअनुसार स्पष्ट विषयवस्तु एवम् कार्ययोजनाबेगर बैठक बस्न नपाइने उल्लेख छ । बैठक कार्यालय समयअघि वा पछि हुनुपर्ने, एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने र कानुनअनुसार गठन भएका समितिहरूको बैठकका लागि मात्र भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

तर उल्लेखित व्यवस्थाबेगर गाउँपालिकाले विभिन्न कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई ७८ हजार ५०० रकम बैठक भत्ता उपलब्ध गराएपछि उक्त रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिम्ता गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३(२)मा उपदफा १ मा पनि कार्यलय समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्ता उपलब्ध नगराइने व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले अनुगमन समितिको बैठक कार्यलय समयमा बसेको अवस्थामा अनुगमन पदाधिकारीलाई मासिक रूपमा अनुगमन सुविधा उपलब्ध गराएको छ । साथै अनुगमन भत्तासँगै १५ हजार ७२५ रूपैयाँ बैठक भत्तासहित चारजना जनप्रतिनिधिलाई एकैपटक उपलब्ध गराइएको छ ।

सिम्ता गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को दफा ४ (ख) बमोजिम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षताबाहेक अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रतिबैठक एक हजार २०० भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले प्रतिमहिना दुई वटाका दरले वार्षिक २४ वटा बैठकको एक हजार ५०० का दरले वडा समिति बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको छ । निर्देशिकामा उल्लेखित दरभन्दा प्रतिबैठक ३०० बढीका दरले भत्ता भुक्तानी गरेको एक लाख ७१ हजार ३६० रूपैयाँ पनि असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ११ (२) बमोजिम उपदफा १ मा एक महिनामा तीन वटाभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर पालिकाले वडा समितिको बैठक सञ्चालनबापत मासिक दुईवटाको दरले वार्षिक २४ वटा वैठकको भत्ता खर्च उपलब्ध गराएको छ ।

जसका लागि चार कर्मचारीको नाममा वडा समिति, गाउँसभा, अन्य समिति र गाउँकार्यपालिका पदाधिकारीलाई मासिक तीनवटा बैठक भत्ताबापत ३५ हजार ९५५ रूपैयाँले खर्च देखाइएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ११ र वाक्याशंमा विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले बढीमा वार्षिक १२ वटा बैठकको लागि प्रतिबैठक ५०० रूपैयाँका दरले समिति भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

तर सुशासन समितिले उल्लेखित दरभन्दा १० हजार २०० रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१)विपरीत पालिकाले अतिरिक्त समय कार्य गरेको खुल्ने विवरण उल्लेख नगरी ६ जना कर्मचारीलाई दुई लाख २२ हजार ४३३ रूपैयाँ प्रोत्साहन भत्ताको नाममा वितरण गरेको छ ।

सुरु तलब स्केल बराबरको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा दुईजना कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत समावेश प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी भएको सो रकम असुल गर्न भनिएको छ ।

नियमविपरीत धमाधम खर्च 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरिद कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।पालिकाले कार्यालय परिसरभित्र सतिशकला मन्दिर तथा पार्क निर्माण कार्यका लागी घाँस काटने, खन्ने, सबबेस राख्ने, इन्टरलक पेभमेन्ट राख्ने, कर्भस्टोन राख्ने, इँटाको सोलिङ्ग गर्ने र पिसिसि गर्ने आइटम राखी १७ लाख १९ हजार ७११ रूपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ ।

सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने गरी दरभाउपत्र आह्वान गरेकोमा सबैभन्दा घटी अंक कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायी गितान्सा निर्माण सेवासँग ०८१ असार मसान्तभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी १४ लाख ९९ हजार ९४६ रूपैयाँको खरिद सम्झौता भएको छ । उक्त निर्माण व्यवसायीले निर्माणकार्य सम्पन्न नगर्दै सोही क्षेत्रमा अघिल्लो सम्झौतामा समावेश भएको कर्भ स्टोन राख्ने कार्यका लागी अर्का निर्माण व्यवसायी लामिछाने निर्माण सेवासँग सोझै खरिदमार्फत सम्झौता गरी चार लाख ८५ हजार ९०० रूपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।

सम्झौता गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई दुई लाख ६१ हजार ५०० रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ (१)मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाइको कारणबाट सम्झौताबमोजिमको काम सो सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने उल्लेख छ । तर पालिकाले सूचक फ्रिज नगरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको एक लाख ५० हजार ७५५ बढी मूल्य समायोजन भुक्तानी रकम पनि असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ (१)विपरीत पालिकाले बैशपानी रैकर ग्राभिटी रोपवे मर्मत कार्यका बढी भुुक्तानी गरेको १३ हजार ७६६ रूपैयाँ पनि असुल गर्नुपर्ने छ भने पालिकले वडा नं. ६ जामुने बजारमा घरभाडा भुक्तानी गर्दा बहाल कर कट्टि गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ६ हजार कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को अनुसूची १ (२)अनुसार वार्षिक आयमा कर गणना गरी भुक्तानी दिँदा पारिश्रमीक कर कट्टा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले जनस्वास्थ्य निरीक्षकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेको सात हजार २१७ रूपैयाँ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८ को उपदफा (१)बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोही दिन वा सोको भोलिपल्ट दाखिला गरी स्रेस्ता खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाअन्र्तगतका विभिन्न वडा कार्यालयले राजस्व नगदी रसिद र सुत्रबाट नगदी भौचर काटिएको तर बैङ्क दाखिला नगरेको पाइएको छ । सो बापतको एक लाख नौ हजार १४२ रूपैयाँ असुल गरि राजस्व दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

३० करोड ७६ लाख बेरुजु

उक्त आर्थिक वर्षमा पालिकाको एक अर्ब ५१ करोड ९४ लाख ९४ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा पाँच करोड १९ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिक्रिया पेश नभएकोले बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्नेमा आठ लाख ७२ हजार र प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्नेमा दुई करोड ३५ लाख २१ हजार रहेको छ भने नियमित गर्नुपर्नेमा दुई करोड ९८ हजार, पेस्की बाँकी ७४ लाख ४८ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म २५ करोड ५६ लाख ८३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा यस वर्षको पाँच करोड १९ लाख ३९ हजार थप हुँदा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३० करोड ७६ लाख २२ हजार रहेको छ । पालिकाले वित्तीय विवरण नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा तयार गरेको छ । तर सबै लेखा टिप्पणीहरू र सम्पत्ति तथा राजस्व लगायतका विवरणहरू खुलासा नगरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको र लक्ष्यअनुसार असुली नभएको र कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएको पाइएको छ । जसकारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका बेहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।