चारवटा निर्वाचनपछि चुनावी गठबन्धनमा ब्रेक

२०७० सालयता देशमा भएका चारवटा आम निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा चुनावअघि नै गठबन्धनहरू गरे । ती गठबन्धनहरू समान सिद्धान्त, विचार, कार्ययोजनामा आधारित नभई जनताको मत विभाजन हुन नदिइ जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा आधारित थिए । जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भने मुख्य दलहरूको गठबन्धन देख्न पाइएको छैन ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

२०७० सालयता देशमा भएका चारवटा आम निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा चुनावअघि नै गठबन्धनहरू गरे । ती गठबन्धनहरू समान सिद्धान्त, विचार, कार्ययोजनामा आधारित नभई जनताको मत विभाजन हुन नदिइ जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा आधारित थिए । त्यस्ता गठबन्धनहरूले निम्त्याएका बेथिति, सम्बोधन गर्न नसकेका अपुरा बाचाका कारण जनताको असन्तुष्टिहरू चुलिँदै गएर अन्ततः भयानक आन्दोलनमा परिणत भयो ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भने मुख्य दलहरूको गठबन्धन देख्न पाइएको छैन । बरु विचार मिल्ने दलहरू एकीकरण भएर धु्रवीकृत भएका छन् भने केही निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा मतदाताहरू आफू आबद्ध अथवा मन परेको भन्दा फरक पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा भरतपुर महानगरपालिकाको नगरप्रमुख पदमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरे । विपरीत विचार र सिद्धान्त भएका ती दलहरूको तालमेल चुनाव जित्न र राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै रहेको भन्दै नागरिकहरूबाट तीव्र आलोचना भयो । भरतपुरमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई नगरप्रमुख बनाउन काँग्रेसले माओवादीको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडामा भोट हाल्न कार्यकर्ताहरूलाई बाध्य पारेको भन्दै काँग्रेसभित्रै पनि विरोध भयो ।

काँग्रेस र माओवादीले केन्द्रीय तहबाटै तालमेलको निर्णय गराएर उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका काँग्रेसका उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाइयो । तत्कालीन अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिएको काँग्रेसले दाहाललाई जिताउन केन्द्रीय तहबाट दिएको दबाबले त्यसबेला जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ताहरू निकै आक्रोशित बने पनि उनीहरू निरीह भएर बस्नु प¥यो । विचार र सिद्धान्तले विपरीत धु्रवमा रहेका एमाले र राप्रपाले पनि केही सहरहरूमा तालमेल गरे पनि एक नेतापुत्रीका लागि काँग्रेस र माओवादीले जबरजस्ती लादेको त्यो गठबन्धनले नयाँ संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचनमै अप्राकृतिक गठबन्धनको बीउ रोप्यो ।

त्यसपछिको निर्वाचन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा जनतामा विचार मिल्ने शक्तिहरू ध्रुवीकृत हुनुपर्ने भनेर बढ्दो जनमतलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन दुई ठूला वाम दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावी तालमेल गरे । उनीहरूले तालमेल गरेर एमालेको निर्वाचन चिन्ह सूर्यमा भोट हाल्न कार्यकर्ताहरूलाई बाध्य बनाए । पर्याप्त तयारीबिनै गरिएको उक्त गठबन्धनलाई सही देखाउन त्यतिखेर दुई दलका मुख्य नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावपछि एउटै दल बनाएर वाम धु्रवीकरण गर्ने र पाँच वर्षको स्थायी सरकार दिने भनेका थिए ।

जनताले पनि पत्याएर उक्त गठबन्धनलाई बहुमत जुटाइदिए । दुई दल मिलेर एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाइयो पनि । तर दुईजना अध्यक्ष रहेको पार्टी बनाएर गरिएको त्यो एकता नेताहरूकै स्वार्थ मिलाउन नसक्दा तुहाइयो र पूरा कार्यकाल चल्ने अपेक्षा गरिएको दुईतिहाइको सरकार बीचमै भंग भयो । देश पुनः अस्थिरतामै रह्यो । दुई ठूला वाम दलको गठबन्धनपछिको एकता पनि टुक्रिएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७९ मा चुनाव जित्नका लागि जनताको मत विभाजित हुन नदिने गलत नियत राखिएको गठबन्धनको नमुना नै देख्नुप¥यो ।

उक्त निर्वाचनमा विपरीत ध्रुवमा रहेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) लगायतका दलहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गरेर गठबन्धन लादे । त्यसले चुनावमा गठबन्धन गर्ने दलहरूलाई केही फाइदा नै दिलाए पनि राजनीतिक रूपमा दलहरूले लोकतान्तिक पद्धतिलाई चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन गरेर दुरुपयोग गरिरहेको महसुस हुनेक्रम बढाएको चर्चा हुन थाल्यो ।

तर दलहरू सच्चिएनन् । २०७९ सालको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतका दलहरूले नै गठबन्धन गरे । विपक्षमा नेकपा एमालेले पनि जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाजस्ता विचार र लक्ष्य नमिल्ने दलसँग तालमेल ग¥यो । निर्वाचनपछि गठबन्धन भएकै दलसँग पाँचवर्ष सरकार चलाउने बाचा गरेका ती दलहरू चुनावपछि पदको भागबण्डाका आधारमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागे ।

संसद्मा तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । माओवादीलाई छोडेर संसद्मा पहिलो रहेको दल काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिलेर दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाए । देशमा विरोधका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दल नै नरहेको अवस्थामा २०८२ भदौ २३ र २४ गते ठूलोे विध्वंशसहितको आन्दोलन भयो ।

जेनजी पुस्ता भनिने पछिल्लो युवा पुस्ताले अगुवाइ गरेको उक्त आन्दोलनमा ६ दर्जनबढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने देशको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका केन्द्रीय भवनहरूसहित देशका हजारौँ संरचनाहरू आगजनी र तोडफोड भए । सोही आन्दोलनपछि फागुन २१ गते हुन लागेको आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा भने यसअघिका चारवटा निर्वाचनमा देख्नुपरेको अस्वभाविक गठबन्धन भने देख्नु परेको छैन ।

हुँदाहुँदै रोकिएको काँग्रेस–एमालेको गठबन्धन

देशमा २०८२ भदौ २४ गतेसम्म संसदीय प्रणालीमा कल्पना नगरिने सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षीको संयुक्त सरकार थियो । यहीबेला भएको जेनजी आन्दोलनका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुनुपर्ने दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यान जोगाउन सेनाको शरणमा पुग्नु प¥यो ।

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति र २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री हुने भनेर गरिएको सम्झौताअनुसार पालो पर्खिरहेका पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा आफ्नै घरमा भौतिक आक्रमणमा परे । त्यसपछि राजनीतिबाट बिदा लिने अनुमान गरिएका यी दुई पात्रमध्ये केपी शर्मा ओली आन्दोलनको केही दिनमै सार्वजनिक भए । तर देउवा भने आन्दोलनको ३४ दिनपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए ।

असोज २८ को नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भएका देउवाले पार्टीको दैनिक कामकाजबाट बिदा लिने घोषणा गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिए । त्यसपछि स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा १८ दिनपछि नेपाल फर्किए । यसबीचमा यता कार्यवाहक सभापति खड्काले पार्टीको नियमति महाधिवेशन गर्ने कि विशेष भन्ने विवादमा निर्णय दिन नसकेर बैठकमाथि बैठक मात्रै गरिबसे ।

खड्काको यही अनिर्णित अवस्थाको फाइदा उठाउँदै देउवा नेपाल फर्किएलगत्तै राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन थाले । उनले अन्य दलका नेता, कूटनीतिज्ञ र पार्टीका आन्तरिक नेताहरूसँग बैठकहरू सुरू गरे । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल विस्तार गरे र पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानमा सक्रिय हुने भन्दै हस्तक्षेप गर्न थाले । यसरी देउवालाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै भूमिका खेलेका थिए ।

नेपाल फर्किएपछि ओली देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवासमै पुगेर भेटघाट गरेका थिए । त्यसैपछि देउवाको सक्रियता बढेको थियो ।
ओलीले काँग्रेसको आन्तरिक मतभेदहरूमाथि पनि टिप्पणी गर्दै देउवालाई चुनावअघि निष्क्रिय हुनुपर्ने भनेर पार्टीभित्र उठिरहेको आवाजका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए । यसरी ओलीले देउवालाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्नु र उनलाई पार्टीमा सक्रिय बनाइराख्न खोज्नुको कारण एउटै थियो, चुनावमा तालमेल गर्ने ।

जेनजी आन्दोलनपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका ओली चुनावमा काँग्रेससँग तालमेल गर्ने योजनामा थिए । त्यसमा साथ दिन काँग्रेसभित्रको देउवा पक्ष चुनावी गठबन्धनकै पक्षमा थियो । तर, ओली र देउवाको उक्त स्वार्थ पूरा हुन सकेन । नेपाली काँग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनमा लगिछाडे । जहाँबाट थापा सभापति चुनिए ।

जो लामो समयदेखि चुनावअघिको गठबन्धनको विपक्षमा पार्टीभित्र आवाज उठाउँदै आएका थिए । पुस २७ देखि ३० सम्म चलेको काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनले चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने नीति नै पारित गरेपछि आसन्न निर्वाचनमा काँग्रेससँग कसैको गठबन्धन नहुने स्थिति आइपुग्यो । यससँगै झण्डै हुनै लागेको अर्को अप्राकृतिक गठबन्धन रोकियो ।