सार्वजनिक जग्गामा सेफ्टी ट्यांकीको लेदो

शेरबहादुर ऐर,कैलाली
नेपालमा सेफ्टी ट्यांकी तथा दिशाजन्य फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा त्यसको उल्लंघन खुलेआम भइरहेको पाइएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित बासुदेव माध्यमिक विद्यालयको सार्वजनिक जग्गामा सेफ्टी ट्यांकीको लेदो फालिँदै आएको घटनाले स्थानीयवासी मात्र होइन, सरोकारवाला निकायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।स्थानीयका अनुसार विद्यालयको जग्गामा खाल्डो खनेर सेफ्टी ट्यांकीबाट संकलित दिशाजन्य तथा पिसाबजन्य लेदो व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । यसबाट वरपरको बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिनुका साथै मन्दिर, बाटो र सार्वजनिक आवतजावतमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।

गाई चराइरहेकी स्थानीय अमृता सिंहका अनुसार फोहोर फालिएको स्थान नजिकै मन्दिर रहेकाले भक्तजनलाई पूजा–पाठ गर्नसमेत समस्या भइरहेको छ । ‘छेउमै मन्दिर छ । पूजा गर्न आउनेले प्रसाद ग्रहण गरेपछि खान सक्दैनन् । दुर्गन्ध यति धेरै छ कि घरमा बस्नै गाह्रो भएको छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, जंगलमा घाँस–दाउरा संकलन गर्न जाने स्थानीय पार्वती थापाले स्थानीयले पटक–पटक विरोध गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरिन् । ‘अहिले जाडो मौसम भएकाले थोरै घर प्रभावित छन् । गर्मी सुरु भएपछि पूरै टोल दुर्गन्धित हुन्छ,’ उनले भनिन् ।स्थानीयका अनुसार दुर्गन्धका कारण बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीलाई थप समस्या भइरहेको छ । वातावरणीय प्रदूषणसँगै स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । रोयल शौचालय सरसफाइ तथा पानी सप्लायर्सका सञ्चालकले विद्यालयको जग्गामा सेफ्टी ट्यांकीको लेदो व्यवस्थापन गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् ।

उनका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि विद्यालयको जग्गा भाडामा लिएर खाल्डो खनेर लेदो हाल्ने र पुर्ने काम हुँदै आएको छ । ‘पहिला वरपर बस्ती थिएन । अहिले घरहरू बढेपछि दुर्गन्धको गुनासो आउन थालेको हो । त्यसैले स्थान सार्ने तयारीमा छु,’ उनले भने ।तर स्थानीयवासी भने सार्वजनिक जग्गामा यसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नु कानुनविपरीत भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विद्यालयको जग्गा शैक्षिक प्रयोजनका लागि हो, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका लागि होइन । कृषि प्रयोजनका लागि विद्यालयसँग सम्झौता गरेका ठेकेदारले अन्य व्यक्तिलाई ठेक्कामा दिएपछि अहिले त्यहाँका बासिन्दाहरू सेफ्टी टयांकीको दुर्गन्धबाट आजित छन् ।

नेपालमा दिशाजन्य फोहोर तथा सेफ्टी ट्यांकी व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कानुनी प्रावधान छन् । ठोस फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले फोहोर खुला स्थान, नदी, खोला, सार्वजनिक जग्गा वा वातावरणलाई असर पर्ने गरी फाल्न पाउँदैन । ऐनले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ र उल्लंघन गरेमा जरिवाना तथा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र सार्वजनिक स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनको दफा ११ अनुसार स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तोक्ने, अनुगमन गर्ने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्दछ । पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन । दिशाजन्य फोहोर अव्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु वातावरणीय प्रदूषणको श्रेणीमा पर्दछ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय कार्यविधि तथा नियमावली बनाएको छ । ती नियमअनुसार सेफ्टी ट्यांकीबाट संकलित लेदोलाई निर्धारित प्रशोधन केन्द्र वा उपमहानगरपालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिकाका नियमले सार्वजनिक जग्गा, शैक्षिक संस्था, धार्मिकस्थल वा बस्ती नजिक फोहोर फाल्न पूर्णरूपमा निषेध गरेका छन् । नियम उल्लंघन गरेमा सेवा प्रदायकको इजाजत रद्द गर्ने, जरिवाना गर्ने वा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर व्यवहारमा यी नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार पटक–पटक वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकामा जानकारी गराउँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । ‘यदि समयमै अनुगमन भएको भए यस्तो समस्या उत्पन्न हुने थिएन,’ एक स्थानीयले भने ।वातावरणविद्हरूका अनुसार सेफ्टी ट्यांकीको लेदोमा रोगाणु, हानिकारक ब्याक्टेरिया र रासायनिक तत्व हुन्छन् । यसलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन नगरी खुला स्थानमा फाल्दा पानी, माटो र हावामा प्रदूषण फैलिने खतरा रहन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार यस्तो दुर्गन्धयुक्त वातावरणले झाडापखाला, छाला रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र अन्य संक्रामक रोगको जोखिम बढाउँछ । विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुन्छन् ।
कारागारको ढलले डुवायो स्थानीयको जमिन
कैलाली जिल्ला कारागारको पछाडिपट्टि रहेको एउटा जग्गा हेर्दा जो–कोहीलाई अहिले पनि वर्षा भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । तर वास्तविकता फरक छ । यहाँ पानी परेको होइन, कारागारको शौचालय र ढलबाट बग्ने फोहोर वर्षौँदेखि जमिरहेको छ । यही फोहोरले डुबाएको छ पार्वती खरेलको झण्डै पाँच कट्ठा निजी जग्गा र सँगै डुबाएको छ उनको जीवनभरको श्रम, आशा र अधिकार ।पार्वती खरेल यही जग्गामा खेती गरेर परिवार पाल्दै आएकी थिइन् । ‘पहिले यहीँ धान, गहुँ, तरकारी फल्थ्यो,’ उनी विगत सम्झिन्छिन्, ‘अहिले कारागारको फोहोर जम्न थालेपछि न खेती गर्न सकिन्छ, न नजिकै जान सकिन्छ ।’ दुर्गन्धले सास फेर्नै गाह्रो हुने, झिँगा–लामखुट्टे बढ्ने र रोगको संक्रमणको डर सधैँ रहने गरेको उनी बताउँछिन् ।

अहिले हिउँदको समय हो । तराईका अधिकांश खेतबारी सुख्खा छन् । तर पार्वतीको जग्गा भने पानीले भरिएको छ । वर्षा नभए पनि ढलको निरन्तर बहावले डुवानको समस्या उस्तै छ । दुर्गन्ध यति तीव्र छ कि छिमेकी टोलसम्म असर पुगेको स्थानीयहरू बताउँछन् । बालबालिका, वृद्ध र बिरामीका लागि यो वातावरण झनै जोखिमपूर्ण बनेको छ ।‘बर्सातको मौसममा त यहाँ हिँड्नै सकिँदैन,’ पार्वतीकी छोरी जग्गा उपभोगी प्रतिभा खरेल भन्छिन्, ‘ढल र सडकको पानी मिसिएर पूरै क्षेत्र दलदल जस्तै हुन्छ ।’ समस्या समाधानका लागि पार्वती खरेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कारागार, धनगढी उपमहानगरपालिका, वडा कार्यालयसम्म पटक–पटक धाइन् । निवेदन दिइन्, मौखिक गुनासो गरिन्, तर परिणाम उस्तै । ‘सबैले हेर्छौँ, मिलाउँछौँ भन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर वर्ष बित्दै जान्छ, समस्या जस्ताको तस्तै ।’स्थानीयका अनुसार तीन वर्षअघि प्रशासनले समाधान हुने आश्वासन दिएपछि टोलवासी केही समय शान्त बसेका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै ठोस काम नहुँदा आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

वडा कार्यालयका अनुसार समस्या समाधानका लागि कारागारभित्रै सेफ्टी ट्यांकी निर्माण गर्नुपर्छ । यसको लागत करिब तीन करोड रूपैयाँँ पर्ने बताइन्छ । तर प्रश्न उठ्छ– यो जिम्मेवारी कसको ? जग्गा उपभोगी प्रतिभा खरेल भन्छिन्, ‘कारागारले आफैँ बनाउनुपर्ने भनिएको छ । तर बजेटको बहानामा काम अगाडि बढेको छैन ।’ यसैबीच कारागारको ढलसँगै निर्माणाधीन सडकको पानीसमेत निजी जग्गामा मिसिँदा समस्या झनै जटिल बनेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारी निकायबाट यस्तो कार्य हुनु झनै गम्भीर अपराध हो, किनकि राज्य आफैँले बनाएको कानुनको उल्लंघन राज्यकै निकायबाट भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरी समस्या जटिल रहेको स्वीकार गर्छन् ।
‘तीन वर्षअघि प्रशासनले समाधान हुन्छ भनेपछि स्थानीय शान्त भएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म समस्या समाधान नहुँदा आक्रोश बढेको छ ।’ उनका अनुसार साधारण व्यक्तिले अरूको जग्गामा फोहोर फाल्न पाइँदैन भने सरकारी निकायले त झनै पाउनु हुँदैन । पार्वती खरेल आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले धेरै मागेको छैन । मेरो जग्गामा फोहोर नआओस्, बस् त्यत्ति हो ।’