बिर्सिए अन्तरप्रदेश सहकार्यका प्रतिबद्धता

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

गत वर्ष २०८१ पुस महिनामा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा औपचारिक रूपमा समन्वयात्मक बैठक भयो । उक्त बैठकपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १९बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे । दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले औपचारिक रूपले साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको उक्त बैठक संघीयतापछिकै पहिलो बैठक थियो ।

तर त्यतिबेला गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू प्रदेश सरकारहरूले अझैसम्म पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । २०८१ कै माघ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबीच पनि सोही खालको कैठक बसी २१बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न ।

अन्तरप्रदेश समन्वयको सकारात्मक पहलको सुरुवात भए पनि त्यसरी गरिएका साझा प्रतिबद्धताहरू ठोस योजनामा नभई औपचारिकताका विषयका बुँदाहरू समेटिएका थिए । यद्धपि प्रतिबद्धता केही ठोस योजनाहरू समेटिए पनि ती योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छैनन् । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त प्रतिबद्धतामा जमुनाह–हिल्सा सडक, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, राप्ती लोकमार्ग निर्माण, कोहलपुर सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई छिन्चु सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरी पाँचवटा योजनामा साझेदारी र सहकार्य गर्ने उल्लेख थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दुवै सरकारले उक्त प्रतिबद्धतालाई सम्झिएनन् नै त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम पनि तय गरेनन् । यी दुई प्रदेशले दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने पनि भनेका थिए । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुरेशचन्द आचार्य यस्तो खालको कामका लागि कुनै संयन्त्र नबनाइएको बताउँछन् ।

यसका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्नेगरी एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने भनिए पनि दुवै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस्ता विषयहरू समेटिएका छैनन् ।

उक्त प्रतिबद्धतामै कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अर्गानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच एवम् लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्न लगायतका कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ पनि प्रदेश सरकारहरू केन्द्रित भएको उनीहरूका नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्न ।

उक्त बैठकपश्चात् त्यस्तै खालको बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म बैठकबारे कुनै तयारी नभएको वरिष्ठ उपसचिव आचार्यले बताए । लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जारी गरेको सहकार्यको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनतर्फ पनि प्रदेश सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । यद्धपि उक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर त्यसप्रतिको गम्भीरता प्रकट गरेको छ ।

तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि दुई छिमेकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच भएको औपचारिक प्रतिबद्धतालाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्झनसमेत आवश्यक ठानेको देखिन्न । उक्त प्रतिबद्धतालाई किन बिर्सनुभएछ नि ? भन्ने मिसन टुडेको प्रश्नमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बिर्सिएको भए अर्काे वर्ष समेटौँला ।’ सँगै आचार्यले उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने दाबी पनि गर्न भ्याए । ‘कार्यान्वयन हुँदैछ । केही काम हुँदैछन् । ती कामबारे हामी फेरि बसेर समीक्षा गर्ने योजनामा छौँ,’ आचार्यले मिसन टुडेसँग भने ।

लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गरेको साझा प्रतिबद्धतामा नेपालगन्ज–जोमसोम र भैरहवा–जोमसोम हवाइ सेवा विस्तार गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । तर, यसबारेमा कुनै ठोस पहल भएको देखिन्न भने प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई समेटेका छैनन् ।
यसैगरी, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्किबास सडक, गैंडाकोट–कालीगण्डकी कोरिडोर, भीमगिठे–बुर्तिवाङ–गौमुखी–झिमुक सडकलगायतका अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएकोमा नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय परेका छैनन् ।

यस्तै भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने र पोखरा र लुम्बिनीमा चिस्यान केन्द्रसहितको बिक्री कक्ष तथा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने योजना पनि दुवै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रममा झल्किन्न ।
उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता रहेकोमा गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आर्थिक करिडोरको विकास आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

पर्यटकीय सर्किटको सपना, अधिकांश बजेट टुक्रे योजनामा

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न सर्किटहरू बनाउने संयुक्त प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम र बजेट भने निर्देशित गरेका छैनन् । बरु साना–साना योजनामा पर्यटन क्षेत्रको बजेट छरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनतर्फको अधिकांश बजेट त साना–साना मन्दिरको निर्माण, मर्मत र जीर्णाेद्वार शीर्षकका योजनामा छरिएको छ ।

एक लाखसम्मका टुक्रे योजनामा पर्यटनतर्फको बजेट विनियोजित छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले त्रिवेणी–देवघाट–रिडी रुरु क्षेत्र–मुक्तिनाथ सर्किट, गोरखा–तनहुँ–स्याङ्जा–पाल्पा–गुल्मी–प्युठान–रोल्पा मगर साँस्कृतिक पर्यटकीय पदमार्ग सर्किट जस्ता योजनामा सहकार्य गर्ने भनेका छन् ।

लुम्बिनीमा बुद्ध सर्किट, गण्डकी प्रदेशका मनास्लु, अन्नपूर्ण र मुक्तिनाथ क्षेत्र तथा पोखरालाई साहसिक, धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटकीय क्षेत्रको सर्किट, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा गण्डकी प्रदेशका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मनास्लु तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र दुवै प्रदेशमा पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई समेटी पर्यावरणीय तथा साहसिक पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गरिने पनि भनिएको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा थारू–अवध–नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ–थकाली–नेवार समुदाय विशेष पर्यटकीय पदमार्ग विस्तारका लागि एकीकृत कार्यक्रम बनाउने जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने योजनाहरू प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् ।

दुवै प्रदेशको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकास गर्न साझा कार्यक्रम तयार गर्ने, लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरी दुवै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने एकीकृत पर्यटन मार्ग निर्माण गर्न संयुक्त गुरुयोजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनतर्फ लगेका छैनन् ।