विकासमा सामाजिक समावेशीकरणको आवश्यकता

हालैका वर्षहरूमा लोकतन्त्रले निकै चर्चा पाएको र समावेशी लोकतन्त्र भन्ने शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । समावेशीकरणको अवधारणाले महिला, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकहरूको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयलाई अघि सारेको छ ।

गम्भीरबहादुर हाडा

समाजका सबै वर्गबीच समाजका सबै पक्षहरूमा रहने एकरुपता तथा सहकार्यको संस्कृतिको विकास नै सामाजिक समावेशीकरण हो । अतः पूर्ण समावेशीकरण पूर्व सामाजिक समावेशी प्रक्रियामा जोड दिइन्छ । सामाजिक समावेशीकरणका लागि भावनात्मक रूपकोे सामाजिक एकीकरण तथा विविधताप्रतिको सकारात्मकता चाहिन्छ । समावेशी विकासको उद्देश्य साँस्कृतिक बहुलवाद कायम राख्नु पनि हो । विविध धर्म, संस्कृति, रहनसहन, लवाइखवाइसहितको एकात्मक सामाजिक–साँस्कृतिक विशेषता नै साँस्कृतिक बहुलवाद हो । प्रिज्ममा सेतो प्रकाश छिरेर विभिन्न रङ्गहरूमा विभक्त भई त्यसबाट बाहिर निस्कँदा बाहिर विभिन्न रङ्गहरू देखिने र तिनीहरूको स्वरुप एउटै हुने गुणलाई नै बहुलवाद भनिए जस्तो प्रिज्मबाट निस्केको विभिन्न रङ्गहरूको एकल स्वरूपकोे भिन्न–भिन्न संस्कृतिहरूको एकल अथवा विविधतासहितको एकता नै साँस्कृतिक बहुलवाद हो । विविधतामा एकता र एकतामा विविधता तथा एक स्वरुप देखिने विविधताको सहसम्बन्ध यसका विशेषताहरू हुन् । ‘समावेशीकरण’ अंग्रेजी शव्द ‘क्ष्लअगिकष्यल’को नेपाली रुपान्तरण हो । जो १७औँ शताब्दीमा ल्याटिन शब्द (क्ष्लअगिमभचभ)बाट अंग्रेजीमा (क्जधष्ल)भित्र बन्द गर्ने भन्ने मनसायबाट बुझ्दै समावेशीकरण समाहितीकरण, संवेतीकरण जस्ता शब्दावलीमा रुपान्तरित भएर अहिले सबैभन्दा प्रिय शब्दावलीमा स्थापित भएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र जातीय दृष्टिले भिन्न समाजका प्रत्येक जनताले राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समावेशीकरणको अवधारणा आएको हो ।

हालैका वर्षहरूमा लोकतन्त्रले निकै चर्चा पाएको र समावेशी लोकतन्त्र भन्ने शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । समावेशीकरणको अवधारणाले महिला, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी तथा अल्पसंख्यकहरूको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयलाई अघि सारेको छ । यसरी विशेष व्यवस्था गरी समावेश गर्ने व्यवस्थालाई संविधानमा उल्लेख गरेर छुट्टै कानुनको निर्माण गरेर र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधानमा व्यवस्था गरेर सुनिश्चित गर्ने गरिएको पाइन्छ । समावेशीकरणको दर्शन तीनओटा सिद्धान्तबाट निर्देशित छ ।

क. समतामूलक पहुँच
ख. पूर्ण सहभागिता
ग. विविधताको स्वीकृति र सम्मान

समावेशीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मत–मतान्तरहरू पाइन्छन् । प्रशासनिक समावेशीकरण सकारात्मक विभेदको नीति तथा आरक्षणको माध्यमबाट हुन सक्छ भने राजनीतिक लगायत अन्य पक्षहरूको समावेशीकरणका लागि संघीय शासन प्रणाली, स्वायत्तता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा विशेष व्यवस्थाहरू जस्ता संरचनात्मक तत्वहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियाको रूपमा गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभा, आत्म–निर्णयको अधिकार तथा जनमत संग्रहहरूमध्ये उपयुक्त प्रक्रिया मुलुकको आवश्यकताअनुसार तय गरिन्छ ।
समावेशीकरण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निश्चित प्रक्रिया छैन । एउटा उदाहरणको रूपमा क्यानाडाले समावेशीकरणलाई विभिन्न तहहरूमा बाँडेको सम्म पाइन्छ । अंग्रेजी भाषाभाषी तथा फ्रेन्च भाषाभाषीबीचका विभेदलाई अन्त गर्न ल्याइएको उक्त तह निर्धारण धेरै हदसम्म लोकप्रिय भएको छ । समावेशीकरण सफल भयो कि भएन भनेर हेर्ने तत्वको रूपमा मूल्य र मान्यताको कदर, सामाजिक तथा मानवीय सूचकहरूको स्थिति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता आदि हेरिन्छ । साथै, संलग्नता, समावेशी र असमावेशीबीचको दूरी र आर्थिक तथा सामाजिक कल्याणका कार्यहरू आदि पनि समावेशीकरणका निर्देशित तत्वहरूका आधारमा समेत हेर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा विगत ६० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ । तापनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । यतिसम्म चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनको क्रममा ग्रामीण पुर्ननिर्माण, श्रम कल्याण, दलित जातिहरूको उत्थान, जनजाति एवं महिलाहरूको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्यहरू निःसन्देह गरिएका छन् तर योजनाहरूको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन । योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतया ती मानिसहरूले पाएका छन् जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए । विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूबाट के स्पष्ट भएको छ भने योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका केही मौलिक कारणहरू छन् जुन यस प्रकार छन् ।

क. अशिक्षा ख. लक्ष्य र साधनमा असन्तुलन ग. व्यवहारिक पक्षमा कम ध्यान घ. प्रशासनको अकुशलता र स्वार्थपरता ङ. गुटबन्दी र दरबन्दी च. मानवीय तथा साँस्कृतिक कारकहरूको उपेक्षा छ. रुढी एवं अन्धविश्वास ज. राष्ट्रिय चरित्रको अभाव झ. विश्वाशिलो तथ्यांकको अभाव ञ. समाज वैज्ञानिक र प्रशासकबीच सहयोगको अभाव ट. साधारण जनतामा उत्साह एवं सहयोगको अभाव ।
नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनलाई सफल पार्नका लागि उपयुक्त सीमा वा बाधाहरू हटाउन र समाज वैज्ञानिकहरूलाई सक्रिय सहयोग जुटाई दिन आवश्यक छ । प्रत्येक समाज सधैँ स्थिर, संगठित, एकीकृत, सन्तुलित एवं समतुल्य अवस्थामा राख्नका लागि त्यसका अंगहरू अथवा संरचनाका तत्वहरू क्रियाशील रहन्छ । यसरी सामाजिक व्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि संरचनात्मक तत्वहरूको प्रकार्यात्मक सम्बन्धको निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

समावेशीकरणको माध्यमबाट समावेशी विकास गर्ने अवधारणा हालैका दिनहरूमा अगाडि बढिरहेको छ । सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समावेशीकरण, राजनीतिक समावेशीकरण, साँस्कृतिक समावेशीकरण तथा अस्तित्व र सहकार्यको संस्कृतिको विकास जस्ता विषयहरू समावेशी विकासका आयामहरू हुन् । समावेशी परीक्षण, समावेशी विश्लेषण, समावेशी अनुगमन, समावेशीमैत्री–कानुनको निर्माण र समावेशी सोच लगायतका विषयहरू समावेशी विकासका स्वरुप एवं विकासका कार्यहरूमा पर्छन् । पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र परिचालनलाई समावेशीकरणका प्रत्यक्ष आयामहरूको रूपमा तथा भूमि, भेष, भाषा, भाइचारा, भातृत्व र भोखमरीलाई समावेशीकरणका आयामहरूसँग गाँसिएको मुद्दाको रूपमा हेरिन्छ । यिनीहरूलाई समष्टि भावमा समतामूलक समानता, समान धरातल र सामाजिक एकीकरणको रूपमा हेरिन्छ । समावेशीकरण कुनै एक क्षेत्रमा गरेर मात्र हुँदैन, राज्य संयन्त्रको सबै तह र तप्काहरूमा यो जरुरी पर्छ । शासनमा सहभागिता, सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समावेशीकरण, राजनीतिक समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता, साँस्कृतिक समावेशीकरण, प्रादेशिक समावेशीकरण, कानुनी बहुलवाद, भाषिक समावेशीकरण, साम्प्रदायिक सद्भाव, अस्तित्व र सहकार्यको संस्कृति जस्ता विषयहरू समावेशीकरणका क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन जस्ता विश्व संस्थाहरूले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् । समावेशीकरणले विकासशील देशहरूमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यसले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दछ । तिनीहरूबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्दछ ।

जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र सबैका प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दछ । मुलुकका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिन्छ । यसले असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवं कमजोर समुदायहरूबीच आफू वा आफू बराबरका समुदायहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ । विश्व मानचित्रमा नेपाललाई हेर्दा पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो उत्तरी गोलाद्र्धमा रहेको एसिया महादेशको बीच भागमा चीन र भारतको सिमाना भएर हिमालयको काखमा पूर्व–पश्चिम ५१२ माइल र उत्तर–दक्षिण ९० देखि १५० माइलसम्म फैलिएको छ । पृथ्वीको कूल क्षेत्रफलमा नेपालको भूमिले करिब ०३ प्रतिशत र एसियामा ०.३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । नेपालको भू–खण्डलाई नियाल्दा यो स्वीट्जरल्याण्डभन्दा तेब्बर र श्रीलंकाभन्दा दोब्बर छ भने उत्तरको विशाल छिमेकी राष्ट्र चीनभन्दा ६५ गुना र दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा २२ गुना सानो छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४. छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक ः
१. कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।
२. कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
३. उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
४. जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
५. यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
दलितको हक ः
१. राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
२. दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

वर्तमान सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–०८२–२०८५–०८६) मा सामाजिक समावेशीकरण तथा दलित जनजाति विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तथ्य र प्रमाणमा आधारित सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली कार्यक्रमः लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसम्बद्ध कार्यक्रमहरूको स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म आधारभूत तथ्यांक एवम् सूचना प्राप्त हुने गरी यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रतिफल, असर र प्रभावकारिता मापनका लागि एकीकृत तथ्यांक प्रणाली संस्थागत तथा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सामाजिक तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीनै तहमा संस्थागत गर्ने लक्षित वर्ग समुदायका कार्यक्रमको प्रभावकारिता एवम् प्रभाव सम्बन्धमा लैङ्गिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण पद्धतिलाई मूल्यांकनको अभिन्न अङ्गको रूपमा राज्यका सबै निकायमा लागू गर्ने, लक्षित वर्गहरूको लैङ्गिक सवालका पक्षहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम एवम् अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा अनिवार्य समावेश गर्ने ।

दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमः स्थानीय तहमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै दलितको परम्परागत कला र सीपको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, आय–आर्जनको लागि तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी दलित घरपरिवारलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने र सरकारी सेवामा दलितहरूको सहभागिता बढाउने जस्ता कदममार्फत दलितको सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ । सामाजिक जागरण तथा सचेतनामूलक अभियान कार्यक्रमः समाजमा व्याप्त रहेका कुरीति, कुप्रथा, हानिकारक अभ्यास, सबै प्रकारका विभेद तथा हिंसा, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको दुरूपयोगबाट हुने नकारात्मक असरहरूको रोकथाम तथा उपचारात्मक व्यवस्था पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने परम्परागत हानिकारक अभ्यास, कुरीति, हिंसा तथा बहिष्करण, विभेदजन्य सामाजिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यताका विरुद्ध अभियानमूलक सामाजिक जागरणको अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा रणनीति राखिएको छ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक बाधाहरूले गर्दा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तहमा भएका प्रयासहरूलाई समावेशीकरणका दिशामा समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकेको छैन । समावेशीकरणअन्तर्गतका नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले समन्वय गर्ने हो भने कार्यक्रमको प्रभावकारिता धेरै मात्रामा बढ्छ, कामको दोहोरोपना घट्छ र सबै तहमा अझ बढी प्रभाव बढ्छ । समावेशी कार्यक्रम सुनिश्चित गर्नका लागि हरेक ठोस संयन्त्रको सिफारिस गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रमलाई महिला, दलित र जनजातिप्रति उत्तरदायी बनाउने निगरानी समिति गठन गरिने प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । धेरै समूहले महिला विकास अधिकृतलाई कार्यक्षेत्र थपेर सामाजिक समावेशीकरणका सबै पक्ष हेर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ कि ? भन्ने सुझाव दिएका छन् । महिला विकास शाखामा एकजना यस्तो कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसलाई स्थानीय निकायहरूले गर्ने कार्यक्रमबाट दलित र जनजातिले पनि फाइदा पाएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गठन र सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने र यी आयोगहरूलाई अर्धस्वायत्त संवैधानिक निकायका रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउने, यिनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट र दाताहरूबाट सोझै सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

(अधिवक्तासमेत रहेका लेखक हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका अवकासप्राप्त सहप्राध्यापक हुन् ।)