कर्णालीको विकासमा साझा प्रतिबद्धता

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि पाँचबुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णालीको विकासमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा पाँचबुँदे साझा प्रतिबद्धता घोषणा गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा घोषणा गरिएका साझा प्रतिबद्धताहरु सरोकारवाला निकायले आआफ्नो तर्फबाट लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जसमा विकास आयोजनामा हुने दोहोरोपना हटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रमको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व नै जानकारी गराउने उल्लेख छ । यस्तै विकास आयोजनाहरुमा सुशासन, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र वातावरणमैत्री अभ्यासलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समुदायको हितमा केन्द्रित गर्दै सहकार्यमूलक ढंगले काम गर्नेछौँ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र विकास साझेदारबीच समन्वयको प्रादेशिक ढाँचा निर्माण गर्नेछौँ ।’
बहुआयामिक आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक सीप विकास, तालिम, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन तथा स्थानीय युवालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कर्णालीका युवालाई प्रदेशभित्र टिकाउन, रोजगारी र व्यवसायका अवसर विस्तार गर्न संयुक्त प्रयास गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको प्रचुर सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि लगानी विस्तार गर्दै सम्भाव्य पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका लागि सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अन्य विविध माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनको लागि सबै क्षेत्रबाट रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतामा लेखिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्न क्षमता बढाउनैपर्ने उनको भनाइ छ ।कर्णालीले पाउने बजेट समयमै र प्रभावकारी ढङ्गले खर्च गर्न नसक्नु प्रदेश विकासको मुख्य अवरोध बनेको उनको दाबी छ ।

‘व्यक्तिगत इच्छाशक्ति मात्र भएर विकास सम्भव हुँदैन । यहाँ सहयात्रा गर्ने सबैको इच्छा, सहयोग र सामूहिक प्रयास आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था कमजोर हुनुमा पुरानै मानसिकता र ढिलासुस्तीपूर्ण कार्यशैली प्रमुख कारण हुन् । पुरानै संरचना र प्रशासनिक मानसिकताले विकासको गति रोकिएको हो ।’ संघीयता लागू भएपनि जनशक्ति व्यवस्थापन र अधिकार प्रदान गर्ने प्रणाली केन्द्रीकृत नै रहेको टिप्पणी गर्दै कर्णालीमा अझै आवश्यक तहको जनशक्ति नरहेको उल्लेख गरे ।

कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति तीखा शब्दमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले जनसेवाको भावना भन्दा समय काट्ने, जोखिम नमोल्ने र निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो व्यक्त गरे । ‘कर्णालीमा ६ महिना वा दुई वर्ष बसेर आफ्नो कार्यक्षमता देखाएर सेवा गर्नुपर्ने मानसिकता देखिँदैन । त्यसैमा कानुनी जटिलता विकासका काममा अर्को ठूलो अवरोध बनेको छ,’ उनले थपे, ‘संविधान बनेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ कानुन नबन्दा पुराना ऐनकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यताले नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।’

कर्यााली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुर्यनाथ योगीले कर्णालीमा प्राप्त बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोत माग्नुको औचित्य नहुने बताए । खर्च क्षमता बढाउनेतर्फ प्रदेशले गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘कर्णाली विकासका लागि आयोगले बनाएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले पूर्वाधार तथा संस्थागत संरचना विकासमा जोड दिएको थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रो आवधिक योजनाले भौतिक विकास सँगसँगै मानिसको क्षमता विकास र आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।’

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरीले कर्णालीमा तमाम चुनौतीकाबीच पनि प्रदेश सरकार नतिजामुखी बन्न कटिबद्ध रहेको बताए । विकासलाई गति दिन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै सबैले पाँचबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।