जेनजी र सरकारी पक्षबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

जेनजी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक’ मान्न सरकारी पक्ष सहमत । जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई निर्वाचनमा सहभागितामा रोक लगाउने बुँदामा सरकारी प्रतिनिधिको असहमति ।

काठमाडौँ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विषयमा जेनजी समूह र सरकारी पक्षबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा जेनजी समूह र सरकारी पक्षबीच भएको छलफलमा जेनजीले अघि सारेका थुप्रै प्रस्तावहरूमा सरकारी पक्षले असहमति राखेपछि छलफल निष्कर्षविहीन बनेको हो । केही दिनअघिमात्रै विभिन्न जेनजी समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई एउटा मस्यौदा बुझाएका थिए ।

उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । तर, मस्यौदाका विभिन्न बुँदाहरूमा सहमति जुट्न नसकेको हो । बुधबार भएको वार्तामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, सचिव फणीन्द्र गौतमलगायत सरकारी प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । जेनजीको तर्फबाट मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल र सात प्रदेशका संयोजकहरूको प्रतिनिधिको रूपमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा जेनजी अगुवाहरूले गत कात्तिक २८ गते बुझाएको मस्यौदालाई अघि बढाउन जोड दिएका थिए । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई राहत र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ‘दमन’मा जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कारबाहीका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । यस्तै आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त हुनुपर्ने, प्रवासी नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छन् ।

युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्ने पनि उल्लेख छ । मस्यौदाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सरकार र जेनजीबीच संयुक्त समिति गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव जेनजीहरूले गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर बुधबार सिंहदरबारमा जेनजी अगुवाहरू र सरकारी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले जेनजीका केही मागहरू पूरा गर्न नसकिने प्रष्ट्याए । ‘समानुपातिक, समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय अधिकार सम्पन्न र अर्थपूर्ण सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गर्ने’ भन्ने बुँदामा ‘अधिकतम परिपूरणीय’ भन्ने शब्दमा सरकारी पक्षले असहमति जनाएको जनाएको छ । छलफलमा सहभागी एक जेनजीले भने, ‘यसलाई समावेशी परिपूरणीय’ मात्र भन्दा पुग्ने बताउनुभयो ।’

जेनजीहरूको मस्यौदामा ‘जनसंहार’ भन्ने शब्द थियो । सरकारी पक्ष यो शब्द राख्न तयार भएन । बढीमा ‘हत्या’सम्म भन्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूले सुझाव दिए । सुरक्षा संयन्त्रलाई दोष दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘सरकारले गरेको क्रूर दमन र हिंसा’ भनेपछि ‘सुरक्षा संयन्त्रको बर्बरता’ भनिरहन नपर्ने सुझाव सरकारी प्रतिनिधिले दिएका थिए । संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्त, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)को प्रक्रिया अपनाएर आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने जेनजीहरूको माग पनि पूरा गर्न नसकिने सरकारी प्रतिनिधिहरूको धारणा छ ।

यो बुँदाबाट टिआरसी हटाउनुपर्ने सुझाव सरकारी प्रतिनिधिहरूले दिए । जेनजी अगुवाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय भन्न सकिँदैन, सत्य निरूपण मेलमिलापसम्म भनौँ भन्ने सुझाव दिनुभयो ।’ जेनजीले बुझाएको म्याण्डेडमा जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई निर्वाचनमा सहभागितामा रोक लगाउने बुँदा पनि समावेश थियो । तर, यसरी रोक लगाउन नसकिने सरकारी प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए । सुरुवातमा सहमत हुन नमाने पनि छलफल गर्दै जाँदा जेनजी आन्दोलनलाई ‘एक राजनीतिक आन्दोलन’को रूपमा स्वीकार गर्न भने सरकारी पक्ष तयार भएको छ । केही बुँदाहरूमा विमति भएको कारण बुधबारको वार्ता निष्कर्षबिना टुंगिएको थियो ।