विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच प्रधानमन्त्री कहाँ छन् भन्ने प्रश्नले सिंहदरबारमा चर्चा पायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह संसद् भवनबाट केही दूरीमै रहेको आफ्नै कार्यकक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कुनै विशेष भेटघाटमा नभई नियमित प्रशासनिक काममै व्यस्त थिए ।
काठमाडौँ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नभएपछि बुधबार संसद् बैठक लगातार अवरुद्ध भयो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिनुपर्ने अडान लिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गर्नुप¥यो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अघि बढाउने तयारी थियो । तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेपछि विपक्षी सांसदहरूले बैठक चल्न दिएनन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि विपक्षी दल थप आक्रोशित बनेका थिए ।
संसद् सचिवालयले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुने बताए ।
उनले संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको कुरा सुन्नुपर्ने र उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संसदीय परम्परा रहेको उल्लेख गरे । ‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ, यो विगतदेखिको अभ्यास हो,’ उनले भने । विपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच प्रधानमन्त्री कहाँ छन् भन्ने प्रश्नले सिंहदरबारमा चर्चा पायो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह संसद् भवनबाट केही दूरीमै रहेको आफ्नै कार्यकक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कुनै विशेष भेटघाटमा नभई नियमित प्रशासनिक काममै व्यस्त थिए ।
सिंहदरबारभित्र रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद् भवनबीचको दूरी अत्यन्त कम भए पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी हुन नआएको विषयलाई विपक्षीले राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बुधबार बिहान मन्त्रीपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । बैठक झण्डै आधा घण्टा चलेको थियो । त्यसपछि उनी कार्यकक्षमै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । खासै ठूलो व्यस्तता नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री उपस्थिति हुनैपर्ने संसद्मा सहभागी नभएपछि धेरैले आश्चर्यको रूपमा हेरेका छन् ।
दुई दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शाह बीचमै संसद्को बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए । संसदीय व्यवस्थामा हुँदै आएको अभ्यासलाई उनी किन यसरी अटेरी गरिरहेका छन् भन्ने कुराले विपक्षी दलहरूले बढी आक्रोशित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा उपस्थित नभएको विषयलाई विपक्षी दलहरूले केवल प्रक्रियागत विषय नभई संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरेको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीबिना नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको कुनै अर्थ नरहने बताइन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म संसद् बैठकमा बसिरहनुको अर्थ नरहेको भन्दै बैठक छाडेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए ।
संसद्मा उत्पन्न अवरोधपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउने संवैधानिक वा प्रक्रियागत अधिकार आफूलाई नभएको स्पष्ट पारे । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न रुलिङ माग गरेपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफू कुनै सदस्यको कार्यतालिका निर्धारण गर्ने स्थितिमा नरहेको बताएका थिए ।
‘सभामुखले कुनै सदस्य भोलि उपस्थित हुन्छ वा हुँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यवस्था छैन,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘हामी कानुनको सीमाभित्र रहेर सदन सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’यद्यपि विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री संसद्बाट टाढा रहन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, आलोचना र शंकाको प्रत्यक्ष सामना गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनुलाई उनीहरूले संसद् छल्ने प्रयासका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिक राजनीतिक दस्ताबेज मानिन्छ । त्यसैले त्यसबारे उठ्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने परम्परा रहेको विपक्षीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध, कार्यकारीको जवाफदेहिता र संसदीय मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठाएको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकमा सहभागी नहुने भएपछि अब संसद्को गतिरोध कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । विपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बताइरहेका छन् भने सरकारले पनि तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा पठाउने तयारी गरेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अझ लम्बिने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्