नेपालगन्ज ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तोकेको बहाल करबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले कर निर्धारण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको रूपमा रहेको संघका प्रतिनिधिलाई छलफलमा सहभागी नै नगराइ कर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । संघको टोलीले बिहीबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको बहाल कर उच्च रहेका दाबी गर्दै उक्त करको व्यवस्था पुनः समीक्षा गर्न माग गरेको छ ।
साथै संघले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै उचित समाधान खोज्न आग्रह पनि गरेको छ । आगामी दिनमा यस्ता नीतिहरू तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग छलफल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा नगरप्रमुख विष्टले पनि बहाल करको दर निर्धारण गर्दा उद्योग वाणिज्य संघसँग छलफल नहुनु चुक भएको स्वीकार गरे । यद्यपि उनले तोकिएको बहाल करको दर आवश्यक अध्ययनपश्चात् धेरै मर्का नपर्ने किसिमले निर्धारण गरिएको दाबी गरे ।
नगरप्रमुख विष्टले यसअघि स्वमूल्यांकनमा आधारित भएर लिइने बहाल करका लागि उपमहागरले विभिन्न क्षेत्रमा चलिरहेको बहालका आधारमा क्षेत्र छुट्याएर एकरुपता कायम गर्न खोजिएको बताए । उनले अहिले उद्योग वाणिज्य संघले उठाएको सवालमा छलफल गरिने र त्यसका लागि संघको सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले चालू आर्थिक वर्षका लागि सविककै दरअनुसार कर लिन र आगामी आर्थिक वर्षबाट छलफलका आधारमा तय हुने दर लागू गर्न माग गरे ।
यता उपमहनगरका प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्मा उक्त करको दर आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भएकोले आगामी नगरसभाले मात्रै त्यसलाई हेरफेर गर्नसक्ने बताए । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीमबहादुर रानाभाट अहिले उपमहानगरले तोकेको बहाल करको दर साविकको भन्दा चार गुणसम्म बढी तोकिएको दाबी गर्छन् । तर, उक्त दर तोक्दा उद्योग वाणिज्य संघलाई छलफलमा सहभागी नै नगराइएको उनले बताए । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू बहाल करदर निकै उच्च भएकोले मर्कामा परेको भन्दै सहजीकरण गरिदिन संघमा आउने क्रम बढेको रानाभाटले बताए ।
बहाल कर वास्तवमा घरधनीहरूले तिर्नुपर्ने भएपनि नेपालगन्जमा अधिकांश घरधनीहरूले बहालवालाहरूले नै तिर्नुपर्ने सम्झौता गर्ने गरेका छन् । जसकारण व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई बहाल करको दर बढ्नुले पत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीको भनाइ छ । अहिले व्यवसायीहरू आर्थिक चापमा रहेका, पलायन हुने क्रम बढ्दो रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उपमहानगरले भाडादरमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने संघको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा नेपालगन्जका विभिन्न क्षेत्रअनुसार निश्चित बहाल कर तोकेको छ । जसअनुसार उपमहानगरलाई विभिन्न ५७ वटा कलष्टरमा बाँडेर पाँच सय देखि १४ हजार मासिक दर निर्धारण गरेको छ । नगरप्रमुख विष्ट यस वर्षदेखि उपमहानगरले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको र तोकिएको भाडादरको १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको दाबी गर्छन् । यता संघका अध्यक्ष भने छिमेकी स्थानीय तहहरूका तुलनामा नेपालगन्जमा तोकिएको भाडादर उच्च रहेकोले घटाउनुपर्ने माग गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्