मानसिक स्वास्थ्यमा बढ्दो संकट

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिनु कमजोरी होइन, उपचार र सहयोग आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य अवस्था हो । तर नेपालका धेरै समुदायमा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई व्यक्तिगत कमजोरी, भाग्यको लेखा वा सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति कायम छ । यही सोचका कारण धेरै व्यक्ति समयमै उपचार खोज्न हिचकिचाउँछन् । तर, उपचार खोज्ने अवस्था आइपुग्दासम्म समस्या जटिल बनिसकेको हुन सक्ने मनोरोग विशषेज्ञ डा. सुुशिल समदर्शी बताउँछन् ।

उनका अनुसार कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा केही वर्षअघिसम्म मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई परिवारभित्रै सीमित राख्ने, समाजबाट लुकाउने वा धामीझाँक्रीको सहारा लिने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै थियो । तर अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र विकास साझेदारले समुदायस्तरमा परामर्श सेवा विस्तार गर्न थालेपछि यस विषयमा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । सेवा विस्तारको यो सकारात्मक सुरुआतले मानसिक स्वास्थ्य संकटको सम्पूर्ण समाधान भने नदिएको उनले बताए ।

‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, रणनीति र कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन्’ उनले भने, ‘तैपनि दक्ष जनशक्तिको अभाव, उपचार सेवाको असमान वितरण, नियमित औषधि आपूर्तिको समस्या र सामाजिक लाञ्छनाले गर्दा आवश्यक सेवा सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक ८ जना मानिसमध्ये एक जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको उल्लेख छ । भने नेपालको कूल जनसङ्ख्याको करिब १५ देखि २० प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार वयस्कमध्ये १० प्रतिशतमा जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक विकार देखिएको थियो । किशोरकिशोरीमा यो अनुपात ५.२ प्रतिशत छ । सोही सर्वेक्षणमा वयस्कमध्ये ७.२ प्रतिशत र किशोरकिशोरीमध्ये ४.१ प्रतिशतमा आत्महत्यासम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण २०२४–२०२५ ले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९.३ प्रतिशत युवामा डिप्रेसन वा एन्जाइटीका लक्षण देखिएको जनाएको छ ।

महिलामा पुरुषको तुलनामा मानसिक तनावको सम्भावना दोब्बर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो तथ्यांकले विशेषगरी युवा उमेर समूहमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ । यी तथ्यांकले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखाउँछन् ।

कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था

कर्णाली प्रदेशको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न यहाँको भौगोलिक र सामाजिक परिवेशलाई अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । दुर्गम बस्ती, लामो दूरी, सीमित यातायात, आर्थिक अभाव र स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवाको कमीले उपचारमा पुग्ने बाटो कठिन बनाएको मनोविद पूूर्ण रावत बताउँछन् । उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पहिचान भएमा उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा प्रदेश अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाले बिरामी र परिवारका लागि आर्थिकसँगै मानसिक भार बन्ने गरेको छ ।

भने यससँगै बेरोजगारी, गरिबी, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, बालविवाह, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, छाउपडीजस्ता हानिकारक सामाजिक अभ्यास र वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका पारिवारिक तनावले मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढाउन सक्छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले भोग्ने एक्लोपन, असुरक्षा र कामको दबाबसँगै नेपालमा रहेका परिवारले पनि आर्थिक अपेक्षा, पारिवारिक जिम्मेवारी र सम्बन्धमा आउने परिवर्तनको सामना गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘हिंसापीडित व्यक्ति, अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र किशोरकिशोरीका आवश्यकता पनि फरक हुन्छन् । त्यसैले सबैलाई एउटै प्रकारको परामर्श वा उपचारले पर्याप्त सहयोग पु¥याउन सकिदैन ।’

कर्णाली प्रदेशको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७९–२०८७) ले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सम्मानजनक र सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहको बजेट, आवश्यक जनशक्ति, औषधिको उपलब्धता, नियमित अनुगमन र सेवा पाएपछि बिरामीको अवस्थाबारे निरन्तर हेरचाह गर्ने प्रणाली कमजोर छ । कर्णालीमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट २०७५ देखि नियमित मनोचिकित्सा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सुरुमा एक जना मनोचिकित्सकबाट सुरु भएको सेवा हाल तीन जना मनोचिकित्सक, एक जना क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक र एक जना मनोचिकित्सा नर्सको टोलीमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।अस्पतालमा दैनिक करिब ५० देखि ६० जनाले मनोचिकित्सा ओपीडी सेवा लिने गरेको विवरण छ । सेवाग्राहीमध्ये डिप्रेसन र एन्जाइटीसम्बन्धी समस्या प्रमुख रहेको मनोरोग विशेषज्ञ डा. सुशिल समदर्शीले बताए । मनोविकृति, लागुऔषध तथा मदिरा प्रयोगसम्बन्धी समस्या र बाइपोलार डिसअर्डर भएका बिरामीले पनि सेवा लिइरहेका छन् ।

आवश्यक अवस्थामा काठमाडौंस्थित कान्ति बाल अस्पतालसँग टेलिकन्सल्टेसनमार्फत परामर्श लिने व्यवस्था रहेको विवरणमा उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि डिमेन्सिया, डेलिरियम, वृद्धावस्थाको डिप्रेसन तथा अन्य संज्ञानात्मक र व्यवहारसम्बन्धी समस्याको मूल्यांकन र उपचार पनि गरिन्छ । अस्पतालमा पाँच शैयाको मनोचिकित्सा भर्ना सेवा सञ्चालनमा रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमका फोकल पर्सन खगेन्द्र प्रकाश गैरेका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्ला अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध छ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने १२ प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि पालिका तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत उपलब्ध हुन थालेको उनले बताए ।

मनोसामाजिक परामर्शको महत्व बढ्दै (बक्स)

पछिल्लो समय विभिन्न कारणले मानिसमा मानसिक तनाव, चिन्ता, निराशा, एक्लोपन तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने गरेका छन् । पारिवारिक कलहदेखि आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद, हिंसा र प्राकृतिक विपद् लगाएत जीवनमा आइपर्ने विभिन्न चुनौतीले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको मनोविद लक्ष्मी गुुरुङले बताइन् । ‘यस्ता समस्याको पहिचान, व्यवस्थापन तथा समाधानका लागि मनोसामाजिक परामर्श महत्वपूूर्ण माध्यम हो’ उनले भनिन्, ‘मनोवैज्ञानिक अवस्था र सामाजिक परिस्थितिलाई बुझेर उसलाई भावनात्मक सहयोग, उचित मार्गदर्शन तथा समस्या सामना गर्ने सीप प्रदान गर्ने प्रक्रिया नै मनोसामाजिक परामर्श सेवा हो ।’

उनका अनुसार मनोसामाजिक परामर्शले व्यक्तिलाई आफ्ना समस्या खुलेर व्यक्त गर्न, भावनालाई बुझ्न र कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिँदा धेरै व्यक्तिले आफ्नो अवस्था अरूलाई बताउन हिचकिचाउने गरेको उनले बताइन् । समाजमा विद्यमान नकारात्मक धारणा, लाञ्छना तथा भेदभावको डरले समस्यालाई लुकाएर राख्न बाध्य भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘समयमै सहयोग नपाउँदा समस्या थप जटिल बन्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्शले व्यक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा आफ्ना भावना र अनुभव व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ’ उनले थपिन्, ‘मनोसामाजिक परामर्शले व्यक्तिमा देखिने तनाव, डर, चिन्ता, निराशा र आत्मविश्वासको कमीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ ।’ साथै व्यक्तिलाई सकारात्मक सोचको विकास गर्न, निर्णय क्षमता बढाउन, पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध सुधार गर्न र समस्याको समाधान खोज्न सक्षम बनाउँछ । भने कठिन परिस्थितिमा भावनात्मक रूपमा सम्हालिन र दैनिक जीवनका गतिविधिमा पुनः सक्रिय हुन पनि मद्दत गर्छ ।

विशेषगरी हिंसापीडित व्यक्ति, द्वन्द्व वा विपद्बाट प्रभावित समुदाय, बालबालिका, किशोरकिशोरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहका लागि मनोसामाजिक सहयोग अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार परामर्श, सामाजिक सहयोग र सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवासँग जोड्न सके उनीहरूको मानसिक तथा सामाजिक पुनःस्थापनामा सकारात्मक योगदान पुग्ने उनले बताइन् । मनोसामाजिक परामर्शको प्रभावकारिता बढाउन परिवार, समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई दोष लगाउने, अपमान गर्ने वा कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी उनीहरूप्रति सहानुभूति, सम्मान र सहयोगको भावना विकास गर्न आवश्यक छ । समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, प्रशिक्षित परामर्शदाताको व्यवस्था र आवश्यक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सके धेरै व्यक्तिले समयमै सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् । ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको आवश्यकता हो’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक व्यक्तिले मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । भने आवश्यक परेको समयमा सहज रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

विशिष्टिकृत सेवा प्रदानमा कसरत 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ मा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने हकको व्यवस्था समेत गरेको छ । यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३५ र ३६ ले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा सुविधाहरूको समेत सुनिश्चितता गरेको छ । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ को लक्ष्य अनुसार नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को लक्ष्य ३ मा सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवन अन्तर्गत सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रबर्धन गर्न मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखी नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु एक तिहाइले कम गर्ने र लागु पदार्थ दुव्र्यसनीको रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सयुंक्त राष्ट्र संघको सदस्य एवं मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षधर रही हस्ताक्षर गरेको राष्ट्रको दायित्व स्वरुप मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन, जनचेतना तथा सेवाको विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि उपलब्ध नीति तथा रणनीति कार्यान्वयन गरी विशिष्टिकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कसरत जारी राखेको छ ।