गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोकिएको आठ वर्ष पूरा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गतेको ४६औँ बैठकबाट गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ क्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । राजधानी तोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रस्तावित क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा राजनीतिक गतिविधि भने अझै अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाको निर्णयपछि गोदावरीलाई स्थायी राजधानीका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, प्रदेशसभा, मन्त्रालय, आवास, सडक, खानेपानी, विद्युत् लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । तर, निर्णय भएको आठ वर्षसम्म पनि ती योजना अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गर्दै आएको छ ।

तर बजेट विनियोजन भए पनि जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार तथा कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्याका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउन कठिनाइ भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यसले राजधानी निर्माणको विषयलाई हरेक वर्ष बजेट र नीतिमा समेटिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश गठन भएपछि प्रदेशसभाले स्थायी राजधानीका लागि गोदावरी क्षेत्रलाई छनोट गरेको थियो । राजधानी तोकिएपछि प्रदेश सरकारका दीर्घकालीन संरचना सोही क्षेत्रमा निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राजधानी घोषणा र पूर्वाधार निर्माणबीचको दूरी लामो हुँदै गएको छ ।

राजधानीका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । सरकारी संरचना निर्माण गर्न ठूलो क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भए पनि सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व, प्रयोग अधिकार तथा अन्य कानुनी विषय टुंगो लगाउन समय लागेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा नहुँदा विनियोजित रकम कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ । परिणामस्वरूप प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय वर्षैपिच्छे चर्चामा आउने तर निर्माणको काम भने अघि नबढ्ने अवस्था देखिएको छ ।

गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकिए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, प्रदेशसभा र अधिकांश प्रशासनिक संरचना धनगढीमै छन् । राजधानी निर्माण नभएसम्म प्रदेश सरकारको नियमित कामकारबाही अस्थायी राजधानीबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थायी राजधानीका रूपमा गोदावरी तोकिएको भए पनि लामो समयसम्म धनगढीबाटै सरकार सञ्चालन हुँदा राजधानीसम्बन्धी प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । राजधानीका लागि गरिएको निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना अझै संक्रमणकालीन अवस्थामै रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि गोदावरी राजधानी निर्माणको विषय भने निरन्तर उठ्दै आएको छ । नयाँ सरकार गठन हुँदा राजधानी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरे पनि व्यवहारमा देखिने गरी निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । गोदावरीमा राजधानी निर्माण नहुँदा स्थानीयस्तरमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । राजधानीका लागि आफ्नो क्षेत्रमा संरचना बन्ने अपेक्षा गरेका स्थानीयले लामो समयसम्म कुनै ठोस काम सुरु नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

राजधानी निर्माणसँगै गोदावरी क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सार्वजनिक सेवा तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने अपेक्षा स्थानीयको थियो । स्थायी राजधानी बनेपछि सरकारी कार्यालयसँगै होटल, आवास, व्यापार तथा अन्य सेवा क्षेत्र विस्तार हुने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आठ वर्षसम्म राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा त्यस्ता अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । राजधानीका नाममा घोषणा भएको क्षेत्रको विकास पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

राजधानी निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारणमध्ये अदालतमा परेका मुद्दालाई पनि प्रदेश सरकारले प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार ती दुवै मुद्दा अहिले खारेज भइसकेका छन् । अदालतमा विचाराधीन विषयका कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी जटिलता रहेको भए पनि मुद्दा खारेज भएपछि अब राजधानी निर्माणको बाटो खुलेको सरकारको भनाइ छ ।

कानुनी विवाद समाधान भएको अवस्थामा अब जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको डिजाइन, बजेट कार्यान्वयन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमाथि आएको छ । यससँगै विगतमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर राजधानी निर्माणलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट सरलले यसै वर्ष गोदावरीमा राजधानी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

मन्त्री भाटले राजधानी निर्माणलाई अब बजेट र योजनामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताएका छन् । अदालतमा रहेका मुद्दा खारेज भइसकेकाले कानुनी अवरोध हटेको र अब निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारको यो दाबी कार्यान्वयनमा आएमा आठ वर्षदेखि रोकिएको राजधानी निर्माण प्रक्रियाले नयाँ गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।