नियमविपरित उद्योगलाई अनुदान

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीले कार्यविधि मिचेर उद्योगलाई अनुदान वितरण गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा दलित तथा निम्न आय भएका उद्यमीका लागि सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत धना नेपालीले गोदावरी–२ मा सञ्चालन गरेको टप टेलर तथा तयारी पोशाक उद्योगलाई तीन लाख ८५ हजार रूपैयाँँ अनुदान दिएको पाइएको छ ।

यस्तै, प्रकाशबहादुुर दर्जीले धनगढी–१ एलएनचोकमा सञ्चालन गरेको मोडर्न तयारी पोशाकलाई दुई लाख ५८ हजार र धनगढी–५ माझिमादेजी कामीले सञ्चालन गरेको भेलखेती गार्मेन्टलाई एक लाख ९० हजार ५०० सय रूपैयाँँ दिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत तीन वटा उद्योगलाई अनुदान वितरण गरेकोमा टप टेलर तथा तयारी पोशाकलाई कार्यविधिले तोकेको भन्दा बढी भुक्तानी गरेको हो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम अन्तर्गत दुई उद्योगलाई १०–१० लाखका दरले अनुदान वितरण गरेको छ भने धनगढी उपमहानगरपालिकामा रेफ्रिजेरेटर, वाटर कुलर, बेकरी, काउन्टर, मिठाई डिस्प्ले काउन्टर तथा स्तरोन्नती कार्यक्रम अन्तरगत ५० लाख रूपैयाँँ अनुदान दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को उक्त कार्यविधिमा अनुदान सहयोग रकम प्राप्त गर्ने उद्योगले कुनै पनि सरकारी निकायबाट पछिल्लो ३ वर्षयता सहयोग नलिएको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने, सहयोग रकम प्राप्त गर्ने उद्योगका सञ्चालकका सगोलका परिवारका सदस्यले समेत सरकार निकायबाट सहयोग नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । झुठा विवरण पेश गरेको ठहरेमा सम्झौता रद्द गरी सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । घरेलु तथा सानाउद्योग कार्यालय कैलालीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष अनुदान सहयोग दिएको एक उद्योगलाई अनुदान दिएको छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अघिल्लो वर्ष विद्युत महसुल अनुदान लिएको उच्चाकोटी स्टिल तथा युपिभिसी उद्योगलाई ५० लाख रूपैयाँँ अनुदान दिएको हो । रामबहादुर साउँदले धनगढीमा सञ्चालन गरेको उक्त उद्योगले प्राप्त गरेको रकम महालेखापरीक्षकले बेरुजुमा राखेको छ । ५० लाखमा कर कटौती गरी ४८ लाख ५० हजार रूपैयाँँ भुक्तानी भएकोमा उक्त उद्योगले सार्वजनिक ऐन बमोजिम खरिद नगरेको भन्दै महालेखाले कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यालयले उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ को व्यवस्था मिचेर विभिन्न उद्योगहरूलाई अनुदान वितरण गरेको पाइएको हो । कार्यविधिमा जिल्ला कार्यालयले बढीमा तीन लाख रूपैयाँँसम्म अुनदान वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख पार्वती भट्टले उक्त उद्योगलाई स्टिल डिस्प्ले काउण्टर, वाटर डिस्प्ले काउण्टर निर्माण लगायतका शिर्षकमा उक्त अनुदान दिइएको बताइन् । ‘सूचना निकाल्दा एउटा मात्रै प्रस्ताव परेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी अनुदान दिइरहेको रहेछ ।’

साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ अनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योगले पछिल्ला तीन वर्षमा सरकारी निकायबाट समान प्रकृतिको सहयोग नलिएको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कैलाली कार्यालयले ९७ लाख, अछामले ४८ लाख र बाजुराले ३३ लाख ८८ हजार रूपैयाँँ अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राहीले विगत तीन वर्षमा दोहोरो अनुदान नलिएको सुनिश्चित गर्ने अभिलेख नराखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

कार्यविधिकै भरमा अनुदान वितरण

विभिन्न अनुदान वितरण गर्न प्रदेश सरकारले ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था गरी अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले कार्यविधिकै भरमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । हरेक वर्ष नयाँ कार्यविधि ल्याउनुपर्ने र हरेक पटक कार्यविधिका व्यवस्थाहरू पनि फरक हुने गरेको छ । २०८१ मा जारी उक्त कार्यविधिमा ३ वर्षको स्वघोषणा माग गरिएको थियो भने २०८२ को कार्यविधिमा ५ वर्षदेखि सरकारी निकायबाट अनुदान सहयोग नलिएको स्वघोषणा माग गरिएको थियो ।

२०८१ को कार्यविधिमा जिल्ला कार्यालयले र प्रदेशले वितरण गर्ने अनुदान रकम खुलाइएको छैन भने २०८२ को कार्यविधिमा जिल्ला कार्यालयले बढीमा तीन लाख र प्रदेश निर्देशनालयले बढीमा पाँचलाखसम्म अनुदानवितरणको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, अनुदान वितरण गरिसकेपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीले अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योग अनुगमन समेत गरेको थिएन । कार्यविधिमा अनुदान लिएको पाँच वर्षसम्म अनुदान लिए बमोजिम उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर कार्यालयले अनुदान दिनु भन्दा पहिले मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख भट्टले बताइन् ।

अनुदान दिइसकेपछि अनुगमन गर्न नसकिएको उनले बताइन् । कार्यविधिले अनुगमनमा अनुदान लिएको उद्योगले अनुदान बमोजिम काम गरे÷नगरेको एकीन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान बमोजिम काम नगरेको पाइएमा सम्झौता रद्द गरी सरकारी बाँकी सरह असुल गराउन लेखी पठाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।