सरकारबाट ‘ढुक्क’ छैन निजी क्षेत्र

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले बजेट संसदमा प्रस्तुत भएकोे साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुई शब्दको स्टाटस लेखेका थिए, ‘ढुक्क हुनुस्’ । प्रधानमन्त्री बालेनले ढुक्क शब्द आफ्नो स्टाटसमा धेरैपटक दोहो¥याउँदै आएका छन् । तर, राज्यको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्र नै उनको ढुक्क हुनुस् भन्ने आह्वानले मात्रै ढुक्क हुन नसकेको देखिएको छ । ‘नयाँ सरकार आउँदा पनि व्यवसायीहरू ढुक्क हुने अवस्था छैन । सरकारले उठाउने राजस्वको भार व्यवसायीहरूमाथि थपिदैछ ।

राज्य अभिभावक बनेको देखिएन, उद्योग वाणिज्य महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष पुष्पराज कुवँरले भने । शनिबार पश्चिम नेपालको अग्रणी औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर नेपालगन्जको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संंघको ३४औँ र ३५औँ साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कुँवरले मात्रै नभै उद्योगी व्यसायीहरूले वर्तमान सरकारले पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा भरोसा र उत्साह भर्न नसकेको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीका अगुवाहरूले अहिलेपनि व्यवसायीहरूले सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न तयार हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अहिले पनि बैंकमा करिब १६ खर्ब रूपैयाँँ तरलता रहेको भएपनि ऋण लिन कोही पनि लगानीकर्ता तयार हुन नसकेको दृष्टान्त दिए । उनले भने, ‘बैंकहरूले ऋण लैजाउ भनेको भन्यै छन् । राष्ट्र बैंकले पनि ऋण लिन आउ भन्दा पनि लिन व्यवसायीहरू तयार हुन नसक्ने अवस्था छ । किनकी सरकारको नीति पुरानै छ । नयाँ नीति बनेको छैन । राज्य अभिभावक बन्न सकेको छैन ।’

वैद्यले भन्सारमा कडाइले व्यापार चलायमान भएको भएपनि भन्सारका लागि पनि नयाँ नीति बनाउन जरुरी रहेको बताए । पुरानै नीति र आदेशका आधारमा सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने र कुनै न कुनै ठाउँमा गएर पुनः पहिलेकै स्थिति आउनसक्ने उनको बुझाई रहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणराज पौडेलले पनि नयाँ सरकार बनिसक्दा पनि नेतृत्वकर्ताबाट व्यवसायीहरू पिसिने अवस्था नै रहेको बताए ।

उनले व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले व्यवसायिक मनोबल खस्किएको पनि बताए । उनले भने, ‘हामी पहिला सुन त्यसपछि थुन भनिरहेका छौँ तर सरकार पहिला थुन्ने अनि सुन्ने भन्दै छ । यसरी व्यवसायिक क्षेत्रको मनोबल बढ्दैन् ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक धरपकड गरिरहेको बताए । उनले अहिलेसम्म देशभर २ सय ६८ जनाभन्दा बढी व्यवसायीहरूलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदा हुन्छ हुन्छ पनि भन्ने, पक्राउ गर्न पनि नछोडेको अवस्था छ । बोल्ने र व्यवहार फरक भैरहेको छ । यसले व्यवसायीहरू अन्यौलमा छन् । सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कुँवरले व्यवसायिक क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने युवा पुस्ताको पलायन पनि झन् बढिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘युवाहरूको पलायन झनै बढेर गएको छ । उनीहरूलाई देशमै कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ता अहिले पनि कायम छ । लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टि नहुँदा व्यवसायीहरू पैसा ऋण लिनै डराउने अवस्था छ ।’

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले सरकारले उद्योग चलाउने दाबी गरेर भ्रम छरिरहेको बताए । उनले सरकारले उद्योग चलाउने नभै उद्योगहरू चलाउनका लागि वातावरण बनाउने नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । पौडेलले भने, ‘सरकारले पुराना उद्योगहरू त खोल्दै छ । तर अर्काेतिर उद्योगीहरूलाई थुन्दैछ । सयौँ खोल्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने सरकार त्यस दिशामा अघि बढेको देखिएन ।’

उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य पदमराज चौलागाईंले पनि सरकार उद्योगीहरूको घरदैलोमा आउनुपर्ने र छलफलमार्फत नीतिहरू बनाउनुपर्नेमा आदेश दिनेजस्तो मात्रै व्यवहार देखिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायिक वातावरणका कानुनी बाधाहरू फुकाइदिनुपर्छ । व्यापारीहरूलाई हतारमा कानुन ल्याएर लाद्नुहुन्न । व्यापक छलफल गरेर मात्रै नीतिहरू लागू हुनुपर्दछ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले पनि सरकारका नीतिहरू दीर्घिकालीन हुनुपर्ने र त्यसका लागि व्यवसायिक क्षेत्रसँग व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले १० अनेक अर्थ लाग्ने कानुनले बाठोले कमाउने र सोझाले कामै गर्न नसक्ने विद्यमान अवस्थालाई चिर्न सरकारको अहिले देखिएको तरिकाले मात्रै नपुग्ने बताए । ‘यति ठूलो जनमतको र पाँच वर्ष ढुक्कले चल्ने सरकारले सयदिने कार्यक्रम होइन, लामो नीति बनाउने हो,’ वैद्यले भने, ‘नीति बनाइसकेपछि फिर्ता लिनु नपर्नेगरी बनाउने हो ।

त्यसका लागि व्यापक छलफल गर्ने हो । नीतिहरू फर्काउनुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीले सरकारमाथि गर्ने भरोसा कम भैरहेको छ ।’ उनले पुरानै नीतिमा टेकेर लगाइने कानुनले व्यवसायी पलायन भैरहेको पनि बताए । व्यवसायीलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यो भएमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । वैद्यले विशेषगरी अन्डरबिलिङमा सामान बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने, उधारो कानुन चाँडो ल्याउनुपर्ने, भ्याट बहुदरमा लागू गर्नुपर्ने लगायतका मागबारे सरकारसमक्ष पटक पटक कुरा राखिसकेको बताए ।

अर्काेतिर सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि बजार चलायमान हुन नसकेको बताए । वैद्यले सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायिक क्षेत्रसँग छलफल सुरु गरेको र उक्त काम स्वागतयोग्य रहेको पनि बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले बजुलीमा लगाएको भ्याट अन्त्य हुनुपर्ने र औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै इट्टा व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष देवबहादुर ओलीले सीमा क्षेत्रका उद्योगीहरू राज्यबाट झनै प्रताडित रहेको बताए । उनले राज्यले एकातिर कर लिने र अर्कोतिर नाकमा डोरी लगाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनले इट्टा उद्योगका लागि चाहिने घोडा खच्चर भाडामा भारतबाट ल्याउँदा आउन दिने र पछि अवैध क्वारेन्टाइन नगरिएको भन्दै लिलामीमा लैजाने गरेको बताए । ‘दलालबाट लिलाम गराएर फेरि स्वास्थ्य परीक्षण नगरीकनै हामीकहाँ नै पठाइन्छ । हामी इट्टा उद्योगीले मात्रै बाँकेमा मात्रै ११ हजार जनालाई रोजगारी दिन्छौँ । तर, राज्यले हामीलाई नै सजाय दिन्छ,’ ओलीले भने ।