अधिवक्ता वसन्त गौतम
कस्टोडियल डेथ (ऋगकतयमष्ब िम्भबतज) अर्थात् हिरासत वा थुनाकेन्द्रमा हुने मृत्यु भन्नाले राज्यका सुरक्षा निकाय, प्रहरी, कारागार प्रशासन वा सुधार गृहको प्रत्यक्ष नियन्त्रण, अभिरक्षा वा निगरानीमा रहेको अवस्थामा कुनै पनि नागरिकको हुने अस्वाभाविक वा गैर–प्राकृतिक निधनलाई जनाउँछ । नेपालको संवैधानिक एवं फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘राज्यको नियन्त्रण र अभिरक्षा (ऋगकतयमष्ब िऋबचभ)’ भित्र रहेका व्यक्तिहरूको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र मानवीय गरिमाको रक्षा कसको दायित्व हो भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि गम्भीर बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । जब राज्यले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी कुनै नागरिकलाई अनुसन्धान, अभियोग वा सजाय भुक्तानका लागि नियन्त्रण वा अभिरक्षामा लिन्छ, तब उक्त व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ । तर निजको ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ र ‘मानवीय गरिमा’ अन्त्य हुँदैन । थुनाकेन्द्र वा हिरासतमा हुने कस्टोडियल डेथ र यातनाका घटनाहरूले कानुनी शासन र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् ।
राज्यको अभिरक्षामा रहेको व्यक्ति पूर्णतः असहाय र परनिर्भर अवस्थामा हुने भएकाले निजको सुरक्षा र हेरचाहको १०० प्रतिशत दायित्व राज्य संयन्त्रकै हुन्छ । तर, हिरासतभित्र हुने यस्ता अस्वाभाविक मृत्युका घटनाहरू केवल एउटा व्यक्तिको भौतिक अवसान मात्र नभई राज्यको कानुनी, नैतिक र संवैधानिक दायित्वको विफलता हुन् । थुनाकेन्द्रमा हुने अस्वाभाविक मृत्युका घटनाहरूको संक्षिप्त पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा यो समस्या प्रणालीगत त्रुटि र प्रशासनिक उपेक्षाको उपजका रूपमा देखिएको छ । प्रहरी हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूमा रहेका प्रत्येक व्यक्ति आफ्नै इच्छाले नभई राज्यको अनुसन्धान, अभियोग प्रमाणीकरण वा कानुनी सजाय भुक्तानका लागि त्यहाँ पुगेका हुन्छन् ।
नेपालका हिरासत र कारागार प्रणालीभित्र शंकास्पद मृत्युको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय अनुगमन प्रतिवेदनहरू अनुसार विगतका वर्षहरूमा प्रहरी हिरासत र कारागारहरूमा सयौँ कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता मृत्युका घटनाहरूलाई राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले प्रायः ‘आत्महत्या’, ‘प्राकृतिक कारण’ वा ‘निजी स्वास्थ्य समस्या’ भनी सरलीकृत टिप्पणी गर्ने र वास्तविक कारण पत्ता नलगाई प्रशासनिक र कानुनी जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्ति देखाएका छन् । रौतहटको इप्रका गरुडामा १९ वर्षीय विजयराम महरको यातनाबाट भएको मृत्यु, रोल्पा कारागारमा सुन्दर हरीजन, सिन्धुलीका श्रीकृष्ण वि.क., र नौवस्था बाल सुधार गृह बाँकेमा बालबालिकाको ज्यान जाने गरी भएका घटनाहरूले राज्यको अभिरक्षात्मक सुरक्षा प्रणाली धराशायी भएको र थुनाकेन्द्रहरू सुरक्षित नरहेको यथार्थलाई पुष्टि गर्दछन् । थुनुवाको आधारभूत मानव अधिकारका सवालहरू सिद्धान्तमा मात्र सीमित नभई नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । थुनामा परेको वा हिरासतमा राखिएको व्यक्ति अपराधको आरोपी मात्र हो, अदालतबाट दोषी प्रमाणित भइसकेको अपराधी होइन । त्यसैले, निजले उपभोग गर्ने आधारभूत मानव अधिकारहरूबाट राज्यले वञ्चित गराउन मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २२ को यातनाविरुद्धको हक, धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ३९ को बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसम्बन्धी हक प्रत्येक बन्दीका लागि उत्तिकै अकाट्य छन् ।
थुनुवाले पाउने शारीरिक तथा मानसिक अक्षतताको अधिकार, समयमै प्राप्त हुने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र उपचारको अधिकार, यातना तथा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारबाट मुक्त रहने अधिकार र पक्राउ पर्ने बित्तिकै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार मानव अधिकारका अभिन्न अङ्ग हुन् ।
यस सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न प्रावधानहरू विद्यमान रहेका छन् । नेपालको संविधानका अतिरिक्त मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिन नहुने र यातना दिएमा वा अमानवीय व्यवहार गरेमा कडा सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले थुनामा राख्दा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र मानवीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकेको छ । त्यसैगरी, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (क्ष्ऋऋएच्, १९६६) को धारा ६, ७ र १०, यातनाविरुद्धको महासन्धि (ऋब्त्, १९८४), संयुक्त राष्ट्रसंघको नेल्सन मण्डेला नियम (ल्भकियल ःबलमभबि च्गभिक, २०१५) र मिनेसोटा प्रोटोकल (ःष्ललभकयतब एचयतयअय,ि २०१६) ले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको जीवन रक्षा गर्न राज्यमाथि उच्चस्तरको सावधानी (ज्भष्नजतभलभम म्गतथ या ऋबचभ) र सकारात्मक दायित्व (एयकष्तष्खभ इदष्निबतष्यल) सुम्पिएका छन् । थुनाकेन्द्रमा हुने मृत्युका कारणहरूबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा अपराध अनुसन्धानका क्रममा साबिती बयान गराउन वा प्रमाण जुटाउन अपनाइने परम्परागत र अमानवीय यातना प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । बन्दीहरूको अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण र आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी निर्देशिका (क्गष्अष्मभ एचभखभलतष्यल एचयतयअय)ि नहुनु, मनोसामाजिक परामर्शको अभाव हुनु, र भौतिक पूर्वाधार जीर्ण एवं अत्याधिक भीडभाडयुक्त हुनुले पनि जोखिम बढाएको छ ।
साथै, कारागार ऐन, २०७९ को दफा ५४ बमोजिम चौकीदार, नाइके र भाइ–नाइके जस्ता बन्दी–आधारित अनौपचारिक संरचनालाई आन्तरिक प्रशासन सुम्पिँदा कारागारभित्र समानान्तर शक्ति संरचना (एबचबििभ िएयधभच क्तचगअतगचभ) सिर्जना भई विपन्न र सीमान्तकृत बन्दीहरूमाथि आर्थिक तथा शारीरिक शोषण हुने गरेको छ ।
थुनाकेन्द्रमा हुने मृत्युको रोकथाम हुनुपर्नाका कारणहरू अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील छन् । राज्य कानुनको संरक्षक हो, भक्षक होइन । राज्यकै नियन्त्रणमा नागरिकको मृत्यु हुनुले विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास समाप्त पार्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको अक्षरसः पालना गर्न, दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न, र निर्दोष नागरिकको जीउज्यानको रक्षा गर्न थुनाकेन्द्रहरूमा हुने मृत्युको पूर्ण रोकथाम हुनु अनिवार्य छ । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूको जीवन सुरक्षित राख्न नसक्नु भनेको संवैधानिक दायित्वको घोर उल्लघंन हो । यस प्रकारको गम्भीर स्थितिमा अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा राज्यको संरक्षकीय दायित्व (ऋगकतयमष्ब िम्गतथ या ऋबचभ) पालना नभएको, अनिवार्य स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा नगरिएको, र शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र अनुसन्धान नभएको तथ्य उठाउँदै व्यापक संरचनात्मक सुधार र परमादेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा थुनामा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा बन्दीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, पोष्टमार्टमको भिडियो रेकर्डिङ अनिवार्य गर्न, बाल सुधार गृहमा बल प्रयोग निषेध गर्न र बन्दीहरूको एकीकृत तथ्यांक पेश गर्न तत्काल अन्तरिम आदेशको मागदाबी समेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा अदालतले विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफल तथा संरचनात्मक सुधारका लागि बाटो खुला गरेको छ । कारण देखाउ आदेशले राज्यका निकायहरूलाई थुनाकेन्द्रभित्रका अस्वाभाविक मृत्यु र बेथिति सम्बन्धी लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न बाध्य पारेको छ, जसले मुद्दालाई प्राथमिक ग्राह्यता (एचष्mब ँबअष्भ ऋबकभ)प्रदान गर्दै राज्यको उत्तरदायित्व र न्यायिक निगरानी सुनिश्चित गरेको छ ।
भावी रणनीतिका रूपमा थुनाकेन्द्रमा हुने मृत्युलाई पूर्ण रूपमा रोक्न बहुआयामिक सुधारका कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ । पहिलो, देशभरका प्रहरी हिरासत, कारागार र बाल सुधार गृहहरूमा रहेका बन्दीहरूको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र पहिचान खुल्ने गरी ‘एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली’ (क्ष्लतभनचबतभम ऋभलतचबष्शिभम म्बतबदबकभ)लागू गरिनुपर्छ । दोस्रो, थुनामा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि शतप्रतिशत राज्यको लागतमा अनिवार्य स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा (ऋयmउचभजभलकष्खभ ःबलमबतयचथ ज्भबतिज बलम ीषभ क्ष्लकगचबलअभ क्अजझभ)को कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । तेस्रो, हिरासतमा हुने प्रत्येक अस्वाभाविक मृत्युको निष्पक्ष छानबिन गर्न कार्यपालिकाबाट पूर्णतः स्वतन्त्र रहने गरी मिनेसोटा प्रोटोकल अनुकूलको ‘स्थायी हिरासतगत मृत्यु अनुसन्धान संयन्त्र’ गठन गरिनुपर्छ । चौथो, कारागारको आन्तरिक प्रशासन कैदीहरूलाई सुम्पिने नाइके÷चौकीदार प्रथा पूर्णतः खारेज गरी राज्यका तालिमप्राप्त कर्मचारीमार्फत मात्र प्रशासन सञ्चालन गरिनुपर्छ । पाँचौँ, सबै हिरासत कक्षहरूमा चालु अवस्थाको सीसीटीभी (ऋऋत्ख्) निगरानी र नियमित अप्रत्याशित अनुगमनको व्यवस्था गर्दै यातनामुक्त अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिक र फरेन्सिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । निष्कर्षमा, नागरिकलाई थुनामा राख्ने अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यले तिनको जीउज्यानको रक्षा गर्ने संवैधानिक कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । थुनाकेन्द्रमा हुने अस्वाभाविक मृत्यु सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजका लागि कलंक हो । सर्वोच्च अदालतबाट जारी हुने कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेश र अन्तिम परमादेशको कडाइका साथ पालना गर्दै थुनाकेन्द्रहरूलाई ‘यातना गृह’ वा ‘मृत्यु कुण्ड’बाट मुक्त गरी वास्तविक ‘सुधार गृह’ मा रूपान्तरण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । राज्यका सुरक्षा निकायहरूले कानुन र न्यायको परिपालना गर्दै नागरिकको मानवीय गरिमाको रक्षा गर्न संरचनागत र नीतिगत सुधारमा तत्काल तदारुकता देखाउनुपर्दछ । (लेखक गौतम मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्