प्रदेशको बजेट खर्चः कोशीमा धेरै, मधेशमा कम

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

देशभरका सातवटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को समाप्तिसम्म अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सातवटै प्रदेशले न्यूनतम ५६ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गरेका हुन् । एक आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको तथ्यांक केलाउँदा देशभर सबैभन्दा बढी बजेट खर्च कोशी प्रदेशमा भएको देखिन्छ । कोशी प्रदेशले हालसम्म ७० प्रतिशत (औपचारिक घोषणा हुन बाँकी) बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीका अनुसार प्रदेशको हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उनले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धेरै बजेट खर्च गरेको बताए । विकास निर्माणका ठूला आयोजना र सडक सञ्जाल विस्तारको जिम्मेवारी पाएको यस मन्त्रालयले असार २७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कूल १० अर्ब ६३ करोड रूपैयाँँको अन्तिम बजेटमध्ये ७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँँ खर्च गर्न गरेको उनले बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले राम्रो बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ । अन्य कार्यालयहरूको समेत बजेट खर्चको दर उच्च छ । अहिले हामीले सम्पूर्ण प्रदेशको चालू र पूँजीगत खर्चको तथ्यांकलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिरहेका छौँ । केही दिनमै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्छौँ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक खत्रीले भने ।

बागमतीमा चालूभन्दा पूँजीगत खर्च बढी

सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने प्रदेशको दोस्रो स्थानमा बागमती प्रदेश छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को असार २५ गतेसम्म कूल ६८.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजित कूल ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख २७ हजार रूपैयाँँमध्ये कूल ४६ अर्ब २७ करोड ७७ लाख १९ हजार ९२८ रूपैयाँँ खर्च गरेको हो ।

खर्चको विवरण हेर्दा बागमतीमा चालू खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी छ । चालू खर्चतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ९० हजार रूपैयाँँमध्ये १७ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ३२ हजार रूपैयाँँ (६८.३३ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार पूँजीगत खर्चतर्फ ४१ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ३६ हजार रूपैयाँँमध्ये २८ अर्ब ६४ करोड २ लाख ८७ हजार रूपैयाँँ (६८.७४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कूल १४ अर्ब २३ करोड २० लाख ३५ हजार रूपैयाँँ खर्च गरेको उनको भनाइ छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६.७७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.०६ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७७.२९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२.६८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ७८.४१ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ४४.४६ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कूल ६४.६४ प्रतिशत खर्च रहेको उनले बताए । प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च ६३.१९ प्रतिशत हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६०.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

तेस्रो नम्बरमा लुम्बिनी

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आवको असार २५ गतेसम्म कूल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रदेशको ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँँको कूल बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको हो ।

चालूतर्फ विनियोजन गरिएको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रूपैयाँँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रूपैयाँँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रूपैयाँँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रूपैयाँँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले कूल ७९.३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१.३२ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७०.८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७०.७२ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ६४.६२ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६१.१८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् ।

प्रदेशसभाले ६०.५१ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७.२९ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७.१० प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ४४.८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ४४.५० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३८.१२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६.५७ प्रतिशत प्रगति गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालले जनाएको छ ।

गण्डकीमा हालसम्मै न्यून बजेट खर्च

गण्डकी प्रदेशले कूल ६४.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल ३२ अर्बमध्ये २० अर्ब ६० करोड रूपैयाँँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा अझै ११ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख २१ हजार रूपैयाँँ बजेट खर्च नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीका अनुसार चालूतर्फ कूल १२ अर्ब ५४ करोड बजेटमध्ये ७ अर्ब ६० करोड अर्थात् ६०.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड बजेटमध्ये १२ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ६७.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय बजेट खर्चको विवरणअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१–०८२ मा ६९.०५ प्रतिशत, २०८०–०८१ मा ६६.०४ प्रतिशत, २०७९–०८० मा ७१ प्रतिशत, २०७८–०७९ मा सबैभन्दा धेरै ७५ प्रतिशत, २०७६–०७७ मा ७० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलन, आर्थिक मन्दी र इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण बजेट खर्च कम भएको बताएका छन् ।

सुदूरमा चालू खर्च बढी, पूँजीगत खर्च कम

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कूल ६२.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालू खर्च ६८.२२ र पूँजीगत खर्च ५८.३३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजार ४ सय रूपैयाँँ बजेटमध्ये २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रूपैयाँँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जैशीले वार्षिक बजेटअन्तर्गत १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रूपैयाँँ खर्च हुन नसकेको हो । उनले असार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ६ करोड ३० लाख रूपैयाँँ खर्च भएको जानकारी दिए ।

पूँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रूपैयाँँ मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, चालूतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रूपैयाँँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २७ करोड २४ लाख रूपैयाँँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए ।मन्त्रालयगत बजेट खर्च हेर्दा प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८.६९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.५५ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७१.४९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका सात मन्त्रालय, प्रदेशसभा र विभिन्न आयोगमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि छुट्याएको ३ अर्ब ६३ करोड ९५ लाख रूपैयाँँमध्ये ८६ करोड ८४ लाख ४० हजार रूपैयाँँ खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

कर्णालीको अवस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को अन्त्यसम्म कूल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कूल बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रूपैयाँँ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रूपैयाँँ मात्र खर्च हुँदा प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार मन्त्रालयगत बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कूल बजेट खर्च ८८.०९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६.१७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च प्रगति ६७.५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४.२७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ५५.२४ प्रतिशत तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको ५२.८२ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

मधेशमा निरासाजनक बजेट खर्च

देशभरका सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मधेश प्रदेश रहेको छ । मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा विनियोजित कूल बजेटको करिब ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार कूल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको हो ।

चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रूपैयाँँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९ सय रूपैयाँँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पूँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रूपैयाँँको बजेटमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रूपैयाँँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ७१.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको बजेट खच ३६.०६ प्रतिशत रहेको छ ।