डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले चालू आर्थिक वर्षमा छ लाख ७८ हजारभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गरी किसानलाई निःशुल्क वितरण सुरु गरेको छ । यो सङ्ख्या आफैँमा उत्साहजनक छ । वन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि यस्ता कार्यक्रम आवश्यक पनि छन् । तर, अब एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनैपर्छ—के बिरुवा उत्पादन र वितरण गर्नु मात्रै सरकारी दायित्व पूरा हुनु हो ? विगतका अनुभवले देखाएका छन्, नेपालमा लाखौँ बिरुवा रोपिन्छन्, वितरण गरिन्छन् र त्यसको प्रचारप्रसार पनि व्यापक हुन्छ । तर, केही वर्षपछि तीमध्ये कति बिरुवा बाँचे, कति हुर्किए, कति फल दिए र कति किसानको आम्दानीको आधार बने भन्ने यथार्थ तथ्यांक भने प्रायः सार्वजनिक हुँदैन । यसले वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई परिणामभन्दा पनि औपचारिकतामा सीमित बनाइदिएको छ । बाँकेमा यस वर्ष उत्पादन गरिएका सावगन, खयर, सिसौ, अमला, कागती, श्रीखण्ड, आँप, लिची लगायतका बिरुवाले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल दिनेछन् भन्ने विषय अहिले नै सोच्न आवश्यक छ । किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिएका बिरुवा संरक्षणको जिम्मेवारी कसले लिने ? तिनको नियमित अनुगमन कसरी गरिने ? पाँच वर्षपछि जीवित बिरुवाको प्रतिशत कति हुनेछ ?
यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना लाखौँ रूपैयाँँको सरकारी लगानीको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिँदैन । अहिले पनि धेरै ठाउँमा वृक्षारोपण कार्यक्रम फोटो खिच्ने, समाचार बनाउने र वार्षिक प्रतिवेदनमा सङ्ख्या बढाउने माध्यममा सीमित हुने गरेको तीतो यथार्थ छ । पानीको अभाव, संरक्षणको कमजोरी, पशुचौपायाबाट हुने क्षति, प्राविधिक परामर्शको कमी र स्थानीय स्वामित्व नहुनुका कारण हजारौँ बिरुवा केही महिनामै नष्ट हुने गरेका छन् । त्यसको लेखाजोखा कसैले राख्दैन । असफलताको समीक्षा नहुँदा हरेक वर्ष उही गल्ती दोहोरिने क्रम जारी छ । वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने हो भने अब उत्पादनमुखी र परिणाममुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ । फलफूलका बिरुवाबाट किसानले कति आम्दानी गरे, बहुमूल्य प्रजातिबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो, डालेघाँसका बिरुवाले पशुपालनमा कस्तो योगदान पु¥याए र हरियाली विस्तारले वातावरणीय सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ । सफलता सङ्ख्या होइन, प्रतिफलबाट मापन गरिनुपर्छ । यसका लागि वन कार्यालयले वितरण गरिएका बिरुवाको डिजिटल अभिलेख राख्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र वार्षिक रूपमा जीवित दर सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, विद्यालय र कृषक समूहलाई समेत यस अभियानमा जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।
बिरुवा रोप्ने दिन मात्र होइन, त्यसलाई हुर्काउने वर्षौँसम्मको यात्रामा राज्यको साथ र सहजीकरण आवश्यक हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीबीच वृक्षारोपण अपरिहार्य छ । तर, केवल सङ्ख्या बढाएर वातावरण संरक्षण हुँदैन । एउटा हुर्किएको र फल दिएको बिरुवाको मूल्य सयौँ नष्ट भएका बिरुवाभन्दा धेरै हुन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता उत्पादन र वितरणको प्रतिस्पर्धा होइन, संरक्षण र प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको प्रयास सराहनीय छ । तर, वास्तविक उपलब्धि तब मात्र स्थापित हुनेछ, जब आज वितरण गरिएका यी लाखौँ बिरुवाले भोलि किसानको आम्दानी बढाउने, वातावरण हराभरा बनाउने र भावी पुस्ताका लागि प्राकृतिक सम्पदा सुरक्षित गर्नेछन् । राज्यले अब बिरुवा गन्ने कामबाट अघि बढेर तिनले दिएको जीवन, हरियाली र समृद्धिको हिसाब राख्न सिक्नुपर्छ । आज रोपिएको एउटा बिरुवाले भोलिको वातावरण, अर्थतन्त्र र पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्दछ । त्यसैले सरकारी निकाय, स्थानीय तह, समुदाय र स्वयम् किसानबीच साझा जिम्मेवारी र निरन्तर अनुगमनको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । हरियालीको वास्तविक उपलब्धि बिरुवा रोपेर होइन, त्यसलाई जोगाएर र फलदायी बनाएर मात्र स्थापित हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्