खजुरा क्यान्सर अस्पताललाई सरकारको बेवास्ता

अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन हुँदा उनीहरूले गुणस्तरीय र प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ । २०७४ साल असार ११ गतेबाट सेवा सुरु गरेको अस्पताल नौ वर्ष बित्दा पनि सरकारले एक जनाको पनि स्थायी दरबन्दी दिन सकेको छैन । त्यसैमाथि भएका चिकित्सक पनि आवश्यकताभन्दा न्यून सङ्ख्यामा रहँदा अस्पतालले निकै कठिनाइ व्यहोरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालको चितवनभन्दा पश्चिमको एक मात्र क्यान्सर अस्पताल बाँकेको खजुरास्थित ‘सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल’मा अहिले १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरू कार्यरत छन् । ती पनि सबै करारमा कार्यरत चिकित्सक हुन् । जबकी अस्पताललाई आवश्यक जनशक्तिका सम्बन्धमा २०७९ सालमा अस्पतालले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सर्भेमा एक सय बेडको अस्पताल समान्य अवस्थामा सञ्चालनका लागि ५६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्ने देखिएको थियो ।

उक्त सर्भेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, ओएण्डएम स्वीकृत गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । यसरी आवश्यकताको २५ प्रतिशत मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक पनि करारमा राखेर चलिरहेको खजुरास्थित क्यान्सर अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ओएण्डएम सर्भेमा कूल चार सय नौ जना जनशक्ति आवश्यक पर्नेमा अहिले अस्थायी रूपमा एक सय २९ जना जनशक्तिका लागि मात्रै सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

तीमध्ये पनि हाल एक सय २ जना जनशक्ति मात्रै अस्पतालमा उपलब्ध छन् । अपुग जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न ४४ जना कर्मचारीहरू ज्यालादारीमा राखेर सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारीहरूबाट सेवा प्रवाहमा निकै कठिनाइ आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । पश्चिम नेपालको एकमात्र क्यान्सर अस्पताल भएकोले अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप भने निरन्तर बढिरहेको छ ।

अहिले प्रतिवर्ष औसतमा ३० हजार बिरामीहरूले अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । क्यान्सरको उपचारमा यातायात र वासको खर्च अत्याधिक हुने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिरामीहरू उक्त अस्पतालमै सेवा लिन आउने गरेका छन् । तर, अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार उदासिन हुँदा उनीहरूले गुणस्तरीय र प्रभावकारी उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ ।

२०७४ साल असार ११ गतेबाट सेवा सुरु गरेको अस्पताल नौ वर्ष बित्दा पनि सरकारले एक जनाको पनि स्थायी दरबन्दी दिन सकेको छैन । त्यसैमाथि भएका चिकित्सक पनि आवश्यकताभन्दा न्यून सङ्ख्यामा रहँदा अस्पतालले निकै कठिनाइ व्यहोरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.निरज भट्टराई २०७९ सालमा आफू कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला ओएण्डएम सर्भे गरेर मन्त्रालयमा पठाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

अस्पतालले स्थायी दरबन्दी नपाएसम्म अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकोले अहिले पनि सरकारसँग दरबन्दी सिर्जना गरिदिनका लागि आग्रह गरिरहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको जानकारीमा आएकोले उक्त दरबन्दीमा खजुरा क्यान्सर अस्पतालले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने आग्रह गरिरहेको बताए । ‘यसपटक नयाँ सोचसहितको सरकार आएको छ । नयाँ सिर्जना हुने दरबन्दीमा क्यान्सर अस्पतालले प्राथमिकता पाउने आशा छ । कम्तीमा ओएण्डएम स्वीकृत भइदिएमा पनि धेरै राहत हुनेछ,’ भट्टराईले भने ।

अस्पतालाई चाहिने जनशक्ति र उपलब्ध जनशक्तिको सङ्ख्यामा निकै ठूलो भिन्नता हुँदा सेवाग्राहीहरूले विशेषज्ञ सेवाका साथै समयमा सेवा पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । अहिले जनशक्तिको अभावमा एउटा विभाग एक जना चिकित्सकको भरमा चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको डा. भट्टराईको भनाइ छ । ‘सामान्य सहयोगका लागि पनि जनशक्ति नहुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अस्पतालमा आउन नै नमान्ने अवस्था छ । उहाँहरूको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अधिकतम लचकता अपनाउँदा पनि टिकाउन नसक्ने अवस्था छ,’ डा. भट्टराईले भने ।

ओएण्डएम सर्भेमा २६ जना मेडिकल अधिकृत आवश्यक पर्ने देखिएकोमा हाल ७ जना मात्रै कार्यरत छन् भने अस्पतालको सेवाका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्टाफ नर्स पनि एक सय भन्दा बढी जनशक्ति चाहिनेमा हाल ३४ जना मात्रै उपलब्ध छन् । यसरी निकै कम जनशक्तिबाट अस्पतालको अहिले चलिरहेकै सेवा दिन कठिनाइ भइरहेकोमा थप सेवा विस्तारबारे सोच्न नै नसकिने अवस्था रहेको अस्तालको भनाइ छ ।

ओएण्डएम सर्भेअनुसार क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनका लागि तीन युनिटसहितको मेडिकल अंकोलोजी विभाग, आठ युनिटसहितको सर्जिकल अंकोलोजी विभाग, रेडियशन वि«भाग, प्याथोलोजी विभाग, रेडियोलोजी विभाग, एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल केयर विभाग हुनुपर्छ । यसैगरी, प्यालिएटिभ केयर विभाग, जनरल मेडिसिन तथा इमरजेन्सी विभाग, फिजियोथेरापी तथा रिह्याबिलिटेशन विभाग, साइकियाट्रि तथा काउन्सिलिङ विभाग, न्युट्रिशन विभाग, म्याग्जिफेलोसियल विभाग, माइक्रोबायोलोजी विभाग, क्यान्सर प्रिभेन्सन कन्ट्रोल तथा रिसर्च विभाग, नर्सिङ विभाग र फार्मेसी विभाग आवश्यक हुन्छ ।

उपचारतर्फका लागि हुनुपर्ने १६ विभामध्ये हाल दुई युनिटमात्रै रहेको मेडिकल अंकोलोजी विभाग, ७ युनिटको सर्जिकल विभाग, रेडियशन विभाग, रेडियोलोजी विभाग, प्याथोलोजी विभाग, एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल केयर विभाग, जनरल मेडिसिन तथा इमरजेन्सी विभाग, नर्सिङ विभाग र फार्मेसी विभाग मात्रै सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा अहिले पनि अन्तिम अवस्थाका बिरामीलाई राहत दिएर राख्ने प्यालिएटिभ केयर विभाग, रक्त क्यान्सरका बिरामीका लागि हेमाटो अंको युनिट, साइकियाट्रि तथा काउन्सिलिङ विभाग, न्युट्रिशन विभाग सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको डा. भट्राईको भनाइ छ ।

भएका विभागहरू पनि उपलब्ध विशेषज्ञता भएका चिकित्सकहरूबाटै व्यवस्थापन गर्नुपरिरहेको उनले बताए । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्यान्सर रोगीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको खजुरा क्यान्सर अस्पतालको विकास सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि दरबन्दी नदिनु राज्यले गरिरहेको अन्याय भएको स्थानीयवासी सतिश निरौला बताउँछन् ।

उनले भने, ‘जनताको पहलमा निर्माण भएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको र ठूलो जनसङ्ख्यालाई सेवा दिइरहेको क्यान्सर अस्पताललाई जनशक्ति नै नदिनु यहाँका स्थानीय जनप्रनिधि, सांसद तथा राजनीतिक नेतृत्वकै असफलता हो । उनीहरूले यहाँको आवश्यकतालाई नीति निर्माणको तहमा पु¥याउनै सकेनन् । राज्यले पनि पश्चिम क्षेत्रका जनतालाई सधैँ हेपिरहेको छ ।’

लिन्याक मेसिन सञ्चालन नहुँदा मारमा बिरामी

बर्दियाका दुर्गा सञ्ज्याललाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले क्यान्सर प्रमाणित गरी रेडियशन थेरापी गर्न भनेर खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रिफर ग¥यो । तर, खजुरामा बुझ्दा रेडियशन गर्ने लिन्याक मेसिन नै बन्द रहेको पाइएपछि उनी अहिले काठमाडौँमै डेरामा बसेर उपचार गराइरहेका छन् । बर्दिया घरबाट आउजाउ गर्न सजिलो हुने र अत्याधुनिक प्रविधिबाट रेडियशन सेकाइबाट उपचार गर्ने लिन्याक मेसिन नचल्दा उनले उपचार मात्रै पाएनन् उनको खर्च पनि बढेको छ ।

दुर्गाजस्ता क्यान्सरका धेरै बिरामीहरू खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध लिन्याक मेसिनबाट सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । एकै दिनमा २५ देखि ४५ जनासम्म बिरामीले उपचार लिने गरेकोमा ती बिरामीहरू अहिले चितवन तथा भारतका विभिन्न अस्पतालमा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेका अस्पतालका कन्सल्टेन्ट रेडियसन अंकोलोजिष्ट डा. सविन अधिकारीले जानकारी दिए । डा. अधिकारीले भने, ‘हामीले बिरामीहरूलाई राति नौ बजेसम्म पनि बसेर सेवा दिइरहेका थियौँ । करिब डेढ वर्ष चलेर यही वर्षको वैशाखबाट मेसिन चल्न छोड्यो । अहिले बिरामीहरूलाई उनीहरूको सहजताका आधारमा अन्य अस्पतालमा पठाउन बाध्य छौँ ।’

विपन्न तथा एकैपटक केमोथेरापी र रेडियशन थेरापी गरिरहेका बिरामीहरूलाई मेसिन बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो परेको उनले बताए । ‘यहाँ केमोथेरापी गराइरहेका बिरामीले अन्त गएर रेडियशन थेरापी गराउनुपर्दा समस्या भएको छ । कतिपय विपन्न बिरामीहरूले हामी बाहिर जान सक्दैनौँ यहाँ मेसिन चलेपछि नै उपचार गर्छौँ भनिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्था देख्दा हामीलाई निकै दुःख लागिरहेको छ,’ डा. अधिकारीले भने ।

डा. अधिकारीका अनुसार एक जना बिरामीले हप्तामा पाँचपटक रेडियशन थेरापी गर्नुपर्छ । बढीमा ३० पटकसम्म सेकाइ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जसकारण रेडियशन थेरापी गर्दा बिरामीले अस्पताल आसपासमै लामो समय बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैमाथि टाढा जानुपर्दा यातायात तथा वासको खर्च बढी हुन आउँदा बिरामीहरू आर्थिक बोझमा परिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन खजुरा अस्पतालमा रहेको लिन्याक मेसिन नेपालका औँलामा गन्न सकिने मेसिनमध्ये एउटा हो । चितवनभन्दा पश्चिममा त एउटा मात्रै मेसिन हो ।

डा. अधिकारीका अनुसार खजुरा अस्पतालमा रेडियशनको अत्याधुनिक प्रविधि भिम्याट र आइजीआरटी प्रविधिबाट सेवा दिइरहेको अवस्था थियो । जुन प्रविधि हाल नेपालका कुनै अस्पतालमा नरहेको उनले बताए । डेढ वर्षको अवधिमा चार सय ६० जनाले उक्त मेसिनबाट सेवा लिएका थिए भने तीमध्ये कतिपय क्यान्सरबाट मुक्त पनि भएका डा. अधिकारीले बताए । ‘उक्त सेवा यहाँको अस्पतालबाट सञ्चालन हुनु निकै सुखद कुरा थियो । क्यान्सरको उपचारमा निकै ठूलो राहत भइरहेको थियो । तर एक्कासि बन्द हुँदा त्यसको मार बिरामीहरूले नै भोग्नुपरिरहेको छ,’ डा. अधिकारीले भने ।

उक्त मेसिन बन्द हुनुको कारण मेसिन खरिद हुँदाको विवादसँग सम्बन्धित रहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. निरज भट्टराईले बताए । मेसिन खरिद हुँदा सम्झौता गरिएको भन्दा उक्त मेसिनको बनेको देश (कन्ट्री अफ ओरिजिन) र एचएस कोड फरक परेको पाइएपछि मेसिनको लागि भुक्तानी हुन बाँकी ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यही भुक्तानीको विषयलाई लिएर मेसिन बन्द भइसकेपछि पुनः सुचारु गराउन आयातकर्ता कम्पनीले चासो नदिएको बुझाइ अस्पताल प्रशासनको छ ।

केही दिनअघि मात्रै कार्यकारी निर्देशक बनेका डा. भट्टराई आफू यसअघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा २०७९ सालमै उक्त मेसिन अस्पतालमा ल्याइएकोमा कन्ट्री अफ ओरिजिन र एचएस कोडको यकिन गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको बताए । सहजीकरणका लागि भएको आग्रहबमोजिम मन्त्रालयबाट छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो । छानबिन समितिले खरिद सम्झौता र भन्सार भएको कागजमा एचएस कोड र कन्ट्री अफ ओरिजिन फरक परेको स्वीकार गर्दै मेसिनको गुणस्तरका विषयमा सञ्चालनमा आएपछि भन्न सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको उनले बताए ।

तर, अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयका तर्फबाट त्यस विषयमा कुनै निकास नआएका कारण आयातकर्ता कम्पनीले मेसिन पुनः सञ्चालन गर्न असहयोग गरिरहेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । आफू पुनः कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उक्त मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन पहल सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘मैले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पहिला मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन र त्यसपछि मन्त्रालयबाट पुनः अधिकारीहरूको टोली बोलाउने पहल गर्छु भनेको छु,’ डा. भट्टराईले भने, ‘आयातकर्ता कम्पनीले पनि मेसिन पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राविधिक पठाउने बताएको छ । आशा गरौँ चाँडै सञ्चालनमा आउला ।’

२०७९ पुसमा अस्पतालमा झरेको मेसिन विवादकै कारण जडान भएको ३ महिना पछिमात्र मात्र सञ्चालनमा आएको थियो । २७ करोड बढी मूल्यमा खरिद सम्झौता भएको मेसिनको ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी भएको छ भने ४० प्रतिशत भुक्तानी हुन बाँकी छ । मेडि सोलुसनले उक्त मेसिन लन्डनबाट खरिद गरि सप्लाइ दिने सम्झौता भएको तर भन्सार प्रज्ञापनपत्र र खरिद सम्झौतामा मेसिनको कन्ट्री अफ ओरिजिन र एचएस कोड फरक परेको पाइएको थियो । मन्त्रालयले उक्त मेसिनको गुणस्तर, कन्ट्री अफ ओरिजिन र एचएस कोडका सम्बन्धमा निकास नदिँदा क्यान्सरका बिरामीहरूको जीवन बचाउन उपयोगी र करोडौँ खर्चिएको मेसिन ठप्प छ ।