सम्पादकीयः असारे खर्चको संस्कार

नेपालमा हरेक वर्ष असार महिना लागेसँगै विकास निर्माणका गतिविधि अचानक तीव्र हुने दृश्य नौलो होइन । वर्षभरि सुस्त गतिमा रहेका सडक, भवन, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदा हतारहतार सम्पन्न गर्न खोजिन्छन् । यही प्रवृत्तिलाई नेपाली जनताले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ‘असारे विकास’ भन्ने गरेका छन् । विकासको नाममा हुने यस्तो हतारो खर्च र कामले राज्यको ठूलो लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिरहेको यथार्थ आज पनि विद्यमान छ । असारे विकासको मुख्य कारण बजेट कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै योजनाको तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, आवश्यक स्वीकृति तथा प्राविधिक व्यवस्थापन पूरा हुनुपर्ने हो । तर प्रशासनिक जटिलता, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण अधिकांश योजना वर्षको मध्यसम्म पनि अघि बढ्न सक्दैनन् । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ र अन्तिम समयमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । अन्तिम महिनामा गरिने विकास निर्माणको गुणस्तरमाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वर्षायामको समयमा सडक कालोपत्रे गर्ने, भवन निर्माण गर्ने वा अन्य संरचना बनाउने कार्य प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन । तर बजेट सक्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस्ता कामहरू धमाधम गरिन्छन् ।

परिणामस्वरूप केही महिनामै सडक भत्किने, निर्माण सामग्री बिग्रिने र पुनः मर्मतका लागि थप बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग मात्र होइन, जनताको करबाट उठेको रकममाथि पनि अन्याय गरिरहेको हुन्छ । असारे विकासले सुशासन र जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । विकासको नाममा अन्तिम समयमा खर्च बढाउन खोज्दा पारदर्शिता कमजोर बन्ने, अनियमितताको सम्भावना बढ्ने तथा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा वास्तविक आवश्यकताभन्दा खर्च देखाउनका लागि मात्रै योजना सञ्चालन गरिएका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन् । यसले विकासको उद्देश्य पूरा गर्नुको सट्टा खर्च गर्ने संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । वास्तवमा विकास भनेको बजेट खर्च गर्नु मात्र होइन, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने दीर्घकालीन र गुणस्तरीय परिणाम प्राप्त गर्नु हो । कुनै पनि आयोजना समयमै योजना बनाएर, आवश्यक अध्ययन गरेर र निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्पन्न गरिनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सकियो भनेर मात्र सफलताको मापन गर्न सकिँदैन । त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि, गुणस्तर र दिगोपनालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।

असारे विकास अन्त्य गर्न सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने, जिम्मेवार निकायलाई स्पष्ट कार्ययोजना दिने, नियमित अनुगमन गर्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ । बजेट खर्चको मात्रालाई भन्दा उपलब्धिको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई समयमै काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने प्रणाली पनि आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको समन्वय पनि बलियो हुनुपर्छ । कतिपय योजनाहरू अधिकार क्षेत्रको विवाद र समन्वय अभावका कारण ढिलाइ हुने गरेका छन् । यस्ता समस्याको समाधान गर्दै योजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल अनुगमन तथा सार्वजनिक जानकारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदा पनि असारे विकासको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । नेपालले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न असारे विकासको संस्कृतिबाट मुक्त हुनैपर्छ । विकासलाई खर्चसँग होइन, परिणामसँग जोड्नुपर्ने समय आएको छ । जनताले गुणस्तरीय सेवा र पूर्वाधारको अपेक्षा गरेका छन्, असार महिनामा देखाइने हतारो गतिविधिको होइन । त्यसैले राज्यका सबै निकायले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जिम्मेवार र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाएर असारे विकासलाई इतिहास बनाउने प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ । यहीबाट मात्र वास्तविक विकास र सुशासनको आधार निर्माण हुन सक्छ ।