तीन अर्ब ५४ करोड नाघ्यो सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमाथि कमजोर रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रूपैयाँ थपिएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको कूल बेरुजु रकम बढेर तीन अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रूपैयाँ पुगेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले खर्च प्रक्रिया, खरिद व्यवस्थापन, पेश्की फछ्र्योट, योजना कार्यान्वयन र लेखा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम दुई अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रूपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष ८१–८२ मा चार करोड आठ लाख ४० हजार रूपैयाँ सम्परीक्षण तथा फछ्र्योट भएको उल्लेख छ । यसरी पुरानो बेरुजु घटेर दुई अर्ब ९४ करोड ३६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ कायम भएको अवस्थामा चालू वर्षमा थप ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएपछि कूल रकम तीन अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस वर्ष कायम भएको कुल बेरुजुमध्ये ५५ करोड ५९ लाख रूपैयाँ पेश्कीबाहेकको बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् खर्च प्रक्रियामा कानुनी तथा प्रशासनिक कमजोरी, बिल–भर्पाइ अभाव, खरिद नियम उल्लंघन, योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता र राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता विषय प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।

प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खर्च गरेको औँल्याएको छ । कार्यालयले योजना सम्पन्न नभई भुक्तानी गरेको, कतिपयले आवश्यक कागजातबिनै रकम निकासा गरेको तथा कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

विकास निर्माणका योजनामा लागत अनुमानभन्दा फरक ढंगले खर्च गरिएको, गुणस्तर परीक्षण नगरी भुक्तानी गरिएको तथा काम सम्पन्न नहुँदै रकम निकासा गरिएको विषयलाई प्रतिवेदनले गम्भीर रूपमा उठाएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका केही कार्यालयमा एउटै प्रकृतिको खर्च पटक–पटक देखिएको, सवारीसाधन, इन्धन, भ्रमण र परामर्श सेवामा पनि अनियमितता भेटिएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले पेश्की व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर कमजोरी रहेको औँल्याएको छ । विभिन्न कार्यालयले लिएको पेश्की समयमै फछ्र्योट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिएको हो । नियमअनुसार पेश्की लिएको रकम तोकिएको समयभित्र खर्च विवरणसहित फछ्र्योट गर्नुपर्ने भए पनि धेरै कार्यालयले त्यसलाई पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम लगातार बढ्दै जानुले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बेरुजु बढ्नु भनेको राज्यको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी आउनु हो । विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च नभएको र लेखा प्रणाली कमजोर रहेको अवस्थामा यस्ता समस्या दोहोरिने खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाका केही सदस्यहरूले पनि बेरुजु रकम बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको बताएका छन् । उनीहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर सम्बन्धित निकायमाथि छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

तीन राष्ट्रिय गौरवका योजना सुस्त

नेपालमा विकास निर्माणका ठूला योजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ भनिन्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । तर, विडम्बना यस्ता अधिकांश आयोजना वर्षौँसम्म अधुरा रहने, लागत बढ्दै जाने र राजनीतिक नारामा मात्रै सीमित हुने अवस्थाले जनतामा निराशा बढाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था हेर्दा योजनाभन्दा बढी असफलताको कथा देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा हरेक चुनावको बेला सबैभन्दा धेरै सुनिने नारा हो – ‘पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ।’ दशकौँदेखि राजनीतिक दलका भाषणमा दोहोरिने यो आयोजना अझै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । विक्रम संवत २०२५ सालमै प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजना २०३० सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा काम सुरु हुन नसकेपछि पुनः योजना संशोधन गरियो ।

अहिले आयोजनाको अनुमानित लागत दुई खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । ठूलो लागत अनुमान गरिए पनि आयोजनाले वास्तविक गति लिन सकेको छैन । पश्चिम सेती आयोजना सुदूरपश्चिमको समृद्धिसँग जोडिएको परियोजना मानिन्छ । यो आयोजना समयमै निर्माण भएको भए प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन, रोजगारी, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्थ्यो ।

तर सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन, लगानीकर्ताको अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना निरन्तर अन्योलमा फस्दै आएको छ । दशकौँदेखि स्थानीय नागरिकले विकासको सपना मात्रै देखिरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत समावेश गरी अगाडि बढाएको यो आयोजना कैलाली जिल्लाको कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ दशमलब ७६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । सुरुवाती लागत अनुमान २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ रहेको उक्त आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म २० अर्ब तीन करोड खर्च भइसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा थप एक अर्ब ५५ करोड खर्च भएपछि कूल खर्च २१ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।

तर खर्चको तुलनामा उपलब्धि सन्तोषजनक देखिएको छैन । रानी जमरा कुलरिया आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि हजारौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि भई किसानको जीवनस्तर सुधार हुने सरकारको दाबी छ । तर निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइले किसानले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् । आयोजना निर्माणमा देखिएको सुस्त गतिले सरकारी कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सुदूरपश्चिमकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना पनि अपेक्षित प्रगति गर्न असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३–६४ मा प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म २६ दशमलब ६५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ३५ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म आठ अर्ब दुई करोड खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा थप एक अर्ब ५६ करोड खर्च भएपछि हालसम्म कूल नौ अर्ब ५८ करोड खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले यो आयोजना २०८७–८८ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको छ । आयोजना निर्माण सुस्त हुँदा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि प्रभावित भइरहेको छ । महाकाली नदीको पानी सदुपयोग गरी सुदूरपश्चिमलाई कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य अझै अधुरै रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशमा एक आयोजना अझै सुरु नै हुन नसकेको, एउटा आयोजनाले ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथा अर्को आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश आयोजनाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने र पटक–पटक म्याद थप गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।