फुकोट कर्णालीमा स्थानीय हित सुनिश्चित गर्न निर्देशन

कालीकोट ।

कालीकोटस्थित फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन प्रक्रियामा स्थानीय बासिन्दाको हित, पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा छ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले आयोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र खारेज गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपालकै स्रोत–साधन परिचालन गरेर निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा यसुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनु नेपालको हितविपरीत भएको दाबी गर्दै भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपिसीसँग भएको समझदारीपत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष भदौ १६ गते फैसला सुनाए पनि न्यायालयमा भएको आगजनीका कारण कागजात क्षति पुगेपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको हो । हाल सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अदालतले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राख्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
फुकोट कर्णाली परियोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को २०८० जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

उक्त समझदारीअनुसार भारतीय कम्पनी एनएचपिसी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने सहमती भएको थियो । करिब ९२ अर्ब रूपैयाँँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा सञ्चालन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । तर सर्वोच्च अदालतले लगानीको अनुपात र आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको समीक्षा आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले नेपालले निःशुल्क पाउने विद्युत्को परिमाण बढाउने गरी समझदारीपत्र संशोधनका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै संयुक्त रूपमा स्थापना हुने कम्पनी नेपालको कानुनी संरचना र नियमन प्रणालीभित्र सञ्चालन हुने विषय सुनिश्चित गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।अदालतले आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकहरूको पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्ति र जीवनस्तर उकास्ने योजनालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।आयोजनाका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुदायका अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी, जलस्रोत ऐनअनुसार जलस्रोतको बहुउपयोगी लाभ सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न, आयोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच उपलब्ध गराउन, गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र स्थानीय समुदायले न्यायोचित लाभ पाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै फुकोट कर्णाली आयोजना अब विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित नहुने भएको हो । यस्ता आयोजनामा स्थानीय विकास, पुनस्र्थापना, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएर अघि बढ्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ । आयोजना खारेज नभए पनि स्थानीय समुदायको अधिकार र लाभ सुनिश्चित गर्न सरकारमाथि अदालतले थप जिम्मेवारी देखाएको हो ।