शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को चैत महिनासम्मको खर्च प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कूल बजेटको मात्र २३ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको देखाएको हो । जसले प्रदेशमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
प्रदेश सरकारको कूल बजेट ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रहेकोमा चैत मसान्तसम्म सात अर्ब ७६ करोड ५३ लाख सात हजार छ सय ४६ मात्र खर्च भएको उल्लेख छ । २५ अर्ब ६६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन । विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर रहँदा समग्र आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
यहाँ पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख ५६ हजार विनियोजन गरेकोमा तीन अर्ब २५ करोड ८३ लाख ६९ हजार चार सय ६२ अर्थात् १६ दशमलव ४२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खर्च प्रगति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
उक्त मन्त्रालयको कूल बजेट १५ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी भए पनि चैतसम्म जम्मा १९ दशमलव २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक, पुल, भवन, खानेपानी लगायतका ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएकाले यसको ढिलाइले समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । मन्त्रालयमा ढिलो खर्च हुनुको मुख्य कारण योजना छनोटमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता र कार्यान्वयन क्षमताको कमी हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । कूल ३ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको यस मन्त्रालयले चैतसम्म मात्र १६.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि उत्पादन, किसानलक्षित कार्यक्रम र सहकारी प्रवद्र्धनका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार कार्यक्रम ढिलो स्वीकृत हुनु, अनुदान वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलता यसको मुख्य कारण हो ।
सुरक्षा र सञ्चारसँग सम्बन्धित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । यस मन्त्रालयले चैतसम्म १७.९४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यसले शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सञ्चार सुधारमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३०.४६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका जस्ता संवेदनशील क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा बजेट खर्चमा ढिलाइले सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जोखिम रहेको छ ।
असारे विकासको जोखिम बढ्दो
चैतसम्म ७६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन बाँकी रहँदा वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति (असारे विकास) बढ्ने निश्चित देखिन्छ । यसले गुणस्तरहीन काम, अनियमितता र बजेट दुरुपयोगको जोखिम बढाउने गर्छ । असार महिनामा हतारमा खर्च गर्दा योजना प्रभावकारी नहुने र दिगो विकासमा योगदान नगर्ने देखिएको छ ।
कमजोर खर्च प्रगतिले प्रदेश सरकारमाथि आलोचना बढ्दै गएको छ । विकास निर्माण सुस्त हुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ भने निजी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । समयमै योजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । वर्षौँदेखि वर्षका अन्तिम महिना असारमा सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च गर्ने परम्परा बनेको छ । विगतका वर्षहरूलाई हेर्दा असार एक महिनामा मात्र एक खर्ब हाराहारी पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
गत वर्षको असारमा ७८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, वैशाख र जेठका दुई महिनामा ४२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष पनि पोहोरभन्दा धेरै खर्च हुने देखिँदैन । गत वर्षभरिमा कूल २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको ६३ प्रतिशत हाराहारी थियो । नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा खर्चमा सुधार ल्याउन सके संशोधित लक्ष्यअनुसार दुई खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ पूँजीगत खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो वर्ष पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राजनैतिक गतिविधि मुख्य कारण बनेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिना भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले सबैतिर अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । यो आन्दोलनको परिणाम पुरानो सत्ता फ्याँकेर पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा चुनावी सरकार बन्यो । यही सरकारले ६ महिनाभित्र (फागुन २१ मा) गराएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न पुगेको छ ।
गत भदौ २३ देखि अस्थिर भएको राजनीति चैतमा १३ मा नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्थिर बनेको छ । यसबीचका ७ महिनामा पूर्वाधार निर्माणका काममा सरकारले ध्यान दिन सकेन । सरकारसँगै सरकारी कर्मचारीहरूको ध्यान पनि निर्वाचनमै बढी केन्द्रित बन्यो । फलस्वरुप पूर्वाधार विकासका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । चैत १३ मा नयाँ सरकार बने पनि काम गर्ने समय धेरै नहुँदा यो वर्ष पूँजीगत बजेट खर्चमा सुधार आउने देखिँदैन ।
महालेखाका अनुसार यो वर्ष राजस्व असुलीमा पनि सरकार सफल छैन । चालू बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएको छ । तीन महिना बाँकी हुँदा (चैतसम्म) राजस्व ८ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँमात्र उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत मात्र हो। अहिलेसम्म प्रतिमहिना ९८ अर्ब ४४ करोडका दरले राजस्व उठेको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा सवा अर्ब रूपैयाँ बराबर राजस्व उठ्छ ।
यी दुईलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष बढीमा साढे १२ खर्ब रूपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने देखिन्छ । राजस्व कम हुनुमा सरकारले खर्च बढाउन नसकेको, अर्थतन्त्रमा सुधार नआउँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र सरकारले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु मुख्य कारण हुन्। महालेखाका अनुसार यही अवधिमा चालू खर्च ७ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत बराबर हो । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबर चालू खर्च हुने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत बराबर भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारले गर्ने लगानीका लागि यस शीर्षकबाट बजेट खर्च हुन्छ । यस वर्ष चैतसम्म २ खर्ब १६ अर्ब खर्च वित्तीय व्यवस्थामा भएको छ । यसमा विनियोजन भने ३ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ बराबर भएको छ ।
चैतसम्ममा सरकारको कूल आम्दानी (सार्वजनिक ऋणबाहेक) ९ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ भएको छ । यही बेला कूल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ धेरै भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्