पुर्ख्यौली सम्पत्तिको स्रोत के हो ?

सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले कमाएको भए विधिवत स्रोत तथा कर तिरेर र पुख्र्योली सम्पत्ति भए पनि सोहीबमोजिम गर्न सकेको खण्डमा मात्र अहिले नेपाली समाजले खोजेको सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ।

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि यतिखेर एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ—यति धेरै सम्पत्ति भएका मन्त्रीहरूले राज्यलाई कति कर तिरेका छन् ? सुशासनको मूल एजेन्डा बोकेर सत्तारोहण गरेको राजनीतिक दलका लागि यो प्रश्न स्वभाविक हो । कागजमा हेर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कदम पारदर्शितातर्फको सकारात्मक प्रयास जस्तो देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति खुलाउनु नागरिकप्रति उत्तरदायित्वको एउटा आधारभूत अभ्यास पनि हो । तर वास्तविक प्रश्न के हो भने सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले नागरिकको विश्वास बढायो ? कि अझै शंका गहिरियो ? सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि लिएर सबै मन्त्रीहरूको विवरण समेटिएको छ ।

विवरण हेर्दा प्रायः सबै मन्त्री औसत नेपाली नागरिकभन्दा निकै धनी देखिन्छन् । गरिब पृष्ठभूमिबाट आएको भनेर चर्चा गरिएकी सीता बादीसँग पनि १८ तोलाभन्दा बढी सुन रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ कतिपय मन्त्रीहरूसँग करोडौँको सेयर लगानी, विस्तृत घरजग्गा र उच्च बैंक मौज्दात देखिन्छ । यो अवस्था आफैमा अस्वाभाविक नहुन सक्छ । तर अहिलेको समस्या सबैले सम्पत्तिको स्रोतलाई पुख्र्योली र आफ्नो कमाइ भनेका छन् ।

पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुने र आफूले कमाएका दाबी गरेका मन्त्रीहरूले राज्यलाई कति कर तिरेका छन् भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । कानुनतः आम्दानी गर्ने हरेक व्यक्तिले आम्दानीको रकमअनुसार राज्यलाई निश्चित प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । कर नतिरी कमाएको जुनसुकै सम्पत्ति अवैध हुन्छ । २०४६ पछि सरकारमा पुगेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने चर्चा गरिरहेको बालेन सरकारलाई लागि आफ्नै सम्पत्ति विवरण झनै भारी पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू ठान्छन् ।

प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसी अरुको सम्पत्ति जाँच गर्छौैैँ भन्ने जोसुकैले पहिला आफ्नै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आफ्नो भएको सम्पत्ति जस्ताको त्यस्तै जनतालाई जानकारी दिन खोज्नु राम्रो अभ्यास भए पनि त्यो सम्पत्ति बाबु, बाजेले कसरी जम्मा गरेका हुन् भन्ने कुरा समेत जनताका लागि चासो हुन्छन्,’ उनले भने ।

करिब २४ करोड रूपैयाँ सम्पत्ति देखाएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै सम्पत्तिको स्रोत पुख्र्योली भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर त्यो सम्पत्ति के उनका पिताले राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएकै भरमा कमाउन सकेका हुन् भनेर प्रष्ट पारेका छैनन् । फेरि त्यति ठूलो रकम कमाउन सक्नेले कति कर तिरे भन्ने पनि खुलाएका छैनन् ।

उनी मात्र नभई अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पैतृक भनेर उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा पैतृक सम्पत्ति भन्ने शब्दले धेरैजसो अवस्थामा प्रश्नहरूलाई थाम्ने होइन, ढाकछोप गर्ने काम गरेको देखिन्छ । यदि सम्पत्ति पुस्तौँदेखि आएको हो भने त्यसको कर इतिहास देखाउनु पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । कर तिरेको देखाउन नसक्ने हो भने अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन राजनीतिमा प्रवेश गरेको अर्थमा रूपमा लिन सकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै बैंकमा एक करोड ४६ लाख रूपैयाँ मौज्दात देखाएका प्रधानमन्त्री शाहले आम्दानीको स्रोत डिजिटल प्लेटफर्मलाई देखाए पनि ती आम्दानी कर प्रणालीमा विधिवत् दर्ता भएका छन् वा छैनन् भन्ने पनि खुलाएका छैनन् । प्रजातन्त्रमा हरेक कुराको पारदर्शिता भनेको केवल विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन सबैको विश्वास जित्नु र तर्कसंगत तथ्यांक पेश गर्न सक्नु पनि हो ।

यदि सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले कमाएको भए विधिवत् स्रोत तथा कर तिरेर र पुख्र्योली सम्पत्ति भए पनि सोहीबमोजिम गर्न सकेको खण्डमा मात्र अहिले नेपाली समाजले खोजेको सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । नत्र नयाँ पार्टी र नयाँ व्यक्ति मात्र भनेर सुशासन केवल मृगतृष्णा हुनेछ र यसले झनै समाजमा वितृष्णा फैलाउनेछ ।

जुन वर्षौँदेखि नेपाली समाजमा हुँदै आएको अभ्यास हो । विश्वास त्यतिबेला बन्छ, जब सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट हुन्छ । जब नागरिकले थाहा पाउँछन् कि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आयअनुसार कर तिरेका छन् । जब ती विवरणहरू स्वतन्त्र निकायबाट परीक्षण र प्रमाणीकरण हुन्छन् ।