स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दश वर्षः सुदूरपश्चिममा २६ प्रतिशत मात्रै आबद्ध

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू भएको दश वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले दश वर्षको अवधिमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको देखिएको हो ।

प्रदेशमा कूल २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसङ्ख्या रहेकोमा हालसम्म सात लाख तीन हजार नौ सय पाँच नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । यो सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको करिब २६ प्रतिशत मात्र हो । बीमा बोर्ड कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार बाँकी ठूलो जनसङ्ख्या अझै पनि बीमाको पहुँचबाहिर रहेको छ ।

बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म दुई लाख २८ हजार तीन सय ९८ परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् भने कूल सात लाख तीन हजार नौ सय पाँच नागरिक यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने भएका छन् । बीमा बोर्डका अनुसार एक लाख ५४ हजार पाँच सय पाँच परिवार लक्षित (विपन्न, सीमान्तकृत, जोखिममा रहेका समूह) हुन् भने ७३ हजार आठ सय ९३ परिवार अन्य श्रेणीका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को चैत २३ सम्म ७९ हजार एक सय ९५ परिवार क्रियाशील रहेका छन् । यो सङ्ख्या कूल बीमित परिवारको तुलनामा निकै कम हो । ठूलो सङ्ख्यामा परिवारले बीमा नवीकरण गर्न इच्छुक नभएको देखिन्छ । गत वर्ष सम्ममा छ लाख ७३ हजार नौ सय ५३ नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएको बीमा बोर्ड कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ ।

बीमा बोर्डका अनुसार ०७९–८० देखि ०८१–८२ सम्मको तथ्यांकअनुसार बीमित परिवारको सङ्ख्या जिल्लाअनुसार घट्दै गएको थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यालयअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा एक लाख ३४ हजार छ सय २६ परिवार बीमामा आबद्ध भएको आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मा एक लाख २६ हजार ४५ र आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा एक लाख ४६ हजार आठ सय ९८ परिवार बीमामा आबद्ध भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ र किफायती बनाउनु हो । विशेषगरी गरिब, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य खर्चबाट जोगाउने लक्ष्यका साथ यो योजना ल्याइएको थियो । न्यून शुल्क तिरेर परिवारले निश्चित रकमसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण मानिन्छ ।

सुरुवाती चरणमा कैलालीबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम विस्तार हुँदै सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा पुगेको छ । तर भौगोलिक विकटता, जनचेतनाको अभाव र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको देखिन्छ ।

जिल्लागत अवस्थाः असमान प्रगति

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार विभिन्न जिल्लामा बीमा सेवा उपयोगको दर फरक–फरक देखिन्छ । कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी बीमित रहेको देखिन्छ । यहाँ करिब एक लाख ५२ हजार पाँच सय १७ परिवार बीमामा आबद्ध छन्, जसमध्ये ३० हजार तीन सय २९ जनाले सेवा उपयोग गरेका छन् । यो करिब १५.४ प्रतिशत सेवा उपयोग दर हो, जुन अन्य जिल्लाको तुलनामा उच्च मानिन्छ ।

त्यस्तै, अछाम जिल्लामा पनि करिब १४.४ प्रतिशत सेवा उपयोग दर देखिएको छ । यहाँ ४५ हजारभन्दा बढी परिवार बीमित छन् र उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नागरिकले सेवा लिएका छन् । डडेलधुरा र डोटी जिल्लामा पनि क्रमशः करिब १७ प्रतिशत र १० प्रतिशत सेवा उपयोग दर देखिएको छ । यी जिल्लामा कार्यक्रमप्रति जनचासो र सेवा पहुँच अपेक्षाकृत राम्रो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लामा सेवा उपयोग दर मध्यमस्तरमा रहेको छ । बैतडीमा १ लाखभन्दा बढी परिवार बीमित भए पनि करिब ५.६ प्रतिशत मात्र सेवा उपयोग भएको छ भने कञ्चनपुरमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा बीमित परिवार भए तापनि सेवा उपयोग दर करिब ३ प्रतिशत मात्रै छ । यसले देखाउँछ नामांकन भए पनि सेवा प्रयोगमा अझै सुधार आवश्यक छ ।

केही जिल्लामा सेवा उपयोग निकै कम रहेको पाइएको छ, जसले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ । बाजुरा जिल्लामा करिब ४ प्रतिशत मात्र सेवा उपयोग भएको छ । त्यस्तै बझाङ जिल्लामा करिब ७.५ प्रतिशत उपयोग दर देखिएको छ । यी जिल्लामा भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य संस्थाको अभाव, जनचेतनाको कमी तथा सेवा गुणस्तरका समस्याहरू मुख्य कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विक्रम संवत् २०७३ देखि २०७६ को अवधिमा सुरु भएका हुन् । तर प्रारम्भिक उत्साहलाई दीर्घकालीन सहभागितामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा अहिले क्रियाशीलता घटेको देखिन्छ । नवीकरणको कमी, सेवा गुणस्तरमा प्रश्न, भौगोलिक पहुँच समस्या, जानकारीको अभाव, विश्वासको कमी लगायतका कारण सरकारको लोकप्रिय मानिएको कार्यक्रममा आबद्धता, नवीकरणमा चासो कम रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

७ लाखभन्दा बढी नागरिक बीमाको दायरामा आउनु, लक्षित वर्गको उच्च सहभागिता, केही जिल्लामा उच्च सेवा उपयोग दर, स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति बढ्दो जनचेतना पक्षले कार्यक्रमको आधार बलियो भएको देखाउँछन् । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जनक साउँदले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अपेक्षा गरिएअनुसार प्रभावकारी नहुनुमा जनचेतनाको अभाव, पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव, स्थानीय तहसँग समन्वय नहुनु, स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा कमजोरीलगायत रहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाका जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बीमामैत्री सेवाका लागि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको छ ।’ बीमितहरूले आवश्यक औषधि नपाउने, चिकित्सकको राम्रोसँग राय सुझाव नपाउने लगायतका गुनासो आइरहने गरेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहहरूले पनि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरबाटै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बीमा कार्यक्रम हरेक गरिब, विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन लागू गरिएको थियो । उनले सेवाप्रदायक संस्थाको सेवामा सुधार नहुनु, दर्ता सहयोगीले बीमाबारे बुझाउन नसक्नु लगायतका कारण बीमा कार्यक्रममा सबै आबद्ध हुन नसकेको बताए ।

प्रदेशका ३४ वटा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले बीमितलाई सेवा दिइरहेको छन् । ‘राज्यले स्वास्थ्य बीमाबापत विपन्न परिवारका लागि छुट्टै प्याकेज दिने प्रयास गरेको छ । यो सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ ।’ स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रूपैयाँँ तिरेपछि स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र दिइन्छ ।

पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप सात सय रूपैयाँँ तिर्नुपर्छ । अति विपन्न, अशक्त, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग लागेका बिरामी र ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने प्रावधान छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक लाख रूपैयाँँ बराबरको उपचार सुविधाको प्रत्याभूत गरिएको छ ।