शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशनको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ । सोमबार बसेको अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन् ।
आइतबारबाट सुरु भएको अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरूले काम गरेर पन्छिन नपाउने भन्दै कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेपछि नैतिक रूपमा अपनत्व लिनुपर्ने बताए ।
उनले मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी लिन नसक्नेहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरे । उनले भने, ‘तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । जिम्मेवारी लिनुहुन्न भने मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहोस् । अर्को सरकार बन्छ । निर्वाचन हुन्छ । गर्न नसक्ने मान्छे बाटो खुला गरिदिनुहोस् ।’ उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।
उनले बर्दियामा हरेक दिन बाघको आक्रमणबाट मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको भन्दै राज्य गम्भीर हुनुको विकल्प नरहेको बताए । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन सुझाव दिइन् । उनले जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूले कुर्सी खाली गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘काम गर्न नसक्ने । कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्न नसक्ने । यदि नसक्ने हो भने तपाईँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ ।’ यस्तै प्रदेशसभा थापाले रातो किताबमा उल्लेख गरिएका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशमा भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था नाजुक अवस्थामा रहेको भन्दै सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत योजना कार्यान्वयनमा नहुनुको कारण के हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन्। जनताको आवश्यकता, स्थानीय सरकारको माग र माननीय सदस्यहरूको पहलमा वार्षिक कार्यक्रममा समेटेका योजनाहरू अहिले पनि मन्त्रालयका टेबलमा थन्किनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ थियो ।
योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको भन्दै प्रदेशका माननीयहरूलाई माग्नेको जस्तो व्यवहार हुने गरेको उनले बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् फागुन २१ को निर्वाचनले व्यक्ति र व्यक्तित्वभन्दा नयाँ शक्तिलाई जनताले अनुमोदन गरेको बताए ।
उनका अनुसार पुराना दलले केही गरेनन् भन्ने भाष्य जबरजस्ती उठाइएको छ । यसका विरुद्ध पुराना दलहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ‘हामीले प्रदेशप्रतिको विश्वास जोगाउन आवश्यक छ । यो विषयमा गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । प्रदेशले अहिलेसम्म स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । योजना छनौट प्रक्रियामै चुकिरहेका छौँ । प्रदेशमा आमूूल परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले नवगठित बहुमतसहितको संघीय सरकारलाई प्रदेशलाई थप बलियो र अधिकार सम्पन्न गर्नका लागि माग गरिन् । संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भिनिन्, ‘प्रदेशलाई आवश्यक कानुन समयमै बनाइदिनुप¥यो । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन गरिदिनुप¥यो । आर्थिक संघीयता व्यवहारमा लागू हुनुप¥यो।’
सुर्खेतकी इनिशा विक र नेपालगन्जकी सिर्जना बुढामगरलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले अब आउने बजेटमा गरिब र विपन्न बालबालिकाहरूको लागि राहत दिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे । उनले संघीय सरकारले २०४६ पछिका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सुनिएको भन्दै प्रदेशका कर्मचारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
उनले दिनप्रतिदिन बलात्कारको घटना बढिरहेको भन्दै संविधान संशोधन गरेरै भए पनि फासी दिने कानुन निर्माण गरिनुपर्ने गुप्ताले माग गरे । ‘एउटा घटना सेलाउन पाएको हुँदैन । अर्को घटना भइहाल्छ । बलात्कारपछि हत्या हुन थाल्यो । जिउँदै जलाउन थालियो महिलालाई । त्यसैले फासीको कानुन बन्नुपर्छ,’ प्रदेशसभाको बैठकमा उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश सरकारको अनुहार निरास भएको बताए । जनप्रतिनिधि नै निरास हुँदा जनता समेत निरास हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । सबैले इमान्दारितापूर्वक भूमिका निर्वाह गरी कर्तव्य पूरा गर्ने चौधरीको भनाइ थियो । मध्यपूर्वको युद्धका लागि नेपाली जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै यसको विकल्पमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
बाँके जिल्लाको भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै भएकोले त्यसको सेवा वृद्धि गर्न माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले संघीयता केवल सत्ता बाँडफाँटका लागि मात्रै नभएर अधिकार, कर्तव्यको स्पष्ट विभाजन पनि गर्नु भएकाले संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा शुलभ सेवा छैन । विद्यालयमा राम्रो शिक्षा छैन । युवा विदेशिन बाध्य छन् । जनता सेवा लिन जाँदा बिचौलियाको चर्को मारमा परिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघमा नयाँ सरकार गठनसँगै शुभ संकेतहरू देखा परेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले सकारात्मक कुराको अनुशरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न समेत माग गरे ।
प्रदेससभा सदस्यहरूले विशेष समयमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुमेश्वर ढकालले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सयौँ योजना कार्यान्वयन भएको बताए । मन्त्रालयबाट १२ वटा जिल्लामा कूल एकहजार ९ सय योजनामा बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म २८९ वटा आयोजना कार्यान्वयन भएको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । बैठकमा प्रदेश वन ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । सातौँ बैठक आज मंगलबार दिउँसो १ बजे पनि बस्नेछ ।
आजदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ । प्रदेशको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यसहित बोलाइएको यो अधिवेशनले आगामी दिनमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जोशीका अनुसार आजको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
प्रदेशको वर्तमान अवस्था, विकासका चुनौती, बजेट कार्यान्वयन र जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा नेताहरूले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नेछन् । यसले आगामी दिनमा हुने नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण दिशा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । यस अधिवेशनको विशेष आकर्षणका रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले ‘आम सञ्चार विधेयक’ पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उक्त विधेयकले प्रदेशभित्र सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा पत्रकारहरूको अधिकार र कर्तव्यलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको हो । सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले विधेयकका केही प्रावधानप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षामा असर नपर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसकारण, प्रदेशसभामा हुने छलफलका क्रममा यी विषयहरूमा गम्भीर बहस हुने सम्भावना रहेको छ । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन, विकास आयोजनाहरूको प्रगति र सुशासनका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने अवसरका रूपमा पनि यो अधिवेशनलाई हेरिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारको कामकारबाहीमाथि कडा प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् भने सत्तारुढ दलले आफ्नो उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।
प्रदेशका नागरिकहरूले पनि यो अधिवेशनबाट ठोस निर्णय र प्रभावकारी नीति आउने अपेक्षा गरेका छन् । विशेषगरी रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, तथा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा ठोस कदम चालिने आशा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्