नयाँ सरकार गठनः बाँके बर्दियाका निजी क्षेत्र उत्साहित

लामो समयपछि दुईतिहाइ नजिकको एकल सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्र सरकारप्रति उत्साहित र आशावादी देखिएको छ । मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै बाँके र बर्दियाका केही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सुस्ताएको अर्थतन्त्र, गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल र पूँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वासले नयाँ सरकार गठनसँगै आशा गर्न सकिने संकेत सुरुवातमै गरेको बताएका छन् ।

कोहलपुर (बाँके) ।

२३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्र शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएपछि आशावादी देखिएको छ । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईतिहाइ नजिकको एकल सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । सरकारी तथा विभिन्न निजी क्षेत्रले गरेका अनुसन्धानले जेनजी विद्रोहले नेपालको निजी क्षेत्रमा गहिरो र दीर्घकालीन असर पारेका उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमार्फत गरेको अनुसन्धानले जेनजी आन्दोलन ‘भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक तथा संरचनात्मक प्रतिक्रिया’ भएको निष्कर्ष निकालेको हो । अनुसन्धानमा बढ्दो सहरीकरण, बेरोजगारी, समान अवसर अभाव, रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, अव्यावहारिक शिक्षा र स्वदेशी रोजगारीको न्यूनताले वर्तमान पुस्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसैगरी, अनलाइन समाचार पोर्टल ‘क्लिकमाण्डु डट कम’ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण, २०८२’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्र तहसनहस भएको देखाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ९८ प्रतिशत लगानीकर्ताको मनोबल कुनै न कुनै स्तरमा कमजोर भएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालका स्थापित र ठूला व्यवसायीहरूमा गहिरो मनोवैज्ञानिक र आर्थिक चोट पु¥याएको देखाएको छ । खासगरी भौतिक क्षतिको तुलनामा विश्वास र मनोबलको क्षति निकै डरलाग्दो छ । लामो समयपछि दुईतिहाइ नजिकको एकल सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्र सरकारप्रति उत्साहित र आशावादी देखिएको छ । मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै बाँके र बर्दियाका केही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सुस्ताएको अर्थतन्त्र, गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल र पूँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वासले नयाँ सरकार गठनसँगै आशा गर्न सकिने संकेत सुरुवातमै गरेको बताए ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले नयाँ सरकार गठनपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार सरकारमा गएको पार्टीले चुनावमा गरेको वाचा र नयाँ सरकार गठनलगत्तै नयाँ अर्थमन्त्रीले गरेका निर्णय निर्णय स्वागतयोग्य छ । ‘हामी नयाँ सरकारप्रति आशावादी छौँ । दुईतिहाइ नजिकको एकल सरकारले निजी क्षेत्रका लागि पूर्ण रूपमा काम गर्नेमा विश्वस्त छौँ,’ अध्यक्ष धामीले भने।

यस्तै उनले नयाँ सरकारले अब केही महिनामै नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा निजी क्षेत्र प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालमा भएका विभिन्न परिवर्तन र देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय भूमिका खेले पनि विभिन्न विद्रोह र आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले क्षति व्यहोर्ने गरेको भन्दै नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सरकार छ है भन्ने अनुभूति गराउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले आशा व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष धामीले, ‘राज्यले निजी क्षेत्रले लगानी सुनिश्चित होस् । पर्यटन उद्योग र ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै ब्याजदर समेत घटाउनुपर्छ ।’ कोहलपुर वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चक्र अधिकारीले नयाँ सरकार गठन लगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजको निर्णय हुनु स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार अन्य अनावश्यक १५ वटा ऐन खारेज गर्ने भनिएको छ ।

ती अनावश्यक कानुनका कारण विशेषगरी साना व्यवसायीले धेरै दुःख पाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको निर्णय सकारात्मक छ । मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘साना उद्योगीलाई करमा अडिटको झमेला मुक्त गर्नुपर्नेछ । आयकरमा समेत ऐनकै कारण दुःख भोगिरहेका छौँ । विशेष गरेर साना व्यवसायीहरूलाई राहत हुने खालका काम नयाँ सरकारले गरोस् ।’

बाँसगढी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बद्रीनाथ बराल हालसम्म निजी क्षेत्र राज्यस्तरबाटै पीडित रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारले लिएको आर्थिक नीतिमा भने आशा गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन् । अध्यक्ष बरालले नयाँ अर्थमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा नै गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘नयाँ अर्थमन्त्री ज्यूले व्यवसायीका भावना बुझ्नु भएको जस्तो अनुभूति भएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज हुनु निकै सकारात्मक छ,’ उनले भने । विगतमा निजी क्षेत्रले लुटिने र क्षति व्यहोर्ने समस्या रहेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो समस्या होस् भन्नै उनले आशावादी सुनिए । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च मनोबल राख्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । यसैगरी गुलरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगल पाण्डेले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको चाहना पूरा भएको बताए ।

निजी क्षेत्रमैत्री सरकारी नीति र स्थायी सरकारको आफूहरूको चाहना पूरा भएको बताए । आफूहरूले राज्यबाट लगानीमैत्री वातावरण र लगानी सुनिश्चिताको आशा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हालको अवस्थामा लगानी गर्ने वातावरण नै छैन । सरकारले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने काम गरोस् । सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू होस् । हाम्रो चाहना यही छ । नयाँ सरकारलाई शुभकामना छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

विज्ञ अर्थमन्त्रीप्रति भरोसा

गठन भएको नयाँ सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन् । अर्थविज्ञ समेत रहेका वाग्लेले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा महत्वपूर्ण तीन निर्णय गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा ऐन खारेजीको निम्ति अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

त्यस्त देशको आर्थिक स्थितिपत्र तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि उनले गरेका हुन् । निजी उद्यम व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवद्र्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरणलगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दै बृहत् आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ छन्।

त्यस्तै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज हुँदैछन् ।

मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गरेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नयाँ अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र पीडित छ भन्ने कुरा बुझेरै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नु सकारात्मक भएको भन्दै स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताए । अर्कातिर निजी क्षेत्र अर्थमन्त्री वाग्लेको विगत र उनको पृष्ठभूमिका कारण पनि आशावादी देखिएका हुन् ।

नेपालको विद्यमान आर्थिक क्षेत्र सुधार र निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहमा काम गर्ने अर्थमन्त्रीप्रति उनीहरूले भरोसा गरेको देखिन्छ । यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नयाँ अर्थमन्त्रीले सुरुवातमै गरेका निर्णय सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका दीर्घकालीन चुनौती समाधान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ‘उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग’ गठनको घोषणा गरेको स्मरण गरेका छन् ।

उक्त घोषणाअनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा आर्थिक विकासका लागि अवरोधकका रूपमा विद्यमान १५ वटा असान्दर्भिक ऐन र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री र प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले गर्ने सत्प्रयासमा साथै रहने उनले घोषणा समेत गरेका छन् ।