यो सिजन किसानहरूले आलु, प्याज जस्ता उत्पादनहरूका लागि शीतभण्डार खोज्ने सिजन हो । तर, अहिले पनि किसानहरूले कोल्ड स्टोरका लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । केही निजी तथा सरकारी अनुदानको लगानीमा निर्माण गरिएका शीतभण्डारले किसानहरूलाई राहत दिए पनि सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका शीतभण्डारमा ढिलाइ भइरहेको छ भने निर्माण भइसकेका शीतभण्डारहरू पनि दुरुस्त हालतमा सञ्चालनमा नरहेको अवस्था छ ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
यो सिजन किसानहरूले आलु, प्याज जस्ता उत्पादनहरूका लागि शीतभण्डार खोज्ने सिजन हो । तर, अहिले पनि किसानहरूले कोल्ड स्टोरका लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । केही निजी तथा सरकारी अनुदानको लगानीमा निर्माण गरिएका शीतभण्डारले किसानहरूलाई राहत दिए पनि सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका शीतभण्डारमा ढिलाइ भइरहेको छ भने निर्माण भइसकेका शीतभण्डारहरू पनि दुरुस्त हालतमा सञ्चालनमा नरहेको अवस्था छ ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का किसान प्रेम अहिरले उत्पादन गरेको आलु गत वर्ष जानकी गाउँपालिकास्थित एक निजी कोल्ड स्टोरमा राखेका थिए । यस वर्ष उनले कोल्ड स्टोरमा भोगेको झन्झट झेल्नभन्दा सस्तोमै बारीबाटै बेचिदिए । खजुरा गाउँपालिकाकै अर्का किसान साकिर खान लगायतले गाउँपालिकाको पकेट खेती कार्यक्रममा समूह बनाएर प्याज खेती गरेका थिए ।
तर, उत्पादन गरेको प्याज राख्नका लागि कोल्ड स्टोर तयार नभएको हुँदा उनीहरूले पनि सस्तोमै प्याज बेचेको समूहका सचिव समेत रहेका खानले बताए । किसानहरूले यसरी घाटामै उत्पादन बेचिरहँदा गाउँपालिकाले २०७६ सालमा निर्माण सुरु गरेको शीतभण्डार अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । शीतभण्डार निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन आउन नसक्दा किसानहरू गाउँपालिकासँग रुष्ट छन्।
किसान साकिरले भने, ‘किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउने ग्यारेन्टी नै भएन । कम्तीमा कोल्ड स्टोर भइदिए मूल्य बढेको बेलासम्म सुरक्षित राखेर बजारमा पठाउन सकिन्थ्यो । तर, खै किन हो अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् ।’
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले अनुसार कोल्ड स्टोरमा बत्ती जडान गर्न र केही भण्डार च्याम्बरको व्यवस्थापन गर्ने काम अझै बाँकी रहेको बताए । उनले गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्ने कम्पनी र कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कम्पनी एउटै रहेको र दुवै योजनामा ढिलासुस्ती भएको बताए ।
शीतभण्डारमा पाँचसय केभी क्षमताको ट्रान्सफर्मर ल्याइएको पनि दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । अहिलेसम्म उक्त ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छैन । शुक्रबार शीतभण्डारमा पुग्दा त्यहाँको सुरक्षाका लागि निर्माण कम्पनीले चौकीदारको रूपमा खटाएका मोहम्मद जर्रारले आफू पाँच वर्षदेखि शीतभण्डारमा खटिएको र खटिएदेखि यताको तलब समेत नपाएको दुःखेसो गरे । जेनजी आन्दोलनका बेला शीतभण्डार जलाउन आएकाहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरी जोगाएको बताउँदै जर्रारले कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सम्पर्कमा नआएको बताए ।
उनले भने, ‘म नभैदिएको भए यहाँका सामानहरू सबै चोरी भइसक्ने थिए । कसैको चासो नै छैन । मैले रेखदेखको जिम्मा लिइसकेको हुँदा तलब नपाए पनि जबसम्म आएर मबाट चाबी बुझ्दैनन् तबसम्म आफ्नो फर्ज निभाउँछु भनेर बसेको छु ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल यस वर्ष पनि शीतभण्डार सञ्चालनमा आउने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार शीतभण्डार सञ्चालन पनि कुन मोडेलमा ल्याउने भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन । बाँकेकै डुडुवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ का किसान जंगली कुम्हारले करिब एक बिघा जमिनमा आलु खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष उनले आफूले उत्पादन गरेको आलु खजुरामा रहेको एक निजी कोल्ड स्टोरमा राखेका छन् । ढुवानी खर्च र कोल्ड स्टोर शुल्कले लागत बढाइदिने गरेको उनले बताए ।
उनको वडामा पनि २०७९ सालबाट एक वर्षमा निर्माण सकिसक्ने लक्ष्यसहित शीतभण्डार निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । उक्त शीतभण्डार तीन वर्ष लगाएर निर्माण पूरा भई यसै वर्षबाट सञ्चालनमा त आएको छ । तर अधिकांश आलु किसानले निजी कोल्ड स्टोरमा भण्डार गरिसकेका छन् । विगतमा कोल्ड स्टोरका लागि धनगढीदेखि बुटवल र भारतका कोल्ड स्टोरसम्म पुग्नुपरेको बताउँदै किसान कुम्हारले अहिले नेपालगन्ज आसपासमै कोल्ड स्टोर हुँदा सहज भने भएको बताए ।
तर, स्थानीय सरकारको शीतभण्डारमा सस्तो शुल्क पर्ने र ढुवानी भाडा कम हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘राम्रोसँग सञ्चालन भयो भने आगामी वर्षबाट हामीलाई कोल्ड स्टोरका लागि टाढा जानु पर्दैन भन्ने आशा छ । त्यसले ढुवानी लागतका साथै भण्डारण शुल्क पनि छुट पाइने आशा गरेका छौँ,’ कुम्हारले भने । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा पनि शीतभण्डार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सुरज पाण्डेयका अनुसार गाउँपालिकामा आलु किसानहरू बुटवल लगायतका सहरमा पुगेर उत्पादन भण्डारण गरिरहेका छन् ।
किसानको उत्पादनको सुरक्षा र मूल्य राम्रो पाउने बेलासम्म भण्डारणका लागि शीतभण्डार महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । पछिल्लो समय तीन तहकै सरकारले आफ्ना नीति र बजेटमा प्राथमिताका साथ शीतभण्डारका योजनालाई समेटे पनि ती योजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा समस्या रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ मा सरकारी लगानीबाट एक सय १२ वटा शीतभण्डारको योजना अघि बढाइएकोमा ५० वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशमा १२ शीतभण्डारमध्ये ६ सञ्चालनमा रहेका, पाँच वटा सञ्चालनमा नरहेका र एउटा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । यसैगरी मधेश प्रदेशमा ८ शीतभण्डारमध्ये सबै निर्माणाधीन अवस्थामै रहेका र बागमती प्रदेशमा १० निर्माणाधीन र १ रोक्का रहेको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा निर्माण भएका ४३ मध्ये १६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १९ शीतभण्डार निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा १७ वटा निर्माणसम्पन्न भएका छन् भने निर्माणसम्पन्न भएका १३ वटा शीतभण्डार सञ्चालनमा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीमा दुई वटा शीतभण्डारमा कर्मचारी अभावमा सञ्चालनमा कठिनाइ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ वटा शीतभण्डारमध्ये अझै चार वटा सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अधुरा शीतभण्डार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, सञ्चालित शीतभण्डारको प्रभावकारिता परीक्षण र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको ढाँचा यकिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी भण्डारण तथा सञ्चालन सीप र प्रविधिको तालिम प्रदान गर्ने, मेसिन, उपकरणको मर्मत कार्य समयमै गर्ने, सेवा तथा वस्तु उत्पादनको कार्ययोजनासहित अनुदानलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शीतभण्डारको प्रभावकारी उपयोग गरी कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि, बजार विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्