रास्वपा कर्णालीका सहमहामन्त्रीसहित पाँच जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सुर्खेत ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगाल काठमाडौँले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उनीहरूविरुद्ध पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा १२ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अभियोग लागेको छ । जसमा उक्त वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर दानी, कोषाध्यक्ष सावित्रा अधिकारी, सचिव तेजेन्द्रबहादुर वयक क्षेत्री र सदस्य हरिप्रसाद अधिकारीले आपसी मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि २०७५–०७६ सम्मको अवधिमा गैरकानुनी रूपमा रकम दुरुपयोग गरेको देखिएको छ’ प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने, ‘उनीहरूले समितिको निर्णय र बील भरपाई विना नै रकम खर्च गरेको, सडक निर्माणमा कार्ययोजना विना र नक्कली कागजात मिलाई भुक्तानी दिएको, लेखापरीक्षण नै नगरी लेखापरीक्षण शुल्क भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।’

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार काठ बिक्रीको रकम समितिको खातामा जम्मा नगरी मिलेमतोमा हिनामिना गरेका हुन् । यस्तै नर्सरी व्यवस्थापन, वन मुद्दाका लागि अधिवक्ता शुल्क र साक्षी खर्चका नाममा प्रमाण विना ठूलोे रकम हिनामिना गरेको उल्लेख छ ।

‘समितिका अध्यक्षले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि (बसाइँ सर्दा र व्यक्तिगत जरिवाना तिर्न) समितिको पैसा प्रयोग गरेको देखिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पाँचै जनाकै मिलेमतोमा १२ लाख १८ हजार ५१२ रूपैयाँ बराबरको हिनामिना गरेको ठहर छ । विभिन्न शीर्षकमा उनीहरूले खर्चको कुनै कागज प्रमाण मिसिल संलग्न नगरी तथा बिना बील÷भरपाई पाँच लाख १७ हजार ५०० खर्च गरेको देखिन्छ ।’

यस्तै, वन समूहका पदाधिकारी प्रतिवादी भएको वन मुद्दा सम्बन्धी कार्यमा अधिवक्तालाई समितिको खाताबाट तीन लाख भुक्तानी गरेको देखाई कोषको रकम हिनामिना गरिएको छ । उपभोक्ता समूहको सार्वजनिक सम्पत्ति कोषको रकम मुद्दा तथा साक्षी खर्चका नाममा दुई लाख ८५ हजार खर्च गरेका छन् ।

यस्तै वन समूहका अध्यक्षले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर बसाइँका नाममा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा ४१ हजार १६२ रूपैयाँ लिएका छन् । भने व्यक्तिगत जरिवाना तिर्न समितिको ५१ हजार ४८५ रकम प्रयोग गरिएको छ । स्टिल दराज, मसलन्द र खाना÷नास्ता लगायतका सामग्री खरिद भुक्तानी गर्दा कानुन सम्मत तवरले बील प्रमाण संलग्न नगरी २३ हजार ३६५ रकम भुक्तानी भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरू पाँचै जनाविरुद्ध बिगो रकम असुलीसँगै कारबाहीका लागि अख्तियारले सिफारीस गरेको छ । जसमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर दानी, कोषाध्यक्ष सावित्रा अधिकारी र सचिव तेजेन्द्र बहादुर वयक क्षेत्रीलाई १२ लाख १८ हजार ५१२ रूपैयाँ बिगो असुली गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै उपभोक्ता समूहका सदस्य तथा (रास्वपा)का कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्री अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रकम दुई लाख ८५ हजार रूपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (ग) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना हुन तथा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन समेतको मागदाबी लिइएको छ ।