समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकका बचतकर्ताहरूलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्नका लागि प्रस्ताव पठाए पनि बोर्डले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै अनुमति दिएको छैन ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बाँकेको नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपेन्ट बैंकका बचतकर्ताहरूलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्नका लागि प्रस्ताव पठाए पनि बोर्डले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै अनुमति दिएको छैन ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले मागेको अनुमतिका सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै अनुमति नदिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय गरी पुनः प्रस्ताव पठाइएको जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर सहजीकरणका लागि बोर्डलाई अनुरोध गरेको हो ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर पुनः प्रस्ताव पठाएको जनाइएको छ । निक्षेपकर्ताको बचत अपचलन गरेको भेटिएपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले जिम्मामा लिएको छ । २०८१ पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति खटाएको छ ।
उक्त टोलीले बैंकको पुनर्संरचनाका लागि साढे ४ अर्ब चुक्ता पूँजी रूपैयाँ पु¥याउने र निक्षेपलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने विकल्प अगाडि सारेको हो । बैंकको सबै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिने भएपछि निक्षेपलाई नै सेयरमा रुपान्तरण गर्ने विकल्पमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । खतिवडाका अनुसार अहिले बैंकमा चार अर्ब ३० करोड निक्षेप देखिन्छ भने सम्पत्ति भने तीन अर्ब ६५ करोड जति मात्रै छ ।
‘यसले करिब २५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिने देखिन्छ । त्यसैले हामीले संस्था पनि बच्ने र निक्षेपकर्ताहरू सेयरधनीमा रुपान्तरण हुने विकल्प छानेका हौँ,’ खतिवडाले भने । व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई सेयरका लागि आह्वान गरी इच्छुकलाई प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँका दरले बचत रकम बराबर सेयर दिने राष्ट्र बैंकको योजना रहेको उनले बताए ।
पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ताबाट ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर बाह्य लगानीकर्ताबाट जुटाएर पूँजी पु¥याउने मोडेल राष्ट्र बैैंकले अघि सारेको उनले बताए । तर बोर्डका अधिकारीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनबिना निक्षेपकर्तालाई सेयर दिन सम्भव नहुने जवाफ यसअघि नै दिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले भने कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंक संरचनागत सुधार गरी सञ्चालनका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’बाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको खतिवडाले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेको अवस्थामा पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्न बोर्डले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकले कमजोर पूँजी आधार, सीमित लगानीकर्ता र सञ्चालनगत चुनौती समाधान गर्न नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन तथा संस्थागत सर्वसाधारण अनुपात पुनः निर्धारण गर्न जरुरी ठानेको तर्क पेश गरिरहेको छ ।
आफ्नो प्रस्तावमा बोर्डले अनुमति दिएको अवस्थामा भविष्यमा कर्णालीकै प्रकृतिका बैंकको पुनर्संरचना गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ । खतिवडाले राष्ट्र बैंकको सर्वाेच्च निकायले नै प्रस्ताव गरिसकेपछि बोर्डले पनि सहजीकरण गर्ने आशा गरिएको र नीतिगत गाँठो फुकेसँगै सेयर वितरण प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।
अहिले बैंकमा निक्षेप फिर्ता गर्ने तरलता नहुँदा बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकिरहेका छैनन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा सवा तीन अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै गत साउन १४ गते १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्