बगरखेती विवादः दबाबमा विद्यालय, मारमा किसान

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा बगरखेती तथा कृषि उपजलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा भने सो नीतिको ठीक विपरीत गतिविधि भइरहेको देखिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको घटनाले स्थानीय तहको नीति र कार्यान्वयनबीच गहिरो अन्तर रहेको उजागर गरेको छ ।

विशेषतः मोहना नदी आसपासको क्षेत्रमा भइरहेको विवादले किसान, विद्यालय प्रशासन र उपमहानगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय तनाव सिर्जना गरेको छ । यो विवादको केन्द्रमा व्यवसायी चन्द्र चौधरी, नसिर अहमद र विद्यालयबीच भएको बगरखेतीसम्बन्धी सहमति छ । उक्त सहमतिअनुसार २०८३ साल असार मसान्तसम्म बगरखेती सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

शारदा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंहको रोहबरमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार व्यवसायीले १ लाख १० हजार २२० रूपैयाँँ विद्यालयको खातामा जम्मा गरेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा गरिएको उक्त सम्झौता कानुनी रूपमा वैध देखिन्छ । तर, समस्या त्यतिबेला उत्पन्न भयो जब धनगढी उपमहानगरपालिकाले सोही क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ–ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा–उत्खनन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो ।

गत वर्षसम्म बगरखेती भइरहेको सो क्षेत्रमा यस वर्ष उत्खननका लागि ठेक्का दिइएपछि किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । स्थानीय कृषकहरूका अनुसार उनीहरूलाई कुनै पूर्वजानकारी नदिई अचानक खेती गरिरहेको जमिन छोड्न बाध्य पारिएको छ । स्थानीय किसान मनिषा चौधरी भन्छिन्, ‘हामीले निकै मेहनत गरेर बगरखेती गरेका थियौँ । तर अहिले उपमहानगरपालिकाले यो शारदा विद्यालयको जग्गा होइन भन्दै हामीलाई हटाउने काम गरिरहेको छ । हामीले लगानी गरेको सबै बालुवामा मिसिने अवस्था आएको छ ।’

उनका अनुसार करिब पाँच बिघा क्षेत्रफल नापिएको भए पनि त्यसबाहेकको जमिनमा पनि खेती गरिएको भन्दै हटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यता विद्यालय प्रशासन भने आफूहरूले प्रक्रिया पूरा गरेरै सम्झौता गरेको दाबी गर्छ । प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंहका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अपनाएर बगर खेतीका लागि जमिन उपलब्ध गराइएको हो ।

उनले भने, ‘हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट पाँच बिघा जमिन बगर खेतीका लागि उपलब्ध गराएका हौँ । तर अहिले उपमहानगरपालिकाले पूर्वजानकारी नै नदिई सो क्षेत्रमा उत्खननको ठेक्का दिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।’ उनले शैलेश्वरी आधारभूत विद्यालयसँग मर्जर भएर आएको उक्त जमिनको स्पष्ट नापजाँच र कित्ताकाट प्रक्रिया पूरा नभएकोले अहिले स्वामित्वमा अन्योल देखिएको छ ।

यही अन्योललाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले किसानहरूलाई हटाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । विवाद एउटा स्थानीय समस्या मात्र नभई नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनको उदाहरण हो । एकातिर कृषि उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता जस्ता लक्ष्यहरू राखिन्छन्, अर्कोतर्फ सोही क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत उत्खननलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा कृषिमा निर्भर स्थानीय समुदायको जीवनयापनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

बगरखेती विशेषगरी नदी किनारका बगर क्षेत्रमा गरिने खेती हो, जसले अल्पकालीन अवधिमा राम्रो आम्दानी दिन सक्छ । यसले भूमिहीन वा साना किसानहरूलाई आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्छ । धनगढी क्षेत्रमा पनि गत वर्ष बगरखेतीबाट राम्रो उत्पादन भएको र किसानहरूले उल्लेख्य आम्दानी गरेको तथ्य स्थानीयहरूले बताएका छन् । तर अहिलेको अवस्थाले उनीहरूको भविष्यप्रति अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

कृषकहरूले यस वर्षको खेती अवधि समाप्त हुन केवल दुई महिना बाँकी रहेको भन्दै उत्खनन कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन् । तर उपमहानगरपालिकाले उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै काम अगाडि बढाइरहेको गुनासो छ । यसले स्थानीय तहप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि देखिएको छ । स्थानीय सरकारको भूमिका पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीति निर्माण गर्दा मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि पारदर्शिता, समन्वय र पूर्वसूचना आवश्यक हुन्छ । विद्यालय, किसान र उपमहानगरपालिकाबीच समन्वयको अभावले यस्तो विवाद उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, उपयोग र संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तर सो अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय जनताको हित, वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, उपमहानगरपालिकाले बगरखेती भइरहेको क्षेत्रमै उत्खनन कार्य अघि बढाउँदा ‘जनहित’ र ‘दिगो विकास’को मर्मविपरीत भएको पाइन्छ । उपमहानगरपालिकाको नीतिले किसानहरूको लगानी, रोजगारी र खाद्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले एक पटक भएको ठेक्का अर्कोलाई दिन नपाइने छ । सरकारी निकाय (उपमहानगरपालिका)ले सोही जमिनमा दोहोरो ठेक्का (उत्खननका लागि) दिनु कानुनी द्वन्द्वको विषय बनिरहेको छ । ‘कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन’ (सन्धिसम्बन्धी दायित्व) उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ करार ऐनअनुसार दुई पक्षबीच भएको वैध सम्झौता तोड्न वा परिवर्तन गर्न एकपक्षीय निर्णय लिन पाइँदैन । बगरखेतीका लागि गरिएको सम्झौता अझै अवधि बाँकी रहँदै उपमहानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्दा करार उल्लंघनको दायरामा परेको देखिन्छ ।

किसानहरूले गरेको लगानी नष्ट हुने अवस्थामा पुगेकोले उनीहरूले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने कानुनी आधार पनि यही ऐनले प्रदान गर्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आवश्यक पर्छ। बगरखेती भइरहेको क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा वातावरणीय मापदण्ड पालना गरिएको छैन ।

विवादको मूल कारणः समन्वयको अभाव

स्थानीय तह, विद्यालय र किसानबीच समन्वयको गम्भीर अभाव छ । एउटै जमिनमा दुई फरक प्रयोजनका लागि निर्णय हुनु प्रशासनिक कमजोरी हो । पूर्वसूचना नदिई किसानहरूलाई हटाउनु ‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तविपरीत हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार दिएको छ ।

बगरखेतीमार्फत जीविकोपार्जन गरिरहेका किसानहरूलाई अचानक विस्थापित गर्नु उनीहरूको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप मानिन्छ ।
तत्काल उत्खनन स्थगन, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, स्पष्ट नापजाँच र स्वामित्व निर्धारण, त्रिपक्षीय संवादनै यो विवादको समाधान देखिन्छ ।उपमहानगरपालिका, विद्यालय र किसानबीच वार्ता गरी सहमति खोज्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन ।

उपमहानगरपालिकाले तत्काल उत्खनन कार्य स्थगित गरी कृषकहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । साथै, भविष्यमा यस्ता विवाद नदोहोरिन स्पष्ट नापजाँच, कानुनी प्रक्रिया र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक छ । यो घटना अन्य स्थानीय तहहरूका लागि पनि पाठ बन्न सक्छ । कृषि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम नगरेसम्म दिगो विकास सम्भव छैन । नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।