शाह–शाही सम्बन्धले उजागर गरेको सुदूरपश्चिमको शक्ति राजनीति

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो डेढ वर्षदेखि एउटा सम्बन्ध निरन्तर चर्चामा छ–मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लम्कीचुहा नगरपालिकाकी नगरप्रमुख सुशीला शाही बीचको बदलिँदो समीकरण । कुनै समय एउटै राजनीतिक लक्ष्य र समझदारीका आधारमा नजिकिएका यी दुई पात्र अहिले सार्वजनिक रूपमा नै असहज सम्बन्धको प्रतीक बनेका छन् ।

यो कथा केवल दुई नेताबीचको व्यक्तिगत टकराव होइन । यसले सुदूरपश्चिमको शक्ति सन्तुलन, दलगत गुटबन्दी र स्थानीय–प्रदेश सम्बन्धको जटिलतासमेत उजागर गर्छ । यस सम्बन्धको जरो २०७८ सालमा कैलालीमा भएको नेपाली काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशनसम्म पुग्छ । त्यो बेला जिल्ला सभापति चयनका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो ।

संस्थापन र इतर पक्षबीचको प्रतिस्पर्धामा अन्तिम क्षणमा शक्ति सन्तुलन बदल्ने भूमिका खेलेका थिए, अहिलेका मुख्यमन्त्री शाहले । त्यसबेला भएको सातबुँदे सहमतिले भविष्यको राजनीतिक मार्गचित्र कोरेको थियो– शाहलाई प्रदेशसभा टिकट र लम्कीचुहामा उनीकै रोजाइका उम्मेदवारलाई मेयर बनाउने समझदारी । यही समझदारीकै परिणामस्वरूप, प्रारम्भमा अन्य उम्मेदवारका लागि तय गरिएको टिकट अन्ततः सुशीला शाहीलाई दिइयो ।

उनी मेयर निर्वाचित भइन् र शाह प्रदेशसभा हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म पुगे । यो चरणसम्म आइपुग्दा दुवैबीच सम्बन्ध केवल सहकर्मीको नभई राजनीतिक साझेदारको जस्तो थियो । स्थानीय र प्रदेशस्तरमा समन्वय देखिन्थ्यो, र दुवैको हित मिलेको देखिन्थ्यो । तर २०८१ सालको साउनपछि यो सम्बन्धमा स्पष्ट दरार देखिन थाल्यो । केन्द्रमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश सरकार गठनको समीकरण फेरियो । यही क्रममा प्रदेशभित्रै नेतृत्वको विषयमा शक्ति संघर्ष चर्कियो ।

काँग्रेसभित्रको गुटबन्दी खुला रूपमा देखिन थाल्यो । यही सन्दर्भमा मेयर शाहीले देउवाको पक्षमा लबिङ गरेको आरोपले शाह र शाहीबीचको विश्वासमा दरार ल्यायो । राजनीतिमा विश्वास कमजोर हुँदा सम्बन्ध टिकाउन गाह्रो हुन्छ । यही भयो–पहिलेको सहकार्य अब शंका र प्रतिस्पर्धामा बदलियो ।

राजनीतिक मतभेद प्रायः बन्द कोठामा सीमित रहन्छन्, तर यहाँ अवस्था फरक देखियो । लम्कीचुहामा भएका केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरूले यो टकरावलाई खुला बनाइदिए । एक कार्यक्रममा, जहाँ केन्द्रीय नेतृ आरजु राणा देउवा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन्, मुख्यमन्त्री शाहलाई अपेक्षित सम्मान नदिएको भन्दै आलोचना भयो । स्वागतदेखि सम्बोधनसम्मका प्रक्रियामा उनलाई ओझेलमा पारिएको देखियो ।

त्यसअघि पनि एक खेलकुद कार्यक्रमको उद्घाटनमा नगरप्रमुख र अन्य पदाधिकारीको अनुपस्थितिले मुख्यमन्त्री शाह असन्तुष्ट देखिएका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमा नै ‘सम्मानको अपेक्षा सबैलाई हुन्छ’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । यी घटनाहरू सामान्य प्रोटोकल त्रुटि मात्र थिए कि नियोजित राजनीतिक सन्देश– यो प्रश्न अझै खुला छ । तर यस्ता घटनाले सम्बन्धलाई थप तिक्त बनाएको स्पष्ट छ ।

सम्बन्धमा आएको चिसोपनलाई सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखाएको विषय भने लम्कीचुहा अस्पतालको विवाद हो । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको १५ शय्याको अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । संघीय सरकारको निर्णयअनुसार यसलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना बन्यो । प्रारम्भमा यो पहल नगरपालिकाकै अनुरोधमा सुरु भएको थियो ।

तर जब प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा लिन प्रक्रिया अघि बढायो, त्यहीँबाट विवाद सुरु भयो । नगरपालिकाले सम्झौतामा ढिलाइ ग¥यो भने प्रदेश सरकारले हस्तान्तरणअघि नै विकास समिति गठन ग¥यो । मेयर शाहीले आफूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइन् । उनका अनुसार, बिनापर्याप्त छलफल निर्णय लिइएको थियो । अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले सबै प्रक्रिया नियमअनुसार अघि बढेको दाबी गरे ।

यो विवाद केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । यसले दुई तहबीचको शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत अहंकारको टकरावलाई उजागर गर्छ । अस्पताल जस्तो संवेदनशील विषय पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न पुग्यो । यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अझ रोचक बनाउने पक्ष भनेको– यो टकराव मुख्यमन्त्री शाहकै गृहनगरमा भइरहेको हो । सामान्यतया नेताहरू आफ्नै क्षेत्रमा बलियो प्रभाव कायम गर्न चाहन्छन् ।

तर यहाँ स्थिति उल्टो देखिन्छ । मेयर शाही स्थानीयस्तरमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोजिरहेकी देखिन्छिन् भने मुख्यमन्त्री शाह प्रदेशस्तरको अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयासरत छन् । यसले एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्र दुई शक्ति केन्द्रको टकराव सिर्जना गरेको छ ।

यो विवाद केवल व्यक्तिगत सम्बन्धमा सीमित छैन । यसले नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति पनि देखाउँछ । गुटबन्दी, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र अवसरको राजनीति– यी सबै पक्ष यस घटनाक्रममा स्पष्ट देखिन्छन् । एकातिर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको शक्ति समीकरणले स्थानीय तहलाई असर गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय नेताहरू पनि केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयासमा छन् ।