वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रको १६औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौँ । निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो—त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’
फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण भएको पनि पाँच दिन बितिसकेको छ भने नयाँ सरकारको रूपमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन समेत भइसकेको छ । तर न सांसदहरूले पद सम्हाल्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, न सरकारमा मन्त्री बन्नुअघि ।
रास्वपाले सुशासन र पारदर्शितामा अब्बल मानक तयार गर्ने दाबी गरिरहँदा आफ्नै चुनावी वाचालाई भने बिर्सिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र र राजनीतिक नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, रास्वपाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने मात्रै नभई सार्वजनिक नै गर्ने वाचा गरेको थियो । त्यो पनि नियुक्ति भइसकेपछिको ६० दिनभित्र नभई नियुक्तिअगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको वाचा थियो । यसअघिको संसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न संसद्मै आवाज उठाएका थिए ।
यसबारेमा बुझ्न रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहान्त्री विपिनकुमार आचार्य र प्रवक्ता मनिष झासँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । वाचाअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा खुलाएर गरिएको म्यासेजको यो समाचार तयार पार्दासम्म रिप्लाई पनि गरिएको छैन ।
रास्वपाले आफ्नो पार्टीबाट सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको आचारण सम्बन्धमै स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, नीति वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू वा आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने ग्यारन्टीको वाचा पनि गरेको थियो ।
यसैगरी परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीयसचिव जस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने पनि रास्वपाको वाचा थियो। यसैबीच संसद् सचिवालयले जेठ १० गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सांसदहरूका लागि सूचना जारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्