बगरखेतीको नाममा नदी उत्खनन

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–२ स्थित मोहना नदी किनारमा भएको बगरखेतीसम्बन्धी सम्झौता अहिले विवादमा परेको छ । दुई वर्षका लागि गरिएको सम्झौताविपरीत नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) उत्खनन सुरु भएपछि स्थानीय किसानहरू मारमा परेका छन् भने उपमहानगरपालिकाको भूमिका र कानुनी वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

स्थानीय मानबहादुर चौधरीका अनुसार २०८१ सालमा शारदा माध्यमिक विद्यालयसँग बगरखेतीका लागि सम्झौता गरिएको थियो । ‘पाँच विघा क्षेत्रफलमा दुई वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सानो रकमको ठेक्का भएको भन्दै अहिले सोही जग्गामा नदी उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई काम दिइएको छ, जुन सम्झौताविपरीत हो ।’

उनका अनुसार बगरखेतीका लागि ठेक्का दिइएको जग्गामा अहिले डोजर चलाएर बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । ‘यसले बगरखेती गर्ने किसानहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । उपमहानगरपालिकाको चरम लापरबाही देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले नै खेती भइरहेको ठाउँमा उत्खनन गराउनु गरिबमाथिको अन्याय हो ।’ सो क्षेत्रमा करिब सात–आठ परिवारले बगरखेती गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूमध्ये एक भारतीय मजदुर छोटी मोहमदले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘बगरखेतीका लागि करिब सात लाख रूपैयाँ लगानी गरेकी छु । यसमा आफ्नो श्रमको मूल्य समेत जोडिएको छैन । ४० सालदेखि यही क्षेत्रमा खेती गर्दै आएकी हुँ, तर अहिले उत्खनन सुरु भएपछि हाम्रो खेती नै नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

उनले भनिन्, ‘डोजर आएर खेती गरिएको जमिनमै खन्न थालेपछि हाम्रो सबै मेहनत खेर जाने अवस्था छ । कसैले पनि हामीलाई जानकारी दिएको छैन ।’ स्थानीय अर्का किसान वहकिल मोहमदले पनि सम्झौता उल्लंघन भएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग दुई वर्षका लागि बगर तथा कृषिखेती गर्ने सम्झौता भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले बालुवा उठाउने ठेकेदारले हामीले खेती गरिरहेको ठाउँमै उत्खनन गरिरहेको छ । कुनै जानकारी नदिई डोजर चलाइएको छ ।’

उनले समाधानका लागि समय माग्दै भने, ‘हामीलाई कम्तीमा दुई महिनाको समय दिइयो भने हामीले खेती गरेको क्षेत्र खाली गर्न सक्छौंँ । तर अहिले भइरहेको काम पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण छ ।’ सार्वजनिक भएको पत्रअनुसार शारदा माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको मोहना नदी किनारको जग्गा बगरखेती प्रयोजनका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सोही आधारमा वडा नं. २ का स्थानीय चन्द्र चौधरीलाई दुई वर्षका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको पत्रका आधारमा गरिएको उक्त सम्झौतामा बगरखेतीबाहेक अन्य प्रयोजन उल्लेख गरिएको थिएन । तर हालको अवस्थाले उक्त सम्झौताविपरीत गतिविधि भइरहेको देखिएको छ । पत्रमा जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको वा सम्झौताअनुसार नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खाली गराउन सकिने र आवश्यक रकम (भाडा, जरिवाना वा बक्यौता) तिर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यो पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातीद्वारा हस्ताक्षरित रहेको छ ।यो प्रकरणले स्थानीय तहको अधिकार, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग तथा सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनी प्रश्नहरू उठाएको छ । नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने अधिकार छ ।

तर उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको ठेक्का दिँदा स्पष्ट सर्त, प्रक्रिया र उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ । सम्झौतामा उल्लेख नभएको काम गराउनु वा एकै जग्गामा फरक उद्देश्यका लागि दोहोरो ठेक्का दिनु कानुनी रूपमा प्रश्न उठाउने विषय हो ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सम्बन्धमा भने खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा सम्बन्धित नियमावली लागू हुन्छ । यसअनुसार नदी, खोलाबाट बालुवा, गिटी उत्खनन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय तहको स्वीकृति र स्पष्ट अनुमति आवश्यक हुन्छ । बगरखेतीका लागि ठेक्का दिइएको जग्गामा प्रक्रिया पूरा नगरी कानुनविपरीत उत्खनन भइरहेको देखिन्छ ।

मोहना नदी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन केवल किसानको समस्या मात्र नभई वातावरणीय दृष्टिले पनि गम्भीर विषय हो । अनियन्त्रित रूपमा बालुवा उत्खनन गर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भइरहेको छ भने कटानसँगै आसपासका बस्तीमा जोखिममा रहेका छन् । बगरखेती स्थानीय गरिब परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको खेती नष्ट हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य सुरक्षा र आम्दानीमा असर पर्ने निश्चित छ ।

स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको हित संरक्षण गर्नु हो । तर यहाँ भने उल्टै निर्णयका कारण स्थानीय नागरिकहरू नै पीडित बनेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनमा कमजोरी, निगरानी अभाव र पारदर्शिताको कमी देखिएको भन्दै स्थानीयहरूले उपमहानगरपालिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । स्थानीय तहले तुरुन्तै विवाद समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै आइतबार स्थानीयहरूले वडा नम्बर २ को वडा कार्यालय घेराउ गरेका थिए । उनीहरूले छलफल, क्षतिपूर्ति व्यवस्था र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट गर्न वडाध्यक्ष धर्मराज ओझासँग माग गरे ।