वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सिट कम पाएर सरकार गठनको तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचापत्रमा ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी राजनीतिलाई सीमित गर्ने विषयमा नागरिकहरूबीच बहस तीव्र हुँदै गइरहेको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने, शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतामा पूर्ण प्रतिबन्ध र शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमै निषेध गरी गैरदलीय विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ ।
यी तीनवटै विषयमा सम्बद्ध संघसंगठनहरूले वाचापत्र सार्वजनिक भएदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । रास्वपाले यी मुद्दालाई प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिकरण अन्त्यको आधारस्तम्भका रूपमा अघि सारेको वाचापत्रमा जनाएको छ । हालको अवस्थामा सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलको विस्तारित केन्द्रका रूपमा काम गर्दै आएको र यसले सेवा प्रवाहमा बाधा पु¥याएको गुनासो बर्सेनि उठिरहेको छ ।
सरकारी सेवामा दलगत आबद्धताका आधारमा ट्रेड युनियन बन्न नहुने र त्यसको विकल्पमा पेशागत संगठन वा एउटामात्रै ट्रेड युनियनको रूपमै संगठन रहने व्यवस्थातिर जानुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । रास्वपाले पनि दलगत ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमै पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने बताएको छ ।
यसैगरी, शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता हुँदा पठनपाठनभन्दा राजनीतिक गतिविधिले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई पनि निशेष गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अर्काेतर्फ विद्यार्थी संगठनहरू दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भएर शैक्षिक गतिविधिलाई नै असर पारेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ ।
यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रास्वपाले शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णतया निषेध गर्ने भनेको छ । यसको सट्टामा गैरदलीय र प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू गर्ने उसको वाचापत्रमा भनिएको छ । अहिलेसम्म कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवादेखि संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई अनुचित कार्यमा संलग्न भएपनि जोगाउन खोज्ने, मेरिटभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा जिम्मेवारी तोकिने गरेर संगठनमा हालीमुहाली गरिरहेका संठगनहरूलाई खारेज गर्नु सजिलो भने नहुने देखिन्छ ।
रास्वपाको वाचापत्र सार्वजनिक भएकै बखत नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन पेसागत महासंघ नेपालले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने वाचापत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । महासंघले फागुन ८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा वैधानिक रूपमै सरकारी निकायमा दर्ता भइ क्रियाशील रहेका ट्रेड युनियनहरू पेसागत हक हितका लागि स्थापना भएका ट्रेड युनियनहरू भएको उल्लेख गर्दै तिनलाई दलगत ट्रेड युनियनका रूपमै हेर्न नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
विगतमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि, प्रतिगमन विरुद्धका राजनीतिक आन्दोलनमा र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पेसाकर्मीहरूले गरेको त्याग र संघर्षलाई राजनीतिक दलहरूले नबिर्सिदिन उसले अनुरोध गरेको थियो । नेपालको ट्रेड युनियन ऐन र श्रम ऐनले ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन र संरक्षण गरेको र अन्य सेवागत ऐनहरूले पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुरक्षित गरेको तर्क महासंघको छ ।
यसैगरी एमाले निटक नै रहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पनि ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गरेको थियो । ट्रेड युनियनहरू स्वतन्त्र, पेसागत र गैरदलीय प्रकृतिका संस्थाहरू भएको दाबी सो संगठनको छ ।
यसैगरी, नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धिले श्रमिकहरूलाई संगठन स्थापना गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यलाई बाध्यकारी बनाएको स्मरण गराउँदै संगठनले ट्रेड युनियन खारेजी वा त्यसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने परिकल्पना गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक हुनैनसक्ने बताएको थियो ।
उक्त संगठनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हो । यसमाथि नियन्त्रण, गरी खारेजी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डविरुद्धका कदम हुन् ।’
यसअघि २०८० सालमा पनि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सर्तहरू नियमन गर्ने विधेयकमा पनि निजामती सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन विघटन गरी कर्मचारीलाई एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा संगठित हुन दिने विषयमा छलफल हुँदा पाँचवटा ट्रेड युनियनले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
ट्रेड युनियनहरूले ट्रेड युनियन खोल्ने विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अधिकारमाथि अहंकारपूर्ण व्यवहार नगर्न चेतावनी दिएका थिए । त्यतिबेला छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने दलगत ट्रेड युनियनलाई अनुमति दिन नहुने बताएका थिए ।
राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले गैरप्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई मात्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रशासनका विज्ञहरूले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा दलगत ट्रेड युनियनहरू हुन नहुने बताउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भने दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नु सकारात्मक कदम हुने बताउँछन् ।
‘एउटा आधिकारिक युनियन रहनुपर्छ जसले कर्मचारीको हकहितको प्रतिनिधित्व गरोस्, किनकि सरकार सधैँ न्यायपूर्ण हुँदैन,’ मैनालीले भनेका छन् । पेसागत महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकको संगठित हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मौलिक हकलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय वा लहडका भरमा संशोधन वा खारेज गर्न नसकिने दाबी गर्छन् ।
पोखरेल भन्छन्, ‘ट्रेड युनियन अधिकार नेपालको कानुनमा मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन ८७ र ९८ ले संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, कन्भेन्सन १५१ ले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेको छ । नेपाल यी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र भएकाले यसबाट पछि हट्न मिल्दैन ।’
सरकारले जबरजस्ती गरेमा कानुनी उपचार खोज्ने पोखरेलको भनाइ छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकोले सर्वोच्च अदालतका साथै जाने तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आवाज उठाउने उनको चेतावनी छ । उनी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियनमाथिको प्रहारले अन्ततः सरकारलाई नै असफल बनाउनेछ । त्यसैले अधिकार खोस्नेभन्दा पनि कर्मचारीको मनोबल उच्च पारेर सुशासन दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । श्रमिकको अधिकारसँग खेलबाड गर्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् परिणाम हुँदैन ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धताका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा राजनीतिक चिन्तनको निम्ति संवाद गर्ने बाटो अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले सहमति निर्माण गरेर जाने बाटो अपनाएमा समस्याको समाधान निस्कने नभए समस्यामा पर्नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘निहुँ खोज्यो भने बर्बाद छ । शिक्षकहरूको राजनीति आजदेखि बन्द भनिदियो भने तुरुन्तै लडाईँमा पर्छ । विमतिभन्दा पनि सहमतिमा कसरी लाने भन्ने कुरामा चिन्तन ग¥यो भने सम्भव छ ।
हैन हामी जसरी पनि सक्छौँ भनेर भन्ने ढंगले गयो भने बर्बाद छ,’ कोइरालाले एक टेलिभिजन अन्तर्वातामा भनेका छन् । यसअघि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता खोज्न थालेपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरू एकजुट भएर विरोध गरेका थिए । तर, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका चर्चाहरूमा पनि दलीय ट्रेड युनियन खारेज र शिक्षकहरूको दलीय आबद्धता निषेध गर्ने नगर्ने पक्ष विपक्षमा मानिसहरू विभाजित भएका देखिन्छन् ।
शिक्षक जानुका खड्का शिक्षक र कर्मचारीको दलगत आबद्धता रहर नभई बाध्यता भएको बताउँछिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘यदि सबै ट्रेड युनियनको विषयमा एउटा साझा हिस्सा खडा गरेर पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने र मूल्याङ्कन पद्धति प्रणालीमा आधारित बनाउने हो भने सबै ट्रेड युनियनकर्मी खुसी हुनेछन् ।’ शिक्षक दिनेश पन्त पनि शिक्षक महासंघ नै पर्याप्त रहेको तर्क गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘महासघंमा आबद्ध हुन पाइन्छ । त्यही माहासघंले नै हाम्रा माग सडक र सदनमा लैजानु पर्दछ । दलगत शिक्षक संघ–संगठन हुनु हुँदैन । यसलाई प्रतिबन्ध गर्नु राम्रो हो । महासघंको चुनाव गर्नु पर्दछ । सही शिक्षकलाई नेता बनाउनु पर्दछ । पालिकाको ज्यादतीलाई यसैले नियमन गर्न सकोस् ।’ शिक्षक चुडामणि खनाल अहिलेका संगठन पनि दलगत रूपमै दर्ता भएका संगठन नभएका बताउँदै राजनीतिक झुकावको विषय अमूर्त भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो शिक्षा ऐनले त नेपाल शिक्षक महासंघलाई मात्रै चिन्दछ होइन र ? अरू त संस्थाको रूपमा दर्ता हुन् होइन र ? कि भातृ संगठनकै रूपमा दर्ता भएका पेशागत घटक पनि छन् ? रह्यो झुकावको कुरा, त्यो मनभित्रको आस्था निषेधले हटिहाल्छ होला ? पञ्चायले त हटाउन सकेको थिएन । अन्य सेवाजस्तै सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्दै उत्तरदायी तथा जिम्मेवार बनाउने हो भने कसैको झुकाव कतै नरहने अवस्था स्वतः रहन्छ ।’
शिक्षक छत्रपति सिंह ठकुरी पनि अहिलेका संघ संगठनहरू प्रत्यक्षरुमा दलका भातृ संगठनको रूपमै कानुनतः नरहेको बताउँछन् । तर, संगठनमा दलहरूको हालीमुहाली भएको सत्य भएको बताउँदै आउने सरकारले शिक्षकको दलीय आबद्धता पूर्णतः निषेध गर्नसक्ने उनले बताए । तर, एउटा मात्रै संगठन हुने व्यवस्थामा शिक्षकका अधिकार कुन्ठित हुनसक्ने खतरा हुने उनको बुझाइ छ ।
‘बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा पेसागत संगठन धेरै हुने कुरा रोक्नुहुन्न । मान्छेले दुःख संगठन भित्रैबाट पनि पाउँछ त्यस्तोमा अर्को संगठनको च्वाइस तपाईँसँग बाँकी रह्यो भने तपाईँले पाउनुपर्ने न्याय पाउन सक्नुहुन्छ । अमेरिकामा पनि शिक्षकहरूका दुईवटा रास्ट्रिय संगठन छन् । त्यसैले कहिँ नभएको जस्तो नगर्नुहोस्,’ शिक्षक सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
कार्यान्वयनमा आउनसक्ने संवैधानिक जटिलता
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै ट्रेड युनियनलगायत नागरिक समाजका संगठनहरू खोल्न पाउने अधिकार प्राप्ति भएको थियो। श्रम ऐनले अधिकतम कूल पेसाकर्मीको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यता भएका ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । रास्वपाले ट्रेड युनियनदेखि विद्यार्थी संगठन सीमित गर्ने सम्बन्धमा गरेका वाचाहरू नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको मौलिक हकसँग जोडिन्छन् ।
यही विषयलाई लिएर कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी जटिलताहरू आउनसक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १७ (ग)मा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, उपधारा (घ)मा संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता उल्लेख छ । यसैगरी, धारा ३४ (३)मा प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, पाटन उच्च अदालतले २०७८ मंसिरमा विद्यालयका शिक्षकहरू सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने फैसला गरेको थियो । यद्धपि रास्वपाले आफ्नो वाचा कार्यान्वयन गर्न लामो समयदेखि अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐनमै एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्नसक्ने वा ट्रेड युनियन खारेज गर्नसक्ने सुविधाजनक बहुमत पाएको छ ।
यसैगरी अड्किएको शिक्षा ऐनमा पनि शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी संघहरूको संरचना, गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी गैरदलीय प्रणाली लागू गर्न सक्ने सुविधा उक्त दलसँग छ । यसका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्