समानुपातिकबाटै अधिकांश महिला सांसद

काठमाडौँ ।

समाजको समग्र विकासका लागि महिला र पुरुषबीच समानता केवल अधिकारको विषय मात्र होइन, दायित्व र जिम्मेवारीको पनि साझा आधार बन्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । विशेषगरी राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसर, सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अहिले झन् सशक्त रूपमा उठिरहेको छ । तर नेपालमा भने यस्ता विषय लागू गर्न भन्दा बढी भाषणबाजीमा सीमित हुन गरेका छन् ।

जुन आजपर्यन्त कायमै छ । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (फागुन २१)को नतिजापछि महिला सांसदको सङ्ख्या संविधानले तोकेअनुसार पुगेको देखिन्छ । तर अझै पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष जनताको मतबाट नभई समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ सीमित सङ्ख्यामा मात्र महिला निर्वाचित हुनु र समानुपातिक प्रणालीमा निर्भरता कायम रहनुले राजनीतिक पहुँचमा असमानता अझै विद्यमान रहेको राजनीतिक विश्लेषक आकाश क्षेत्री बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार महिलालाई अवसर दिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । दलहरूले उम्मेदवार छनोटदेखि नै महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई विश्वास गर्नुपर्ने भए पनि नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलले यस्तो काम गर्ने फुर्सद अझै पाएको देखिँदैन ।

‘महिलालाई केवल कोटा पूरा गर्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा समानता स्थापित गर्न सक्दैन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘त्यसैले उनीहरूलाई नीतिगत तहमा नेतृत्वदायी भूमिका दिनु जरूरी हुन्छ । जसका लागि जनतासँग बढीभन्दा बढी घुलमिल हुनुपर्छ ।’ नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिलालाई संसद्मा पु¥याउने गरेका छन् ।

जबकि संविधानको मग्सद जसरी प्रत्यक्षतर्फ पुरुषले अवसर पाउँछन् र प्रतिस्पर्धा गर्छन्, त्यसरी नै महिलाले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक विश्लेषकहरू विविध कारणले महिलालाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठेरो भयो भने पनि राजनीतिक दल तथा सिंगो राज्य प्रणालीले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म महिलाले चुनाव लड्न आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरू सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान नेपालको सन्दर्भमा सत्य हो । तर यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि तिनै राजनीतिक दलको हो । आफ्ना समस्या सुधार नगर्ने तर कुरा चाहिँ विश्वबजारमा मात्र गरेर कतै नपुगिने धेरैको भनाइ छ ।

विज्ञहरूका अनुसार समानता केवल सङ्ख्या बढाउने विषय होइन, गुणस्तरीय सहभागिता र समान निर्णय अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि हो । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, सामाजिक सोच र राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार यसपटक १६५ सिटमध्ये १४ जना महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका छन् ।

यसरी विजयी हुने महिलामध्ये १३ जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट निर्वाचित भएका छन् भने एक जना नेपाली काँग्रेसबाट चुनिएकी छन् । यद्यपि यो सङ्ख्या २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा केही बढी भने हो । २०७४ मा ६ जना र २०७९ मा ९ जना महिला मात्र प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका थिए । यसपटक प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका कूल ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये ३९५ जना मात्र महिला (करिब ११ प्रतिशत) थिए । तर विजयी हुने सन्दर्भमा महिलाको उपस्थिति ८.४८ प्रतिशत पुगेको छ ।

महिलाले हराए प्रभावशाली उम्मेदवारलाई 

यस निर्वाचनमा धेरै महिला उम्मेदवारहरूले प्रभावशाली र स्थापित पुरुष नेताहरूलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्न सफल भएका छन् । झापा–२ बाट इन्दिरा रानामगरले सबैभन्दा बढी ६० हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थान हासिल गरिन् । त्यसैगरी मोरङ–६ मा रुविना आचार्यले नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालालाई पराजित गरिन् भने चितवन–३ मा सोविता गौतमले नेकपा नेतृ रेनु दाहाललाई हराउँदै प्रभावशाली जित निकालेकी छन् ।

ललितपुर–३ बाट डा. तोसिमा कार्की पुनः निर्वाचित भइन् भने काठमाडौँ–१ मा रन्जु दर्शना (न्यौपाने) पनि विजयी भइन् । यीबाहेक झापा, धादिङ, कास्की, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, मोरङ र कैलाली लगायतका क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारहरूले उल्लेखनीय मतसहित आफूलाई अब्बल सावित गरे । यता नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दैलेख–१ बाट बासना थापा मात्र प्रत्यक्षतर्फ विजयी हुन सकिन् ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट युवा र नयाँ अनुहारको संसद्मा प्रवेश हुनुलाई सकारात्मक मानिए पनि महिलालाई राजनीतिमा भने अझै आकर्षण गर्न चुनौती रहेको विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १७९ पुरुष र ९६ महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् । १४ जनाबाहेक सबै महिला सांसदलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन गरिएको हो ।

जनसङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी अर्थात् करिब ५१ प्रतिशत छ । तर नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको मात्र सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । विश्लेषकहरू भने महिला र पुरुषको सहभागिता बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
त्यस्तै यसपटक प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजाति समुदायबाट २१.०९ प्रतिशत, खसआर्यबाट ४९.०९ प्रतिशत, मधेशीबाट १६.७३ प्रतिशत, दलितबाट ६.१८ प्रतिशत, थारुबाट ३.२७ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायबाट ३.६४ प्रतिशत संसद्मा पुगेका छन् ।

निर्वाचमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ वटा चुनाव चिह्नमार्फत ६५ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए भने समानुपातिकतर्फ ५७ चुनाव चिह्नमा ६३ दल सहभागी भएका थिए । तीमध्ये ६ वटा दलले मात्र थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । यसरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेमा रास्वपा, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन् । रास्वपाले २७५ सिटमध्ये सर्वाधिक १८२ सिट जितेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बन्नेबित्तिकै केही विशेष राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुविधा र प्राथमिकता प्राप्त हुन्छन् । यस्ता दलले संसद्भित्र आफ्नै संसदीय दलको कार्यालय स्थापना गर्न पाउँछन् । साथै सांसदको सङ्ख्याअनुसार कर्मचारी, प्रशासनिक सहयोग र आवश्यक खर्चसमेत उपलब्ध हुन्छ । यस्ता दलका प्रमुख सचेतकले सचिवालय, कर्मचारी र सवारीसाधन (गाडी) जस्ता सुविधा पाउँछन् ।