वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेशमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका लघु, साना र मझौला उद्यमीलाई लक्षित गर्दै ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबीच महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो ।
यो कार्यक्रमले विशेषगरी कृषि र कृषि आधारित उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीको वित्तीय बोझ घटाउने, उत्पादन लागत कम गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले बताए । सम्झौताअनुसार बैंकले कार्यविधि २०८२ मा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमीलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
कर्जा स्वीकृति, वितरण, असुली तथा जोखिम व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंककै रहनेछ भने मन्त्रालयले कर्जा स्वीकृतिमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सचिव कर्णले बताए । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा कर्जामा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘यसबाट किसान तथा साना उद्यमीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उनीहरूको उत्पादन र व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अतिरिक्त प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उद्यमीलाई थप राहत दिनेछ ।’
साथै, कर्जा स्वीकृत भएपछि उद्यमीबाट कुनै अतिरिक्त सञ्चालन खर्च लिन नपाइने र उक्त खर्च मन्त्रालयले नै व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा लिएका उद्यमीले कर्जाको सदुपयोग गरे–नगरेको अनुगमन मन्त्रालय र बैंकले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् । बैंकले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण तथा ब्याज अनुदानको माग मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आवश्यक विवरण जाँच गरी योग्य उद्यमीको लागि बैंकमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जसलाई बैंकले सम्बन्धित उद्यमीको कर्जा खातामा समायोजन गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार समयमै अनुदान माग नगरेमा भुक्तानी नहुन सक्ने भएकाले बैंकलाई निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमबाट कर्णालीका किसान, कृषि उद्यमी तथा साना उद्योगीले सहज कर्जा पहुँच पाउने विश्वास गरिएको छ । जसले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्