आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गर्छ । र, अहिलेसम्म आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबभन्दा धेरै उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्ने छन् ।
काठमाडौँ ।
फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनका कारण यतिखेर देशभरी नै चुनावमय वातावरण छ । उम्मेदवारहरूलाई भोट माग्न भ्याइनभ्याइ छ । मतदाताहरू कसलाई मतदान गर्ने भनेर राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका गुण, दोष केलाउन व्यस्त छन् ।
मतदानका लागि विदेश गएकाहरू घर फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
विदेशबाट फर्कन नसक्नेहरूले घरमा रहेका आफन्तहरूलाई मतको सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सल्लाह, सुझाव दिइरहेका छन् । यसैबेला मतदातालाई अनेक आश्वासन दिएर घरदैलो गरिरहेका कतिपय राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्वद्धहरूले निर्वाचन आचारसंििहता उल्लंघन गरेको पनि पाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले हालसम्म उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्वद्ध गरी ८७ वटा घटनामा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा परेका उजुरीका आधारमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसहित सम्वद्धहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । तर तीमध्ये ५७ वटाले मात्र जवाफ दिएकोे आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले बताए । स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ६ जनाले पुनः आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी परेपछि पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गर्छ । र, अहिलेसम्म आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबभन्दा धेरै उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्ने छन् ।
त्यस्तै अहिलेसम्म प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेको जोशीले बताए ।
जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन स्वच्छ बनाउने दायित्व कसको ?
हरेक आदर्श समाजको उद्देश्य शासन सत्तामा सबैको समान तरिकाले न्यायपूर्ण सहभागिता र पहुँच तथा क्षमता, योग्यता अनुसार नागरिकलाई जिम्मेवारी दिनु रहेको हुन्छ । यस्तो प्रणालीको विकास भएका मुलुकका हरेक नागरिकले राज्यप्रति गर्व गर्छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता मान्यता त्यतिबेला पूरा हुन्छ–जतिबेला निर्वाचन प्रणाली प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ, मर्यादित र पारदर्शी हुन्छ । उसो भए यी काम कसले गर्ने त ? यो प्रश्न खासगरी तेस्रो मुलुकमा वर्षौंदेखि उठ्दै आइरहेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वासयोग्य बनाउने मुख्य भूमिका निर्वाचन आयोगको हुन्छ । किनकि आयोग गठनको प्रमुख उद्देश्य नै निर्वाचन गराउनु हो । तर यति मात्र भनेर सचेत नागरिकले खोजेको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने सबभन्दा पहिलो दायित्व आममतदाताको हो । मतदाता सचेत र जिम्मेवार भएर निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने कर्ममा लाग्ने हो भने निर्वाचनको सहजीकरण गर्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा सबै राजनीतिक दल विधिको शासनमा बाँधिन बाध्य हुन्छन् ।
हाम्रो जस्तो मुलुकका मतदाता सचेत भइनसकेको अवस्थामा निर्वाचनलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने दायित्व मतदाताका साथै निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, विश्लेषक, प्रशासन, सुरक्षा निकायको पनि हुने गर्छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल निर्वाचनमा अनेक स्वार्थ हुने भए पनि नतिजामा गुणस्तर कायम राख्न आममतदाताको साथै राज्यका सबै निकाय इमान्दार हुनुपर्छ । र, अब पनि कसैले ह्याङ्कीफ्याङ्कीको अभ्यास गर्न खोज्यो भने राज्यका कुनै पनि संयन्त्र प्रयोगबाट बच्नुपर्ने बताउँछन् ।
विगतका निर्वाचनमा प्रहरी, प्रशासनको सहायतामा कतिपय उम्मेदवारले धाँधली गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गथ्र्यो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरण सोध्दा अझै पनि जवाफ नदिनुको अर्थ राज्यका संयन्त्रले गर्ने काम प्रभावकारी भइरहेको छैन भनेर बुझ्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । ‘पहिलो त जिम्मेवार निकायले आचारसंहिताको उल्लंघन नै गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘गर्न नहुने काम कसैले गरिहाल्यो भने त्यस्ता व्यक्ति वा समूह जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस् कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ ।’ कतिपय राजनीतिक विश्लेषक भने आयोगले दरो रूपमा निर्णय लिन नसक्दा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने क्रम बढेको आरोप लगाउँछन् ।
आयोग भन्छः २० गतेभित्र सबै उजुरी टुंगिन्छन्
यसैबीच निर्वाचन आयोगले देशभर दर्ता भएका आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी सबै उजुरीको यही २० गतेभित्र निर्णय गरिसक्ने जनाएको छ । प्रचार–प्रसार, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राज्य संयन्त्रको प्रयोगसँग जोडिएका गतिविधि बढेपछि आयोगले निगरानी र कारवाही भइरहेको पनि जनाएको छ ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले १६५ वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट एक हजारभन्दा बढी कारवाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उल्लंघनको प्रकृति हेरेर स्पष्टीकरण माग्ने, प्रमाण–सामग्रीको विश्लेषण गर्ने र आवश्यक परे सजायमुखी निर्णयसमेत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उनले निर्वाचनअघि नै परेका सबै उजुरी टुंग्याइने स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्