भोट बैंक बनाइएका दुई बस्तीमा वर्र्षौँदेखि पानीको सास्ती

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशका दुर्गम बस्तीहरू चुनावका बेला नेताहरूका लागि आकर्षक ‘भोट बैंक’ बन्छन् । तर चुनाव सकिएपछि तिनै बस्तीहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहन बाध्य छन् । यसको उदाहरण हुन्, जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ बाइराकाँ र सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चा बस्ती । यी दुई बस्तीमा वर्षौँदेखिको खानेपानी समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

यी दुवै बस्तीका स्थानीयले पुर्खौँदेखि निकै टाढाको मुहानमा भर पर्नुपरेको छ ।वर्षायाममा धमिलो पानी पिउनुपर्ने र हिउँदमा मुहान सुक्दा घण्टौँ हिँडेर पानी ल्याउनुपर्ने यी दुई बस्तीको बाध्यता हो । स्थानीय महिलाहरू दैनिक दुईदेखि तीन घण्टासम्म पानीको जोहोमा खर्चिनुपरेको बताउँछन् । पानी अभावकै कारण सरसफाइ, स्वास्थ्य र कृषिमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

चुनावको समयमा भने दलका उम्मेदवारहरू विकासका आश्वासन बोकेर गाउँ पस्ने गरेका छन् । खानेपानी योजना ल्याउने, पाइपलाइन विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर भोट माग्दै फर्किन्छन् । तर चुनावपछि ती प्रतिबद्धता आश्वासन र कागजमै सीमित हुन्छन् ।
पटक–पटक चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरू गाउँ फर्केर समस्या बुझ्नसमेत नआएको पीडित स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

तर पहलको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले खानेपानी योजना अघि बढ्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुँदा बजेट विनियोजनसमेत हुन सकेको छैन । यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले पटक–पटक खबरदारी गरे पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर बनेका छैनन् ।

विकासका नारा र आश्वासन दिएर मत बटुल्ने तर आधारभूत आवश्यकता पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले ग्रामीण बस्तीप्रति राज्यको उपेक्षा प्रष्ट झल्किन्छ । खानेपानी जस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित बस्तीहरूलाई अब पनि ‘भोट बैंक’का रूपमा मात्र प्रयोग गरिए जनआक्रोश बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरू चुनावी भाषण होइन, व्यवहारिक काम र दीर्घकालीन समाधान चाहन्छन् । तर राजनैतिक दलहरुले यी बस्तीलाई ‘भोट बैंक’का रुपमा मात्रै लिएका छन् ।

‘भोट बैंक’ बाइराकाँ

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ बाइराकाँका स्थानीय अगुवा व्यक्ति कालीबहादुर शाहीका अनुसार चुनाव आउँदा मात्रै नेताहरू आवश्वासन दिन गाउँ आउँछन् । तर, चुनाव जितेपछि कसैले फर्केर हेर्दैनन् । ‘पूर्वकानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले २५ लाख सहयोग गरेर केही राहत मिले पनि त्यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघका हरेक चुनावमा खानेपानी मुख्य एजेन्डा बन्छ, तर चुनाव सकिएपछि बाइराकाँको समस्या बिर्सिन्छन् ।’

उनका अनुसार गाउँमा भएको मुहान सुकेपछि २०५६ सालदेखि खानेपानीका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ । स्थानीयवासीले पानीकै लागि २०६६ सालमा रित्ता गाग्रीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खानेपानी कार्यालय घेराउ, धर्ना, अनसन र तालाबन्दीसम्म गरे । त्यो बेला प्रशासनको पहलमा करिब ६० लाखको लागतमा ‘लिफ्ट’ प्रविधिबाट पानी त ल्याइयो । तर मेसिन चलाउने इन्धन (तेल) किन्ने खर्च स्थानीयले धान्न सकेनन् ।

‘रुपैयाँ तिरेर पानी खान सकिँदैन भनेपछि स्थानीयले चासो देखाएनन्, आयोजना अलपत्र प¥यो,’ स्थानीय तिलबहादुर शाहीले भने, ‘विशेष गरी गाउँका महिलाहरूको दिनचर्या पानी बोक्नमै बित्छ । हातमा गाग्री र मनमा डर बोकेर उनीहरू बिहान ४ नबज्दै टाढाको मुहानतिर दौडिन्छन् । नत्र ढिलो भए पालो नै पाइँदैन ।’

टाढाको मुहानमा पालो नपाए दिनभरिको तिर्खा मेटाउन तिला नदीको धमिलो पानीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘यो कुनै आकस्मिक संकट होइन, बाइराकाँवासीले विगत २७ वर्षदेखि भोग्दै आएको नियति हो,’ उनले थपे, ‘बाइराकाँमा १७० घरधुरी छन्, जसमा ८५ भन्दा बढी दलित परिवार छन् । गाउँमा पानीको एउटै मुहान छैन, केवल सुक्खा डाँडापाखा मात्र छन् ।’

स्थानीय शान्तिमाया शाहीका अनुसार सरसफाइ र गाईबस्तुलाई खुवाउनसमेत तिला नदीको पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा त झन् हिलो र दुषित पानी उमालेर खानुको विकल्प छैन । ‘छिमेकी गाउँपालिकाहरू सिंजाको जोडु, भाडगाउँ र शनिगाउँसम्म पुगेर पानी माग्दा पनि कसैले मुहान साझा गर्न मानेनन्,’ उनले भनिन्, ‘अब नेताको पनि भर लाग्न छाड्यो । राष्ट्रिय महत्वको बृहत्त धौलिगाड खानेपानी आयोजनामा कहिले बन्छ भन्ने मात्रै आशा छ ।’यो आयोजना सफल भएमा मात्रै बाइराकाँको वर्षौँ पुरानो प्यास मेटिनेछ । तर, यो आयोजना पनि कहिले सम्पन्न हुन्छ र धारामा पानी झर्छ यकिन छैन ।

‘भोट बैंक’ रेक्चा

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ को दुर्गम र विकट बस्ती रेक्चाका गाउँले पनि यतिबेला रुष्ट छन् । उम्मेदवारले निर्वाचनैपिच्छे गाउँ विकासको वाचा गर्ने तर पूरा नभएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् । स्थानीय तपेन्द्र बुढाक्षेत्रीका अनुसार रेक्चा गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव छ । खानेपानीकै अभावमा १० वर्षको अवधिमा त्यहाँका ५० प्रतिशत स्थानीय अन्यत्र बसाइँ सरिसकेका छन् । अहिले उक्त गाउँमा ७० घर मात्र छन् ।

‘प्रत्येक निर्वाचनमा विकास गर्छु भनेर मत लिने र कुनै काम नै नगरेपछि यसपालिको निर्वाचनमा यहाँका मतदाता रुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा खानेपानी, सडक, विद्युत् ल्याउँछौँ मत दिनुस् भने; मत पनि दिइयो तर अहिलेसम्म कुनै काम भएन । त्यसैले अब यहाँका मतदाता मत परिवर्तन गर्ने सोचमा छन् ।’

रेक्चावासी भेला भएर यस पटक मतदानमा के गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । गाउँको विकास नै नगर्नेलाई मत किन कि नदिने वा मत नै बहिष्कार गर्नेसम्मको कुरा उठेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँमा खानेपानीको व्यापक समस्या छ ।

स्थानीयले पुराना र जीर्ण इनारको पानी पालो लगाएर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खडेरीको समयमा इनारमा चौकीदार राख्ने गरिन्छ । गाउँमा विद्युत् पनि छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र गुटुबाट करिब १२ किलोमिटरको दूरीमा गाउँ रहेकाले सडक पनि गतिलो छैन । यसका कारण गाडी पनि चल्दैन ।

‘प्रत्येक पटक खानेपानी, सडक, विद्युत् र स्वास्थ्यको विकासको माग राखे पनि अहिलेसम्म पूरा हुन नसक्दा गाउँवासी सबै रुष्ट छन्,’ स्थानीय लोकबहादुर बुढाक्षेत्रीले भने, ‘गाउँबस्तीको विकास नै नहुने भएपछि मतदान किन गर्ने ? बारम्बार उही माग राख्ने गरिएको छ । तर वास्ता नगर्दा रेक्चागाउँको विकास हुन सकेको छैन ।’

हाल कादुरी नामक एउटा संस्थाले सो गाउँमा पानीको समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङ खन्ने तयारी गरेको छ । गाउँमा विद्युत् नपुग्दा डिप बोरिङ गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । वडा सदस्य तपेन्द्र बुढाक्षेत्रीले आगामी फागुनमा बोरिङ खन्ने तयारी गरिएको बताए । विगतमा गाउँमा गरेको वाचा अनुसारको कुनै काम नभएको हुँदा कुनै पनि दलका उम्मेदवारलाई मत माग्न नआउन पनि आग्रह गरिएको उनले आक्रोश पोखे । हाल यो बस्तीमा करिब तीन सय मतदाता संख्या रहेको छ ।

के गर्दै छ सरकार ?

बाइराकाँ बस्तीलाई पानी खुवाउन जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका र रेक्चा बस्तीका लागि सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट छुट्याएका छैनन् । खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पालिकामा आउने पूरै बजेट लाग्ने भएकाले पालिका मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य भएका हुन् ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा संघ सरकारले करिब एक करोड २६ लाख लागतमा वेतनखोली–रेक्चा–पुच्छ्म लिफ्ट खाने पानी आयोजना निर्माणको पक्रिया अगाडि बढाएको थियो । वेतनखोलीको पानी लिफ्ट प्रविधिबाट रेक्चासहित नजिकका हाडाकाना, पुच्छ्म, बागमारा र रानागैरालगायत बस्तीमा पु¥याउने लक्ष्य थियो ।

तर विद्युत् नहुँदा हाल यो योजना अलपत्र छ । चौकुनेले हालसम्म आयोजनाको मुहानसम्म पहुँचमार्ग पु¥याउन पहल गरेको छैन । मुहानसम्म विद्युत्को ट्रान्सफर्मर पु¥याउने पहुँचमार्ग नहुँदा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो । भौगोलिक कठिनताका कारण मान्छेले ट्रान्समिटर ढुवानी गर्न सम्भव नरहेको स्थानीय बताउँछन् । आयोजनाको मुहानसम्म करिब आठ किलोमिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पानी लिफ्टिङका लागि विद्युत् आयोजना यसअघि नै निर्माण भइसकेको छ । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको टोलीले आयोजनाको मुहानसम्म पर्ने पहुँचमार्ग यथाशीघ्र निर्माण गर्न पालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि पालिकाले मुहानसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइने आश्वासन मात्रै दिएको वडाध्यक्ष तुलाराम हिस्की मगरले बताए । उनका अनुसार यसमा हाल कुनै निकायको ध्यान गएको छैन ।