बँदेलको आतंकको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

वीरेन्द्रनगर ।

बढ्दो जंगली बँदेलको आतंक नियन्त्रण गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । निवेदन र संलग्न प्रमाणका आधारमा अन्तरिम आदेश नदिँदा अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको र सुविधा सन्तुलनका आधारमा पनि यस्तो आदेश दिन नमिल्ने ठहर गर्दै अदालतले सो माग अस्वीकार गरेको हो ।

दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकालगायत क्षेत्रमा झण्डै एक दशकदेखि जंगली बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको छ । सोही कुरालाई अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम तथा समाजसेवी नमनकुमार शाहीले नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२)बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

तर परमादेशको मागसहित दायर रिट निवेदनमा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश खेमराज भट्टको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावतसमेत निवेदक रहेको यस मुद्दामा नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकले अदालतसँग परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदनका कागजात अध्ययन गरी तथा निवेदकतर्फबाट अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी र लोकप्रसाद गौतमले राखेको बहस सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले आदेशमा ‘परमादेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ?’ भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनअनुसार केही विपक्षीले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतमार्फत जवाफ दिनुपर्नेछ भने केहीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाउनुपर्नेछ । अन्य विपक्षीहरूले आफैँ वा कानुनअनुसार प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । विपक्षी नम्बर ११ र १२ लाई भने हालको आदेशबाट अलग राखिएको छ ।