वीरेन्द्रनगर ।
आगामी फागुन २१ ग्ते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रियालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन माग गरिएको छ । यसअघिका निर्वाचन प्रक्रिया हेर्दा अपाङ्गता मैत्री नरहेको उल्लेख गर्दै आगमी निर्वाचन प्रक्रियालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन माग गरिएको हो । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न पत्रकारहरूसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका अवसरमा निर्वाचन प्रक्रियालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्नेबारे छलफल भएको थियो ।
अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको आयोजनामा अन्तक्र्रिया गरिएको हो । आयोजक संस्थाका अध्यक्षता प्रथमा श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रियालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याईन् । संविधान तथा विद्यमान कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरिएता पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनले धारणा व्यक्त गरिन् ।
‘निर्वाचनका सम्पूर्ण चरणहरू मतदाता शिक्षा, सूचना सम्प्रेषण, मतदान केन्द्रको भौतिक संरचना, मतदान सामग्री तथा कर्मचारीको व्यवहारमा पनि अपाङ्गता मैत्री देखिदैन’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले सहज रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यस अवस्थाले समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’
एनका अनुसार संस्थाले हालसम्म १५ जना व्यक्तिलाई अपाङ्गता मैत्री अभ्यास सम्बन्धी जानकारी तथा क्षमता विकास गराएको छ । तीमध्ये पाँच जनाले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा मतदान स्थल अनुगमन गर्ने तयारी छ । यस अनुगमनबाट मतदान प्रक्रिया कति अपाङ्गता मैत्री छ ? भन्ने यथार्थ तथ्य संकलन गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
अन्तक्र्रियाका प्रशिक्षक तथा सिएमसी नेपालका मनोविमर्शकर्ता सुर्य प्रसाद भट्टराईले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सम्मानजनक, सुरक्षित र स्वतन्त्र मतदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । यो बिषय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपरिहार्य अङ्ग भएको उनको भनाइ छ । ‘अपाङ्गता मैत्री निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ’ उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै हेरिनु हुदैन ।यो बिषयमा तीनै तहका सरकार र राजनैतिक दलहरू गम्भिर बन्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र उनीहरूको राजनीतिक सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मिडियाको निरन्तर खबरदारीले मात्र नीति र व्यवहारबीचको खाडल कम गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्