आठ वर्षमा लुम्बिनीमा ६ मुख्यमन्त्री

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालको संघीय प्रणालीमाथि सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको विषय हो सरकार परिवर्तन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ८ वर्षभित्रै ६ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सामान्यतया दुई मुख्यमन्त्री हुनुपर्नेमा दोस्रो कार्यकाल पूरा नहुँदै ६ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको औजारका रूपमा प्रदेश संरचनालाई दुरुपयोग गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको २०७४ को निर्वाचनबाट सुरु भएको पहिलो कार्यकालमा दुईपटक सरकार परिवर्तन भएको २०७९ को निर्वाचनबाट आएको दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमै चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई तीन तहको सरकारमध्ये आफ्नै अस्तित्व भएको सरकार भनिए पनि संघीय सरकारमा आउने अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दै आएको छ ।

दलहरूले संघीयस्तरमा गर्ने गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि समीकरण बदल्ने र साना दलहरूले सरकारमा जो सहभागी हुन्छ उसैलाई साथ दिएर पदको लाभ लिने प्रवृत्तिले चरम अस्थिरता प्रदेश सरकारमा देखिँदै आएको छ । २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशसभा गठन भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमालेका शंकर पोखरेल नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला एमाले–माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनबाट निर्वाचन जितेका पोखरेल बहुमतप्राप्त पार्टीको बलियो मताधारसहितको मुख्यमन्त्री बने ।

पहिलो कार्यकाल भएको हुँदा उनको कार्यकालमा प्रदेशका महत्वपूर्ण संरचनात्मक र कानुनी आधारहरूको निर्माण सम्पन्न भयो । उक्त सरकार पूरा कार्यकाल चल्ने र स्थायित्व कायम हुने अपेक्षाविपरीत २०७८ सालमा एमाले माओवादीसमेत मिलेर बनेको नेकपाभित्रै विवाद उत्पन्न भयो । त्यसपछि संघीय संसद् विघटनको प्रयास हुँदै पार्टी नै फुट्यो । २०७८ वैशाखमा राजीनामा दिएर सोहीदिन संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

तर पछि एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर प्रदेशसभा सदस्य चुनिएकी दाङकी विमला वलीले माओवादीको पक्ष लिएपछि पोखरेलको सरकार अल्पमतमा प¥यो । संघीयस्तरमा काँग्रेस–माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेको कारण पोखरेल २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए ।
पोखरेलको कार्यकालमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलको सट्टा दाङमा स्थायी राजधानी बनाउने, प्रदेशको नाम तोक्ने र प्रशासनिक संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण कामहरू भएका थिए ।

पोखरेलले ६ जनाको मात्रै मन्त्रीपरिषद् बनाएर खर्च व्यवस्थापनको प्रयास पनि गरेका थिए । पोखरेलको मन्त्रीपरिषद्ले ठूला योजनाहरू अघि बढाउन नपाउँदै सरकार ढल्दा विकास कार्य नै प्रभावित हुन पुग्यो । पोखरेलपछि २०७८ साउन २८ मा संघीयस्तरमा बनेको काँग्रेस माओवादी गठबन्धनका कारण माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी ‘सोनम’ मुख्यमन्त्री बने । केसीले आफ्नो सरकार टिकाउन साना दलहरूसमेतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर १७ पु¥याए ।

जुन लुम्बिनीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीपरिषद् हो । केसीले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सांसद सङ्ख्या पु¥याएर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा दलहरू लागे । प्रदेश सरकारका लक्ष्यहरू र कामहरूले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठबन्धन फेरियो ।

एमाले माओवादीको गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धनबाट एमालेका लिला गिरी २०७९ पुस २८ गते मुख्यमन्त्री बने । गिरी मुख्यमन्त्री भएको दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएर काँग्रेस माओवादी मिले । त्यसको असर फेरि प्रदेश सरकारमा पनि प¥यो र मात्र एक सय ५ दिन मुख्यमन्त्री भएका लिला गिरीले मुख्यमन्त्री पद छोड्नुप¥यो । गिरी बाहिरिएपछि २०८० वैशाख १५ गते काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने ।

चौधरीको सरकार पनि ११ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । संघीयस्तरमा फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि चौधरीको सरकार ढल्यो र २०८० चैत २५ गते माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । चौधरीको कार्यकालमा केही विकासका कामहरू अघि बढाइएको देखिए पनि तिनले परिणाम दिन नपाउँदै चौधरीको सरकार ढल्यो । महरा मुख्यमन्त्री भएको १४ महिना पनि अनेक राजनीतिक खिचातानीबाट बित्यो । त्यसबीचमा मुख्य दुई ठूला दलहरू काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन भयो ।

जसअनुसार संघीय सरकार एमालेको भयो भने प्रदेशमा पनि काँग्रेसले एमालेकै नेतृत्वमा समर्थन दिने निधो ग¥यो । एमालेले महरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परे र चार महिनाको छोटो अवधि २०८१ साउन ६ गते नै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो ।काँग्रेस एमालेको गठबन्धनपछि २०८२ साउन ९ गते मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका चेतनारायण आचार्य अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि काँग्रेस एमालेको गठबन्धन अहिले प्रदेश सरकारमा मात्रै चलिरहेको छ । संघीयस्तरमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनमा उनीहरूले गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, प्रदेशमा भने उनीहरूको गठबन्धन जारी छ । आचार्यको सरकारको आयु पनि अहिलेको गठबन्धनको निरन्तरतामै टिकेको छ । किनकि यो गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै नेकपा सरकारमा जान तयार छ ।

सङ्ख्या नपुगेमा साना दलहरू तयार छन् । प्रदेश सरकारको अस्थिरतामा कुनै ठूला एजेण्डामा मतभिन्नता वा कुनै तात्विक उद्देश्य नभई सरकारमा जाने दलहरूको सत्तालिप्साले मात्रै काम गरेको छ । ठूला दलहरूको यो बेथितिमा प्रदेशमा रहेका साना दलका नेताहरूकोे स्वार्थअनुकूल साथ दिँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारको अस्थिरताले प्रदेशका ठूला र दीर्घकालीन योजनाहरूमा प्रभाव परेको छ । प्रदेश गौरवका योजना नाम दिइएका योजनाहरू अधुरा छन् । राजस्वका स्रोत र उत्पादनमुखी योजनाको अभाव छ । नागरिकहरूमा प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेगरी वितृष्णा छाएको छ ।

प्रदेशसभाबाट ८६ कानुन निर्माण 

लुम्बिनी प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा ८६ वटा कानुनहरू निर्माण गरेको छ । जसमध्ये ५७ वटा मूल विधेयक रहेका थिए बाँकी सालवसाली र संशोधन विधेयकहरू रहेका थिए । यस अवधिमा प्रदेशसभामा जम्मा एक सय पाँचवटा विधेयकहरू दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये करिब ८२ प्रतिशत विधेयकहरू पारित भएका हुन् ।

पारित भएकामध्ये अहिले एउटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१ साल फागुन ४ गते पारित भएकोमा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित फिर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयक अहिले पुनः समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरीराज खनालले जानकारी दिए।

२०७४ साल माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको थियो । सोही दिनलाई आधारमा मानेर लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ । प्रदेशसभा सुरु भएको वर्षलाई प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण वर्ष नै घोषणा गरेको थियो । उक्त वर्ष नै ७२ वटा कानुन निर्माण भएका थिए ।

२०७४ सालबाट सुरु भएको पहिलो कार्यकालको १० वटा अधिवेशनमा ८४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ७२ वटा संसद्बाट पारित भएर ७२ वटै विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएका थिए । प्रमाणीकरण भएका विधेयकमध्ये ५२ वटा मुख्य विधेयक, ११ सालवसाली र ९ संशोधन विधेयक छन् ।
दोस्रो कार्यकालका सातौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा हाल दुईटा विधेयक समितिमा विचाराधीन र एउटा विधेयक सभामा विचाराधीन छ भने एउटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्था छ ।

२०८२ जेठ १६ मा दर्ता भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अझै छलफलमा लगिएको छैन । यसैगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयबाटै फिर्ता भएको थियो भने लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको थियो ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट दशवटा अधिवेशनअन्तर्गत दुई सय नौ वटा बैठक बसेका थिए भने पछिल्लो कार्यकालमा सातवटा अधिवेशनमा आइपुग्दा एक सय पाँचवटा मात्रै बैठक बसेका छन् ।

प्रदेशसभामा धेरैपटक बोल्ने गुल्मीकी थापा 

२०८२ माघ २० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाको पछिल्लो कार्यकालको एक सय पाँचवटा बैठकमा २२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले १० वा १० भन्दा बढी पटक बोलेका छन् । उनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ३३ पटक बोल्ने प्रदेशसभा सदस्य गुल्मीकी तारा थापा रहेकी छन् ।

दोस्रोमा बाँकेकी मीना श्रेष्ठले ३२ पटक बोलेकी छन् भने रुपन्देहीकी भगवती श्रेष्ठले ३० पटक बोलेकी छन् । बाँकेकी अम्बिका काफ्ले र रुपन्देहीका भोजप्रसाद काफ्लेले २०–२० पटक बोलेका छन् भने कपिलवस्तुका विष्णप्रसाद पन्थीले १९ पटक बोलेका छन् । यसैगरी, रुपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी, बाँकेका रत्न खत्री, बर्दियाका राजकुमार चौधरी, अर्घाखाँचीका रामजीप्रसाद घिमिरे, दाङका लोकीकुमारी विकले समान १६ पटक बोलेका छन् ।

प्युठानका निमा गिरीले १५ पटक बोल्दा बाँकेका भण्डारीलाल अहिर, बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरीले १४–१४ पटक, गुल्मीका यमबहादु नेपाली सार्की र रुपन्देहीका हेमा वेलवासेले १३–१३ पटक बोलेका छन् । यसैगरी बाँकेका बसन्ती न्यौपाने, रोल्पाका यमुना रोका तामाङ, रुपन्देहीका सन्तोष पाण्डेयले १२–१२ पटक बोल्दा रोल्पा दिपेन्द्र पुनमगर र नवलपरासीका विश्वप्रेम पाठकले समान ११–११ पटक बोलेका छन् भने बाँकेका सुशीला बादीले १० पटक बोलेकी छन् ।