प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ः समावेशी संविधान,तर उम्मेदवारीमा ओझेलमा अदृश्य समुदाय

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक अंग समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले यही यथार्थलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका एक सय सात जना उम्मेदवारमध्ये एक जना पनि लैंगिक अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नहुनुले समावेशी लोकतन्त्रको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले समावेशी लोकतन्त्रको यात्रा सुरु गरेको हो । ऐतिहासिक आन्दोलनपछि जारी संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

तर निर्वाचनको बेला आइपुग्दा यी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित देखिन्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसपटक ठूला र चर्चित राजनीतिक दलहरू– नेपाली काँग्रेस, नेका एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत ठूला तथा साना दल चुनावी मैदानमा छन् । तर उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा हेर्दा परम्परागत शक्ति संरचना हावी भएको देखिन्छ । पुरुष, आर्थिक रूपमा सक्षम, पार्टीभित्र प्रभाव राख्ने र लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तिहरू नै उम्मेदवार बन्न सफल भएका छन् ।

परिणामस्वरूप, लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधित्वबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् । अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका मानबहादुर साउद भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले समावेशी भन्ने शब्द भाषण र घोषणापत्रमा मात्र प्रयोग गर्छन् । उम्मेदवार चयन गर्ने बेला भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।’ उनका अनुसार नीति निर्माण तहमा यस्ता समुदायको पहुँच नहुँदा उनीहरूका सवालहरू सधैं उपेक्षित रहन्छन् ।

लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारकर्मीहरू पनि समान अनुभव सुनाउँछन् । उनीहरूका अनुसार समाजमा अझै विद्यमान पूर्वाग्रह, राजनीतिक दलभित्रको असहिष्णु सोच र ‘जित्न सक्ने उम्मेदवार’ भन्ने संकीर्ण मान्यताले गर्दा उनीहरूलाई अवसर दिइँदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ रहेको छ जसमा पुरुष १२ लाख ७२ हजार सात सय ८६ र महिला १४ लाख २१ हजार नौ सय ९७ रहेको छ । कूल जनसङ्ख्यामा प्रदेशमा लगभग २ दशमल ६ प्रतिशत जनसङ्ख्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन ।

जुन न सानो हो न दुलर्भ । तथ्यांकअनुसार करिब ७० हजार आठ व्यक्ति अपाङ्गता भएका छन् । जसमा पुरुष ३७ हजार एक सय ४७ र महिला ३२ हजार आठ सय ६१ अपाङगता भएका व्यक्ति रहेको उल्लेख छ भने राष्ट्रिय जनगणनामा ‘अन्य’ लिङ्ग÷लैङ्गिक अल्पसंख्यक दुई हजार नौ सय २८ जनाको रूपमा जम्मा गरिएका थिए । जसमा सुदूरपश्चिममा एक सय ९८ (लगभग ६.८ प्रतिशत) रहेको तथ्यांक उपलब्ध छ ।

राजनीतिक दलहरू भने उम्मेदवारी वितरण गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ देखाउने गर्छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जित्ने सम्भावना बलियो हुनुपर्छ,’ भन्ने तर्क प्रायः सुनिन्छ । तर अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो तर्क आफैँमा विभेदकारी छ । अवसर नदिइकन कसरी क्षमता र सम्भावना देखिने ? भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन् ।

दलभित्र नीति निर्माण तहमा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपस्थिति न्यून हुँदा उनीहरूका मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट देखिन्छ । समानुपातिक सूचीमा कहिलेकाहीँ समावेश गरिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनु उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको अनुभूति गराउँछ ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा सहभागी गराउने उल्लेख गरेको छ । धारा १८ ले समानताको हक प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले पनि राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलहरूको संगठन संरचनामा समेत समावेशीता अनिवार्य गरेको छ । तर कानुनमा भएका यी व्यवस्थाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । कानुनले ‘उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार’ सुनिश्चित गरे पनि ‘उम्मेदवार बनाइनुपर्ने बाध्यता’ भने स्पष्ट रूपमा तोकेको छैन ।

यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै दलहरूले समावेशीता बेवास्ता गर्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । संविधानविद्हरूका अनुसार कानुन संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेत न्यूनतम समावेशी कोटा वा बाध्यकारी प्रावधान आवश्यक भइसकेको छ । नत्र समानुपातिक प्रणालीमै सीमित समावेशीता देखाएर दलहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको दाबी गर्ने अवस्था कायम रहन्छ ।

लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्नुको असर दीर्घकालीन छ । प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको आवाज नपुग्दा उनीहरूका समस्या, आवश्यकता र अधिकारसम्बन्धी मुद्दा नीति निर्माण प्रक्रियामा कमजोर रूपमा उठ्ने निश्चित छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त संरचना, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरू संसदमा प्राथमिकताका साथ उठ्नुपर्ने हो ।

त्यस्तै, लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कानुनी पहिचान, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र विभेद अन्त्यसम्बन्धी विषयहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुँदा यी समुदायको मुद्दा अरूले बोलेर प्रतिनिधित्व गर्ने सीमिततामा मात्र सीमित रहन्छ । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार ‘हाम्रो बारेमा अरूले बोल्नु र हामी आफैँ बोल्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ ।’

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा समावेशीता केवल नारा बन्नु हुँदैन । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै सबै नागरिकको समान सहभागिता हो । तर निर्वाचनजस्तो आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै केही समुदाय पूर्ण रूपमा बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार दलहरूले छोटो समयको चुनावी लाभभन्दा दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक स्थायित्वलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्व बिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले फेरि एकपटक संविधान र व्यवहारबीचको दूरी प्रस्ट पारेको छ । समावेशीता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवारीबाट बाहिरिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन ।

यदि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा गम्भीर आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने समावेशी लोकतन्त्रको सपना अझै अधुरो रहनेछ । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न दलहरूको इच्छाशक्ति, कानुनी सुधार र सामाजिक सोचको परिवर्तन अपरिहार्य देखिन्छ । नत्र, समावेशीता केवल भाषण र दस्तावेजमा सीमित शब्द बनेर रहनेछ ।