चुनावी मैदानमा दलित प्रतिनिधित्व अपवादमै सीमित

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्को अध्याय हो । तर, यो निर्वाचन केवल सरकार गठनको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्य संरचना कति व्यवहारमा लागू भयो भन्ने गम्भीर मूल्यांकनको घडी पनि हो । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको उम्मेदवारी चित्रले दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा राज्य र राजनीतिक दलहरू अझै असफल देखिएको संकेत गर्छ ।

नेपालको संविधानले दलित समुदायलाई ऐतिहासिक उत्पीडनबाट मुक्त गर्दै राज्यको मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ । धारा ४२ ले दलितलाई सामाजिक न्यायसहित राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभा गठन गर्दा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले पनि राजनीतिक दलहरूलाई समावेशी उम्मेदवारी दिन प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । तर, यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यासमा पुग्दा कमजोर बन्दै गएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दुई सय १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा दलित समुदायबाट जम्मा १६ जना मात्रै उम्मेदवार हुनु यसकै प्रमाण हो । ती १६ मध्ये तीन जना महिला र १३ जना पुरुष छन् ।

सङ्ख्यात्मक हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक प्रभाव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको दृष्टिले पनि दलित उम्मेदवारहरू मुख्यधारबाट निकै पछाडि धकेलिएका देखिन्छन् । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न ठूला राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि उठ्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलहरू सुदूरपश्चिमका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा दलित उम्मेदवार उठाउन असफल भएका छन् ।

यी दलहरू संविधान निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनसम्म निर्णायक भूमिकामा रहे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितलाई नेतृत्वमा अघि सार्ने आँट देखाउन सकेनन् । दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका चक्र विक भन्छन्, ‘दलित उम्मेदवार जित्दैनन् भन्ने भाष्य आफैँ निर्माण गरेर दलहरू जिम्मेवारीबाट उम्किन्छन् । तर उनीहरूलाई जित्ने वातावरण किन बनाइएन भन्ने प्रश्नमा मौन बसिन्छ ।’

साना दल, ठूलो साहस

सुदूरपश्चिमका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश दलित उम्मेदवार साना वा वैकल्पिक राजनीतिक दलबाट आएका छन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ३६ वर्षीय अमृता भुललाई उम्मेदवार बनाएर दलित महिला सहभागितालाई अघि सारेको छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले धनबहादुर सुनार र नेपाल मानवतावादी पार्टीले यज्ञबहादुर टमटालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

कञ्चनपुर–२ मा संयुक्त नागरिक पार्टीले खडक ताम्राकार र नेकपा (माओवादी) ले लोकेन्द्रबहादुर विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कैलाली–१, कञ्चनपुर–१ र अछाम–२ मा पनि दलित उम्मेदवारी देखिए पनि ती अधिकांश साना दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सीमित छन् । यसले के देखाउँछ भने दलित उम्मेदवारीको अभाव क्षमताको कमी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।

साना दलहरूले जोखिम उठाउँदा ठूला दलहरूले ‘सुरक्षित राजनीति’ रोज्नु नै मूल समस्या हो ।राजनीतिक दलहरूले प्रायः दलित प्रतिनिधित्वको बचाउ गर्न समानुपातिक प्रणालीको उदाहरण दिन्छन् । तर समानुपातिक प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचनको विकल्प होइन । संविधानले दुवै प्रणालीलाई परस्पर पूरकका रूपमा लिएको हो ।

व्यवहारमा भने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ शक्ति र निर्णय अधिकार सुरक्षित राख्दै दलित समुदायलाई समानुपातिक सूचीमा सीमित गरेका छन् । यसरी दलित प्रतिनिधित्वलाई प्रतीकात्मक बनाइँदा वास्तविक सत्ता संरचनामा उनीहरूको पहुँच कमजोर रहन्छ । संसदमा उपस्थिति भए पनि नीति निर्माण, सरकार गठन र निर्णायक भूमिकामा दलितको प्रभाव न्यून देखिन्छ ।

दलित महिलाको अवस्था झन् गम्भीर छ । सुदूरपश्चिममा दलित उम्मेदवार १६ जना हुँदा केवल ३ जना महिला हुनु संविधानको लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मर्मको स्पष्ट उल्लंघन हो । दलित महिला जातीय र लैङ्गिक दुवै विभेदको शिकार हुँदै राजनीतिक प्राथमिकताबाट बाहिर परिरहेकी छन् ।

दलित अधिकारकर्मी तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ लक्ष्मी विक भन्छिन्, ‘महिला आरक्षणको कुरा गर्दा दलित महिला सधैँ पछाडि पर्छन् । दलित कोटामा पुरुष र महिला कोटामा गैर–दलित महिला अघि सर्छन् ।’