
फाइल तस्बिर
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशमा चुनावी सरगर्मी बढेसँगै उम्मेदवारको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएको छ । कर्णालीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट कूल १३८ जना उम्मेदवारमध्ये १३२ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तर तीमध्ये महिला उम्मेदवार जम्मा ११ जना मात्रै छन्, जसले प्रदेशको राजनीतिमा महिलाको सहभागिता अझै कमजोर रहेको देखाएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा योग्य महिला उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि तीन ठूला दल भनिने नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले महिलालाई उपेक्षामा राखेका हुन् । काँग्रेसले एक जनालाई मात्रै दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा बासना थापालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट दिएको छ । तर एमाले र नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उपेक्षामा पारेका छन् ।
तर गत निर्वाचनबाट अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायत अन्य दलहरूले भने महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । रास्वपाले कर्णालीका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई अवसर दिएको छ । जसमा जुम्लाबाट विनिता कठायतलाई प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको छ । उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाबाट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । यसपटक कठायतलाई नै रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको हो ।
यस्तै रास्वपाले हुम्लाकी टासी ल्हान्जोमलाई पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिएको छ । रास्वपाले सुरुमा टासीको नाम समानुपातिक सूचीमा राखेको थियो । यस्तै सुर्खेत–२ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट तुल्छी खड्का, दैलेख–२ मा राप्रपाबाट बविता शाही, आम जनता पार्टीबाट तिर्थाकुमारी वंशी मगर उम्मेदवार छन् ।
यता दैलेख–१ मा आम जनता पार्टीबाट मेनका श्रेष्ठ, रूकुम पश्चिममा आम जनता पार्टीबाट प्रेमा दमाई, सल्यानमा राप्रपाबाट अनिशा नेपाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कमला डाँगी प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् । कर्णालीमा प्रभावशाली मानिने तीन ठूला दलहरूले नै महिलालाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उपेक्षा गरेपछि ती दलहरूप्रति मतदाताको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
प्रमुख दल एमाले र नेकपाबाट यसपटक एकजना पनि महिला उम्मेदवार नउठाइएको तथ्यांकले राजनीतिक दलहरूको महिला सहभागिताप्रतिको प्रतिबद्धता प्रश्नको घेरामा परेको हो । संविधानले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई अवसर नदिने प्रवृत्ति दोहोरिएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व तहदेखि उम्मेदवार छनोटसम्म महिलालाई प्राथमिकतामा नराख्दा प्रतिनिधिसभामा महिलाको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कर्णालीजस्तो पिछडिएको र सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको प्रदेशमा महिलाको बलियो उपस्थिति झनै आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
महिलालाई उम्मेदवार नबनाउनु केवल दलगत कमजोरी मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको उदासीनता पनि रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसपटकको निर्वाचनमा सीमित सङ्ख्यामा महिला उम्मेदवार भए पनि उनीहरूले निर्वाचन जित्ने र उनीहरूले उठाएका मुद्दा तथा अभियानले कर्णालीको राजनीतिक बहसलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने संकेत देखिँदैन ।
नाम सिफारिसमै विभेद
कर्णालीमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा मात्र होइन, दलहरूले निर्वाचन लड्ने आकांक्षा भएका महिलाहरूको नाम सिफारिसमै विभेद गरेका थिए । प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने योजना बनाएका महिलाहरूलाई पछि पार्दै पुरुषहरूको वर्चश्व कायम हुँदा महिला सहभागिताको सवाल बोली र सिद्धान्तमै सीमित भएको छ ।
ठूला दलले उपेक्षा गर्दा कर्णालीमा साना दलले मात्र महिलालाई केही जिल्लामा अवसर दिएका छन् । तर उनीहरूले जित्ने सम्भावना भने निकै कम छ । ‘ठूला दलहरूले उम्मेदवार सिफारिसमै विभेद गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिँदैनन्, त्यसैमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई टिकट नै नदिने चलन छ,’ एक महिला अधिकारकर्मीले भनिन्, ‘यदी टिकट दिए पनि चुनाव हार्ने परिस्थितिमा मात्रै दिने चलन छ । सुरुमै उम्मेदवार आकांक्षीका रूपमा महिलाको नाम सिफारिस भए पनि अवसर दिइँदैन ।’
नेकपा एमालेले र नेकपाले कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ योग्य महिला नै नदेखेको भन्दै सोही दल निकट व्यक्तिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।आकांक्षीको रूपमा केही जिल्लाबाट महिलाहरू सिफारिस भएको भए पनि अन्ततः चुनावको टिकट भने पुरुषले नै पाएका छन् ।
चुनाव चिन्ह प्रदान
कर्णाली प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार शुक्रबारनै उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि सोहीअनुसार चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको हो भने उम्मेदवारविरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेन । निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नन्दराम चौलागाईंले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारहरूलाई शुक्रबार चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतबाट २८ पुरुष र दुई महिला गरी ३० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमा सुर्खेत–१ बाट १३ पुरुष र सुर्खेत–२ बाट एक महिला र १६ पुरुष गरी १७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोल्पाबाट आठ पुरुष र एक महिला गरी नौजनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । मुगुबाट सात पुरुष, जुम्लाबाट एक महिला, नौ पुरुष गरी १०, कालीकोटबाट १३ जना पुरुष, हुम्लाबाट एक महिला र सात पुरुष गरी आठ र रूकुम पश्चिमबाट ११ पुरुष र एक महिला गरी १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार जाजरकोटबाट ११ पुरुष र डोल्पाबाट आठ पुरुष, एक महिला गरी नौजनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको देलैखबाट तीन महिला र १८ पुरुष गरी २१ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। जसमा क्षेत्र नम्बर १ बाट एक महिला र नौ पुरुष गरी १० र क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई महिला र नौ पुरुष गरी ११ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कर्णालीमा सातजनाले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
कर्णाली प्रदेशमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका सातजनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । जसमा कालीकोटका चारजना, सल्यानमा दुई र हुम्लामा एकजनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर बुढाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले माफी माग्दै आत्मालोचना गरेपछि बागी उम्मेदवारी बुढाले बल्ल आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । बुढासँगै नेपाली काँग्रेसका बागी उम्मेदवार भूपेन्द्रजंग शाही, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका धर्मराज न्यौपाने र स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रेमसिंह तिरुवाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कालीकोटले जनाएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत कुलप्रसाद दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्धारित समयमा चारजनाले फिर्ता लिएको पुष्टि गरे । अब कालीकोटमा नेकपा, नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, नेमकिपा रास्वपासहित केही स्वतन्त्र गरेर १० जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । यता सल्यानमा दुईजनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका सन्तोषकुमार राई र आम जनता पार्टीका मानसिङे कामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हु्न ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय दिउँसो १ बजेसम्म दुईजनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारी युवराज कार्कीले जानकारी दिए । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका राईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार गुलावजङ्ग शाहलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीसँग व्यापक परामर्श गरेपछि उक्त निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार गुलावजङ शाह कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हुन् । यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुम्लाका अनुसार हुम्लाबाट मितेरी नेपाल पार्टीका जयबहादुर शाहीले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्