दार्चुला ।
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सञ्चालन गरेको बाख्रापालन अनुदान कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान रकम दुरुपयोग गरी झुट्टा बील–भरपाई, नक्कली वितरण विवरण र गलत प्राविधिक मूल्याङ्कनमार्फत २३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हिनामिना गरिएको पाइएको छ । शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं. ९ मा सञ्चालन गरिएको नागार्जुन दानेश्वर आधुनिक बाख्रापालन योजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
उजुरीपछि आयोगले सम्झौता कागजात, खर्च विवरण, प्राविधिक प्रतिवेदन, बील–बिजक, वितरण भरपाई तथा अनुगमन प्रतिवेदनहरूको गहिरो अध्ययन तथा स्थलगत परीक्षण गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा योजना प्रारम्भदेखि नै नियोजित रूपमा नियमविपरीत सञ्चालन गरिएको, कागजातहरू अपुरो र किर्ते रहेको तथा वास्तविक कामभन्दा बढी देखाएर भुक्तानी लिएको प्रमाण फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत शैल्यशिखर नगरपालिकालाई प्राप्त रकमबाट वडा नं. ९ स्थित नागार्जुन दानेश्वर आधुनिक बाख्रापालन उपभोक्ता समितिमार्फत बाख्रा फार्म निर्माण तथा उन्नत जातका बोका–बाख्रा वितरण गर्ने योजना स्वीकृत गरिएको थियो ।
योजनाअनुसार नगरपालिकाबाट २५ लाख रूपैयाँ र उपभोक्ता समितिबाट ४ लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । स्थानीय लाभग्राहीलाई आधुनिक बाख्रा खोर निर्माण गरिदिने र निश्चित मापदण्डअनुसार बोका, बाख्रा, दाना, भिटामिन तथा डाले घाँसको बीउ वितरण गर्ने उद्देश्य थियो । तर, अख्तियारको अनुसन्धानले योजनाको उद्देश्यअनुसार काम नभएको र सम्झौता नै औपचारिकतामा सीमित रहेको देखाएको छ ।
उपभोक्ता समितिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित एकीकृत कृषि उद्यमी भट्टराई परिवारबाट बोयर जातका १५ वटा बोका र १५ वटा बाख्रा खरिद गरेको भनी बील पेश गरी भुक्तानी लिएको थियो । तर, सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताले आफूले सो जातका बोका–बाख्रा बिक्री नगरेको र उक्त समितिलाई कुनै सामग्री नबेचेको बयान दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी भक्तपुरदेखि दार्चुलासम्म बोका–बाख्रा ढुवानी गरिएको देखाउने कुनै पनि ढुवानी बील, भाडा रसिद वा प्रमाण कागजात संलग्न नगरिएको अवस्थामा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । अनुसन्धानमा बाख्रा वितरणसम्बन्धी कागजातहरू समेत शंकास्पद भेटिएका छन् । वितरण भरपाईमा मिति उल्लेख छैन, बुझिलिने व्यक्तिहरूको ठेगाना र पहिचान स्पष्ट छैन । अधिकांश अवस्थामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले नै २÷२ वटा बोका–बाख्रा बुझेको देखाइएको छ ।
योजना कार्यान्वयन भएको पुष्टि गर्ने प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, वितरणको फोटो, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कुनै पनि पेश नगरिएको अख्तियारले जनाएको छ । एकै गाउँमा सञ्चालन हुने बाख्रापालन कार्यक्रमका लागि १५ वटा बाख्राको प्रजनन प्रयोजनमा १ वा २ वटा बोका पर्याप्त हुने भए पनि आवश्यकता नभएर पनि १५ वटै बोका खरिद गरिएको भनी कागजात तयार गरी भुक्तानी लिइएको पाइएको छ ।
यसलाई अख्तियारले ‘सरकारी रकम हिनामिना गर्ने स्पष्ट बदनियत’ भनेको छ । बाख्रा फार्म निर्माण योजनामा तयार गरिएका विस्तृत मापन र मूल्याङ्कन फारममा फिल्डमा भएको वास्तविक कामभन्दा २४.९९ घन मिटर बढी काम भएको देखाएर मूल्याङ्कन गरिएको र सोही आधारमा बढी रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
निर्माण गरिएका भनिएका बाख्रा खोरहरू परम्परागत गोठकै भुइँमा सामान्य पिसिसी गरिएको, अत्यन्तै कमजोर र जिर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार सरकारी खर्च पुष्टि हुने बील, भरपाई र प्रमाण अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिवादीहरूले सो नियम जानाजानी उल्लङ्घन गरी आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिएको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र तत्कालीन लेखापाल घनश्याम जोशीविरुद्ध जनही २३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रसिंह धामी, सबइन्जिनियर मदन बिष्ट र ना.प्रा.स. अम्बिका बिष्टविरुद्ध जनही ११ लाख २७ हजार ९१५ रूपैयाँ ४२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुपेश विष्ट, सचिव प्रकाश विष्ट र कोषाध्यक्ष पुजा बिष्टलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारको रूपमा दोषी ठहर गर्दै जनही २३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, कागजात किर्ते र मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अब अदालतको फैसलाबाट दोषी–निर्दोष टुंगो लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्