कामविहीन बन्यो कर्णाली लोक सेवा आयोग

वीरेन्द्रनगर ।

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएपछि आयेग कामविहीन बनेको हो । कर्णालीमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई दिनुपर्ने माग फारामको विवरण समेत पठाएको छैन । त्यसले गर्दा एकातिर कर्मचारी अभाव भएको छ । भने अर्कोतिर आयोग कामविहीन बनेको छ ।

एक तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत कर्मचारीको हाल पनि अपुग छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फाराम पठाउन परिपत्र गरेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फाराम नपठाएको आयोगको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले माग फाराम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको हो ।

आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनको काम गरेको छैन । प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र व्ययभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नयाँ पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम नपठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार २०८१ चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि माग फाराम नपठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए ।

प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नबनेसम्म नयाँ पदपूर्तिका लागि माग फाराम नपठाउने उनले जानकारी दिए ।नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ । नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहबाट विवरण पनि मागेको छ । तर स्थानीय तहबाटै विवरण नआउँदा काममा ढिलाइ भएको हो । स्थानीय तहले विवरण पठाउन आनाकानी गरेकाले ओएनएम स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ ।

यता कार्यबोझभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर नयाँ पदपूर्ति रोक्का गरेको थियो । अहिले कर्णाली प्रदेशमा लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी हेरफेर र थप गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मन्त्रालयमातहतका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

केही दिनअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालयलाई गाभेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । गत मंसिर १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । एकातर्फ आर्थिक व्ययभार कटौती गर्ने सरकारको निर्णय र अर्कातर्फ नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा कतीपय प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । भने प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ ।